चित्रकूट में 26 दिन में दूसरी बार बाढ़ जैसे हालात: मंदाकिनी का जलस्तर खतरे के निशान के पार; MP-UP प्रशासन अलर्ट, SDRF तैनात चित्रकूट / सतना: सतना जिले के चित्रकूट और आसपास के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मंदाकिनी नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में 26 दिनों के भीतर दूसरी बार बाढ़ जैसे गंभीर हालात बन गए हैं। रामघाट पर मंडराया खतरा, दुकानें कराई गईं खाली शुक्रवार शाम मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश स्थित प्रसिद्ध रामघाट पर खतरे के निशान को पार कर गया। पानी घाट की सीढ़ियों को पार करते हुए आसपास की दुकानों और निचले इलाकों तक पहुँचने लगा है। शाम ढलते ही जलस्तर में हुई बढ़ोतरी से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में चिंता बढ़ गई। खतरे को देखते हुए दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली कर सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना शुरू कर दिया है। वहीं श्रद्धालुओं और आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। जलस्तर का रिकॉर्ड और स्थिति मध्य प्रदेश की सीमा में 25 सितंबर की रात 8 बजे आरोग्यधाम के पास मंदाकिनी नदी का जलस्तर 135.02 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यह इस क्षेत्र के अधिकतम बाढ़ जलस्तर (139.60 मीटर) से 4.58 मीटर कम है। प्रशासन लगातार बढ़ते जलस्तर पर पैनी नज़र बनाए हुए है। 26 दिन पहले वायुसेना की ली गई थी मदद चित्रकूट में इससे पहले 29 और 30 अगस्त को भी मंदाकिनी नदी में जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुँच गया था। उस दौरान रामघाट समेत कई इलाकों में लोग बाढ़ में फँस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए भारतीय वायुसेना (Air Force) की मदद लेनी पड़ी थी। प्रशासन अलर्ट, SDRF की टीम तैनात स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों का प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड़ पर है। शुक्रवार शाम सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस और एसपी हंसराज सिंह ने चित्रकूट पहुँचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। चित्रकूट में सुरक्षा के मद्देनजर SDRF (राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल) की टीम तैनात कर दी गई है। तटीय व निचले इलाकों में लाउडस्पीकर के ज़रिए अनाउंसमेंट कराकर लोगों को सतर्क रहने और घाटों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि जलस्तर और बढ़ता है, तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित आश्रय स्थलों पर शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासनिक अपील: प्रशासन ने आम जनता, श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे नदी और घाट के निचले हिस्सों में जाने से बचें तथा सतर्क रहें।

1 hr ago

MADHYA BHARAT NEWS

Local News Reporter मैहर, सतना, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

