दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को प्रयागराज की बारा तहसील के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। तहसील परिसर में एकत्र हुए वकीलों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने "संविधान का सम्मान करो", "लोकतंत्र की रक्षा करो" और "वकील एकता अमर रहे" जैसे नारों के साथ विरोध दर्ज कराया। वक्ताओं का कहना था कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और विरोध जताने का अधिकार देता है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि असहमति की आवाज को लाठियों से दबाने के बजाय संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया से सुना और सुलझाया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं ने चेताया कि यदि लोकतांत्रिक अधिकारों का इसी तरह हनन होता रहा तो यह देश के संवैधानिक ढांचे के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति होगी। उन्होंने सरकार और प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन के अंत में बड़ी संख्या में मौजूद अधिवक्ताओं ने लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहने का संकल्प लिया।

राजेश सोनकर पत्रकार

Allahabad, Prayagraj•

2 hrs ago

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को प्रयागराज की बारा तहसील के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। तहसील परिसर में एकत्र हुए वकीलों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने "संविधान का सम्मान करो", "लोकतंत्र की रक्षा करो" और "वकील एकता अमर रहे" जैसे नारों के साथ विरोध दर्ज कराया। वक्ताओं का कहना था कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और विरोध जताने का अधिकार देता है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि असहमति की आवाज को लाठियों से दबाने के बजाय संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया से सुना और सुलझाया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं ने चेताया कि यदि लोकतांत्रिक अधिकारों का इसी तरह हनन होता रहा तो यह देश के संवैधानिक ढांचे के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति होगी। उन्होंने सरकार और प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन के अंत में बड़ी संख्या में मौजूद अधिवक्ताओं ने लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहने का संकल्प लिया।