मंडला में बोरवेल पर लगा है बैन, जल बचाने को सख्त हुआ अब प्रशासन का प्लान, नियम तोड़ने वालों पर होगी सीधी कार्रवाई, अब पानी की हर बूंद की होगी निगरानी महान मध्यप्रदेश के मंडला जिले में गहराते जल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोमेश मिश्रा ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए निजी नलकूप यानी बोरवेल खनन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) की रिपोर्ट के अनुसार मंडला जिले के बिछिया, मवई, घुघरी, नैनपुर, बीजाडांडी, नारायणगंज और निवास क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में आने वाले भीषण गर्मी के दिनों में पेयजल संकट और गहराने की आशंका जताई गई है। प्रशासन के आदेश के तहत अब बिना अनुमति कोई भी बोरिंग मशीन जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मशीन जब्ती, एफआईआर दर्ज करना, साथ ही जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान शामिल है। हालांकि यह प्रतिबंध शासकीय योजनाओं के अंतर्गत होने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। वहीं आपात स्थिति में संबंधित अधिकारी की अनुमति के बाद ही बोरवेल खनन की अनुमति दी जाएगी। यह आदेश 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा, जिसका उद्देश्य जिले में भूजल संरक्षण और पेयजल संकट से निपटना है।

Neelesh THAKUR

मंडला, मंडला, मध्य प्रदेश•

6 hrs ago

मंडला में बोरवेल पर लगा है बैन, जल बचाने को सख्त हुआ अब प्रशासन का प्लान, नियम तोड़ने वालों पर होगी सीधी कार्रवाई, अब पानी की हर बूंद की होगी निगरानी महान मध्यप्रदेश के मंडला जिले में गहराते जल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोमेश मिश्रा ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए निजी नलकूप यानी बोरवेल खनन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) की रिपोर्ट के अनुसार मंडला जिले के बिछिया, मवई, घुघरी, नैनपुर, बीजाडांडी, नारायणगंज और निवास क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में आने वाले भीषण गर्मी के दिनों में पेयजल संकट और गहराने की आशंका जताई गई है। प्रशासन के आदेश के तहत अब बिना अनुमति कोई भी बोरिंग मशीन जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मशीन जब्ती, एफआईआर दर्ज करना, साथ ही जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान शामिल है। हालांकि यह प्रतिबंध शासकीय योजनाओं के अंतर्गत होने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। वहीं आपात स्थिति में संबंधित अधिकारी की अनुमति के बाद ही बोरवेल खनन की अनुमति दी जाएगी। यह आदेश 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा, जिसका उद्देश्य जिले में भूजल संरक्षण और पेयजल संकट से निपटना है।