*दमदार सरपंच रावेंद्र मिश्रा ने जन सुनवाई में जनहित के मुद्दों में बखिया उधेड़ दी,जन सुनवाई के ठेकेदारों को लज्जा भी न आई* रिवारा क्षेत्र में कल अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग की जन सुनवाई थी अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग नई खदान यहां खोलना चाह रहा है जहां कंपनी के पालतू चमचों ने कंपनी की ऐसी चमचागिरी की देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि चमचों की जीभ थोड़ी छोटी पड़ गई जिससे कायदे से बेचारे चाट नहीं पाए इसका मलाल उनको रहेगा। वही क्षेत्र के दमदार सरपंच के उद्योग के तामम कारनामों की ऐसी बखिया उधेड़ी ऐसा आइना दिखाया कि सभी की बोलती बंद हो गई। व्यक्ति के अगर आंख न हो तो उसे अंधा कहते है लेकिन जिसके आंख हो रोशनी हो फिर भी उसे दिखाई न दे तो उसे क्या कहेंगे हमारी भाषा में उसे मदान्ध कहा जाता है इसलिए इन सुनवाई में अल्ट्राटेक सहित जो उनके पालतू चमचे थे वे ऐसा मदान्ध थे कि उन्हें क्षेत्र में कोई समस्या दिखाई ही नहीं दी। प्रदूषण से पूरा क्षेत्र कराह रहा है लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे है स्वांस टीवी फेफड़े लंग्स किडनी हार्ट की बीमारी तो आम हो चुकी है क्षेत्र में ईमानदारी से सर्वे करा लिया जाय इतने पेशेंट निकलेंगे कि आंख कान नाक सब चौंधिया जायेगे लेकिन चमचों को रामराज्य नजर आता है। पानी बिजली सड़क शिक्षा की ऐसी बदहाल व्यवस्था आपने पूरे भारत में कही न देखी होगी। चमचों एक दिन के लिए आंखे उधार ले लो और भदानपुर मोहरबा रोड में चले जाओ प्रधानमंत्री सड़क की बोटी बोटी नोच कर यह उद्योग खा गया लेकिन तुम्हे दिखाई नहीं दिया अफसोस तुम्हारे नैनो में दिखाई नहीं दिया। हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों का जीना दुश्वार कर दिया कितने लोग बेघर हो गए लेकिन तुम्हारे नैन छिद्र बंद रहे। कितने आदिवासियों की जमीन यह उद्योग प्रशासन के दम पर बेजा कब्जा कर बिना कोई प्रतिफल दिए खोद कर समंदर बना दिया और तुम ताली बजाते रह गए। जिनकी जमीन गई उन्हें रोजगार का वादा था लेकिन बेचारे यहां वहा मजदूरी करते भटक रहे है दिखाई नहीं दिया। धन्यवाद सरपंच रावेंद्र मिश्रा जिन्होंने जनहित की बाते दमदारी से रखी क्षेत्र में उद्योग द्वारा उपजाई गई समस्याओं से अवगत कराया जिसका जवाब न तो उद्योग के पास था और न ही प्रशासन के पास। प्रशासन और उद्योग सग्गामित्ति से चलते है इसलिए परमिशन तो मिलेगी ही नहीं तो जितना विरोध क्षेत्र की जनता ने इस उद्योग का किया मैहर जिले में क्या प्रदेश में कही भी यह उद्योग अनुमति न पाता। *दमदार सरपंच रावेंद्र मिश्रा ने जन सुनवाई में जनहित के मुद्दों में बखिया उधेड़ दी,जन सुनवाई के ठेकेदारों को लज्जा भी न आई* रिवारा क्षेत्र में कल अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग की जन सुनवाई थी अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग नई खदान यहां खोलना चाह रहा है जहां कंपनी के पालतू चमचों ने कंपनी की ऐसी चमचागिरी की देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि चमचों की जीभ थोड़ी छोटी पड़ गई जिससे कायदे से बेचारे चाट नहीं पाए इसका मलाल उनको रहेगा। वही क्षेत्र के दमदार सरपंच के उद्योग के तामम कारनामों की ऐसी बखिया उधेड़ी ऐसा आइना दिखाया कि सभी की बोलती बंद हो गई। व्यक्ति के अगर आंख न हो तो उसे अंधा कहते है लेकिन जिसके आंख हो रोशनी हो फिर भी उसे दिखाई न दे तो उसे क्या कहेंगे हमारी भाषा में उसे मदान्ध कहा जाता है इसलिए इन सुनवाई में अल्ट्राटेक सहित जो उनके पालतू चमचे थे वे ऐसा मदान्ध थे कि उन्हें क्षेत्र में कोई समस्या दिखाई ही नहीं दी। प्रदूषण से पूरा क्षेत्र कराह रहा है लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे है स्वांस टीवी फेफड़े लंग्स किडनी हार्ट की बीमारी तो आम हो चुकी है क्षेत्र में ईमानदारी से सर्वे करा लिया जाय इतने पेशेंट निकलेंगे कि आंख कान नाक सब चौंधिया जायेगे लेकिन चमचों को रामराज्य नजर आता है। पानी बिजली सड़क शिक्षा की ऐसी बदहाल व्यवस्था आपने पूरे भारत में कही न देखी होगी। चमचों एक दिन के लिए आंखे उधार ले लो और भदानपुर मोहरबा रोड में चले जाओ प्रधानमंत्री सड़क की बोटी बोटी नोच कर यह उद्योग खा गया लेकिन तुम्हे दिखाई नहीं दिया अफसोस तुम्हारे नैनो में दिखाई नहीं दिया। हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों का जीना दुश्वार कर दिया कितने लोग बेघर हो गए लेकिन तुम्हारे नैन छिद्र बंद रहे। कितने आदिवासियों की जमीन यह उद्योग प्रशासन के दम पर बेजा कब्जा कर बिना कोई प्रतिफल दिए खोद कर समंदर बना दिया और तुम ताली बजाते रह गए। जिनकी जमीन गई उन्हें रोजगार का वादा था लेकिन बेचारे यहां वहा मजदूरी करते भटक रहे है दिखाई नहीं दिया। धन्यवाद सरपंच रावेंद्र मिश्रा जिन्होंने जनहित की बाते दमदारी से रखी क्षेत्र में उद्योग द्वारा उपजाई गई समस्याओं से अवगत कराया जिसका जवाब न तो उद्योग के पास था और न ही प्रशासन के पास। प्रशासन और उद्योग सग्गामित्ति से चलते है इसलिए परमिशन तो मिलेगी ही नहीं तो जितना विरोध क्षेत्र की जनता ने इस उद्योग का किया मैहर जिले में क्या प्रदेश में कही भी यह उद्योग अनुमति न पाता।

