रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से लागू की गई पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम (PPS) अब कानूनी उलझनों का सबब बन रही है। बैतूल जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भारत सेन के अनुसार, पर्याप्त राशि होने के बावजूद तकनीकी कारणों से चेक लौटाए जा रहे हैं, जिसके चलते परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पीपीएस व्यवस्था के तहत ₹50,000 से ₹5 लाख या उससे अधिक राशि के चेकों के भुगतान से पहले जारीकर्ता बैंक को पुष्टि देनी होती है। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो बैंक चेक को बाउंस किए बिना ही वापस कर देता है। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन में खामियों के कारण कई वैध चेक भी लौट रहे हैं। बैतूल की अदालतों में ऐसे कई मामले विचाराधीन हैं। इनमें प्रकरण क्रमांक एससीएनआईए 0260/2024 में पंजाब ज्वेलर्स के संचालक भूपिंदर सिंह पोपली के विरुद्ध ₹42 लाख के चेक अनादरण का मामला दर्ज किया गया है, जिसे बैंक ने पीपीएस कारणों से लौटाया था। इसी तरह, प्रकरण क्रमांक एसएसीएनआईए 724/2025 में संजय राठौर का ₹3 लाख का चेक पीपीएस अपडेट न होने के कारण बैंक ने वापस कर दिया। अधिवक्ता भारत सेन इन दोनों मामलों में आरोपी पक्ष की ओर से दोषमुक्त किए जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि चेक वापसी का कारण खाते में धनराशि की कमी नहीं, बल्कि पीपीएस से जुड़ी तकनीकी या प्रक्रियागत त्रुटियां हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 274 के तहत आरोपी दोषमुक्त किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन व्यवहार में ऐसी राहत पाना अभी भी आसान नहीं है। अधिवक्ता भारत सेन ने मांग की है कि पीपीएस से जुड़े मामलों में बैंक की वापसी सूचना और संबंधित दस्तावेजों की प्रारंभिक स्तर पर गंभीर जांच होनी चाहिए, ताकि निर्दोष लोगों को अनावश्यक मुकदमेबाजी और बार-बार अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें। विशेषज्ञों ने रिज़र्व बैंक से पीपीएस व्यवस्था की समीक्षा कर सभी बैंकों में इसका एक समान क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और न्यायालयों में पीपीएस के कारण लौटे चेकों के मामलों की प्रारंभिक जांच को महत्व देने का आग्रह किया है। यह दर्शाता है कि अच्छी मंशा से लागू की गई तकनीकी व्यवस्था भी प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए, बड़े मूल्य के चेक जारी करने या स्वीकार करने से पहले पीपीएस की स्थिति की पुष्टि करना और यदि चेक पीपीएस के कारण लौटता है तो बैंक से तत्काल लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त कर विधिक सलाह लेना हितकर होगा।

जिला ब्यूरो बैतूल

Salesperson बैतूल नगर, बैतूल, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से लागू की गई पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम (PPS) अब कानूनी उलझनों का सबब बन रही है। बैतूल जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भारत सेन के अनुसार, पर्याप्त राशि होने के बावजूद तकनीकी कारणों से चेक लौटाए जा रहे हैं, जिसके चलते परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पीपीएस व्यवस्था के तहत ₹50,000 से ₹5 लाख या उससे अधिक राशि के चेकों के भुगतान से पहले जारीकर्ता बैंक को पुष्टि देनी होती है। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो बैंक चेक को बाउंस किए बिना ही वापस कर देता है। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन में खामियों के कारण कई वैध चेक भी लौट रहे हैं। बैतूल की अदालतों में ऐसे कई मामले विचाराधीन हैं। इनमें प्रकरण क्रमांक एससीएनआईए 0260/2024 में पंजाब ज्वेलर्स के संचालक भूपिंदर सिंह पोपली के विरुद्ध ₹42 लाख के चेक अनादरण का मामला दर्ज किया गया है, जिसे बैंक ने पीपीएस कारणों से लौटाया था। इसी तरह, प्रकरण क्रमांक एसएसीएनआईए 724/2025 में संजय राठौर का ₹3 लाख का चेक पीपीएस अपडेट न होने के कारण बैंक ने वापस कर दिया। अधिवक्ता भारत सेन इन दोनों मामलों में आरोपी पक्ष की ओर से दोषमुक्त किए जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि चेक वापसी का कारण खाते में धनराशि की कमी नहीं, बल्कि पीपीएस से जुड़ी तकनीकी या प्रक्रियागत त्रुटियां हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 274 के तहत आरोपी दोषमुक्त किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन व्यवहार में ऐसी राहत पाना अभी भी आसान नहीं है। अधिवक्ता भारत सेन ने मांग की है कि पीपीएस से जुड़े मामलों में बैंक की वापसी सूचना और संबंधित दस्तावेजों की प्रारंभिक स्तर पर गंभीर जांच होनी चाहिए, ताकि निर्दोष लोगों को अनावश्यक मुकदमेबाजी और बार-बार अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें। विशेषज्ञों ने रिज़र्व बैंक से पीपीएस व्यवस्था की समीक्षा कर सभी बैंकों में इसका एक समान क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और न्यायालयों में पीपीएस के कारण लौटे चेकों के मामलों की प्रारंभिक जांच को महत्व देने का आग्रह किया है। यह दर्शाता है कि अच्छी मंशा से लागू की गई तकनीकी व्यवस्था भी प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए, बड़े मूल्य के चेक जारी करने या स्वीकार करने से पहले पीपीएस की स्थिति की पुष्टि करना और यदि चेक पीपीएस के कारण लौटता है तो बैंक से तत्काल लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त कर विधिक सलाह लेना हितकर होगा।