Shiv Singh rajput dahiya journ

Court reporter Amarpatan, Satna•

21 hrs ago

तकनीकी स्वीकृति की फाइल में त्रुटि का पेंच 39 वार्डों का विकास ठप, शहडोल नपा के पार्षदों ने संभागायुक्त को सौंपा ज्ञापन शहडोल। शहडोल नगर पालिका में इन दिनों विकास का पहिया घोंघे की रफ्तार से भी धीमा चल रहा है, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि संभागीय कार्यालय में बैठे अफसरों की वो लाल कलम है, जो हर फाइल में कोई न कोई त्रुटि निकालकर उसे कागजों के ढेर में वापस दबा देती है। पिछले दो सालों से नगर के सभी 39 वार्डों के पार्षद अपने-अपने इलाके में रोड, नाली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं। आखिर में सब्र का बांध टूटा तो संयुक्त पार्षद मंच के बैनर तले तमाम पार्षदों ने एकजुट होकर संभागायुक्त की चौखट पर जाकर ज्ञापन का पुलिंदा सौंप दिया। 2 साल से फाइलों का पिंग-पॉन्ग खेल पार्षदों का सीधा आरोप है कि जब भी वार्ड की जनता के लिए रोड, नाली या पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रस्ताव नगर पालिका स्तर से मंजूर होकर तकनीकी स्वीकृति के लिए कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभागीय कार्यालय भेजा जाता है, तो वहां बैठे जिम्मेदार अफसर कोई न कोई कमी या त्रुटि का बहाना बनाकर फाइलों को वापस लौटा देते हैं। पिछले 2 वर्षों से फाइलों का यह पिंग-पॉन्ग खेल बदस्तूर जारी है। निकाय दफ्तर से फाइल ईई दफ्तर जाती है और वहां से तकनीकी पेंच फंसाकर वापस नगर पालिका भेज दी जाती है। इस चक्कर में 39 वार्डों का विकास कार्य पूरी तरह से ठप्प पड़ा है और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी ही नगर सरकार में उपेक्षित और लाचार महसूस कर रहे हैं। 1 साल में 3 सीएमओ और 2 ईई बदले! शहडोल नगर पालिका में प्रशासनिक स्थिरता की क्या स्थिति है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते एक साल में यहां 3-3 मुख्य नगर पालिका अधिकारी बदले जा चुके हैं। संभागीय कार्यालय का हाल तो और भी हास्यास्पद है, यहां कार्यपालन यंत्री के 02 पद स्वीकृत हैं, लेकिन काम सिर्फ 01 ही अफसर के भरोसे चल रहा है। इस एक साल में यहां भी 2 बार कार्यपालन यंत्री बदले जा चुके हैं। जब दफ्तरों में अफसरों का आना-जाना ही लगा रहेगा, तो विकास की फाइलों पर दस्तखत कौन करेगा? इस तबादला उद्योग का खामियाजा सीधे तौर पर शहडोल की आम जनता भुगत रही है। बुढ़ार चौक से न्यू बस स्टैंड रोड बेहाल संयुक्त पार्षद मंच ने अपने शिकायती पत्र में नगर की दो प्रमुख और विकराल समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कराया है। बुढ़ार चौक से न्यू बस स्टैंड मार्ग: इस बेहद व्यस्त मार्ग के निर्माण को लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सडक़ की खस्ताहाली और धूल-गड्ढों से जनता का गुस्सा दिन-ब-दिन फूट रहा है। सीवर परियोजना का कोराम: पिछले 2 सालों से शहडोल शहर में सीवर लाइन बिछाने के नाम पर पूरे शहर को खोदकर छोड़ दिया गया है। सीवर कंपनी अपनी मर्जी से जहां चाहे खुदाई कर देती है, न कोई समयसीमा है और न ही वार्ड पार्षदों को इसकी कोई पूर्व सूचना दी जाती है। जनता रोज दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है और ठेकेदार बेफिक्र घूम रहा है। अव्यवस्था सुधारो, वरना होगा आंदोलन शहडोल के सभी वार्ड पार्षदों ने स्पष्ट किया है कि यदि तकनीकी स्वीकृतियों में अनावश्यक देरी का यह सिलसिला तुरंत बंद नहीं हुआ और सीवर कंपनी की मनमानी पर लगाम नहीं कसी गई, तो जनप्रतिनिधि खामोश नहीं बैठेंगे। अब देखना यह होगा कि संभागायुक्त के हस्तक्षेप के बाद संभागीय कार्यालय के कार्यपालन यंत्री और नगर पालिका प्रशासन की नींद टूटती है या फिर 39 वार्डों का विकास यूं ही फाइलों के पन्नों में दम तोड़ता रहेगा। तकनीकी स्वीकृति की फाइल में त्रुटि का पेंच 39 वार्डों का विकास ठप, शहडोल नपा के पार्षदों ने संभागायुक्त को सौंपा ज्ञापन शहडोल। शहडोल नगर पालिका में इन दिनों विकास का पहिया घोंघे की रफ्तार से भी धीमा चल रहा है, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि संभागीय कार्यालय में बैठे अफसरों की वो लाल कलम है, जो हर फाइल में कोई न कोई त्रुटि निकालकर उसे कागजों के ढेर में वापस दबा देती है। पिछले दो सालों से नगर के सभी 39 वार्डों के पार्षद अपने-अपने इलाके में रोड, नाली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं। आखिर में सब्र का बांध टूटा तो संयुक्त पार्षद मंच के बैनर तले तमाम पार्षदों ने एकजुट होकर संभागायुक्त की चौखट पर जाकर ज्ञापन का पुलिंदा सौंप दिया। 2 साल से फाइलों का पिंग-पॉन्ग खेल पार्षदों का सीधा आरोप है कि जब भी वार्ड की जनता के लिए रोड, नाली या पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रस्ताव नगर पालिका स्तर से मंजूर होकर तकनीकी स्वीकृति के लिए कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभागीय कार्यालय भेजा जाता है, तो वहां बैठे जिम्मेदार अफसर कोई न कोई कमी या त्रुटि का बहाना बनाकर फाइलों को वापस लौटा देते हैं। पिछले 2 वर्षों से फाइलों का यह पिंग-पॉन्ग खेल बदस्तूर जारी है। निकाय दफ्तर से फाइल ईई दफ्तर जाती है और वहां से तकनीकी पेंच फंसाकर वापस नगर पालिका भेज दी जाती है। इस चक्कर में 39 वार्डों का विकास कार्य पूरी तरह से ठप्प पड़ा है और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी ही नगर सरकार में उपेक्षित और लाचार महसूस कर रहे हैं। 1 साल में 3 सीएमओ और 2 ईई बदले! शहडोल नगर पालिका में प्रशासनिक स्थिरता की क्या स्थिति है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते एक साल में यहां 3-3 मुख्य नगर पालिका अधिकारी बदले जा चुके हैं। संभागीय कार्यालय का हाल तो और भी हास्यास्पद है, यहां कार्यपालन यंत्री के 02 पद स्वीकृत हैं, लेकिन काम सिर्फ 01 ही अफसर के भरोसे चल रहा है। इस एक साल में यहां भी 2 बार कार्यपालन यंत्री बदले जा चुके हैं। जब दफ्तरों में अफसरों का आना-जाना ही लगा रहेगा, तो विकास की फाइलों पर दस्तखत कौन करेगा? इस तबादला उद्योग का खामियाजा सीधे तौर पर शहडोल की आम जनता भुगत रही है। बुढ़ार चौक से न्यू बस स्टैंड रोड बेहाल संयुक्त पार्षद मंच ने अपने शिकायती पत्र में नगर की दो प्रमुख और विकराल समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कराया है। बुढ़ार चौक से न्यू बस स्टैंड मार्ग: इस बेहद व्यस्त मार्ग के निर्माण को लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सडक़ की खस्ताहाली और धूल-गड्ढों से जनता का गुस्सा दिन-ब-दिन फूट रहा है। सीवर परियोजना का कोराम: पिछले 2 सालों से शहडोल शहर में सीवर लाइन बिछाने के नाम पर पूरे शहर को खोदकर छोड़ दिया गया है। सीवर कंपनी अपनी मर्जी से जहां चाहे खुदाई कर देती है, न कोई समयसीमा है और न ही वार्ड पार्षदों को इसकी कोई पूर्व सूचना दी जाती है। जनता रोज दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है और ठेकेदार बेफिक्र घूम रहा है। अव्यवस्था सुधारो, वरना होगा आंदोलन शहडोल के सभी वार्ड पार्षदों ने स्पष्ट किया है कि यदि तकनीकी स्वीकृतियों में अनावश्यक देरी का यह सिलसिला तुरंत बंद नहीं हुआ और सीवर कंपनी की मनमानी पर लगाम नहीं कसी गई, तो जनप्रतिनिधि खामोश नहीं बैठेंगे। अब देखना यह होगा कि संभागायुक्त के हस्तक्षेप के बाद संभागीय कार्यालय के कार्यपालन यंत्री और नगर पालिका प्रशासन की नींद टूटती है या फिर 39 वार्डों का विकास यूं ही फाइलों के पन्नों में दम तोड़ता रहेगा।

POORAN LAL DUBEY

Local News Reporter विजयराघवगढ़, कटनी, मध्य प्रदेश•

18 hrs ago