जुलाना में बिजली कर्मचारियों ने की गेट मिटिंग सरकार के ​खिलाफ जमकर की नारेबाजी जुलाना: बिजली निगम सब डिवीजन कार्यालय में एचएसईबी वर्कर यूनियन द्वारा गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। जुलाना स्थित बिजली कार्यालय के प्रांगण में आयोजित इस गेट मीटिंग में यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मीटिंग को संबोधित करते हुए यूनियन के सचिव मनोज ने कहा कि निगम के डायरेक्ट रोल पर कार्यरत कर्मचारियों को एचकेआरएन पोर्टल पर पंजीकृत करने की बजाय एचआरएमएस पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एचआरएमएस पोर्टल पर पंजीकरण से कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान अधिकार और सुविधाएं मिल सकेंगी तथा उन्हें स्थायी नौकरी की सुरक्षा भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त भविष्य में कर्मचारियों को पक्का किए जाने के रास्ते भी खुले रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले लगभग दस वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में माननीय हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। यदि सरकार ने शीघ्र ही कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फोटो कैप्शन: 20 जुलाना 03: बिजली निगम कार्यालय में नारेबाजी करते कर्मचारी।

कर्मवीर

जुलाना, जींद, हरियाणा•

6 hrs ago

जुलाना में बिजली कर्मचारियों ने की गेट मिटिंग सरकार के ​खिलाफ जमकर की नारेबाजी जुलाना: बिजली निगम सब डिवीजन कार्यालय में एचएसईबी वर्कर यूनियन द्वारा गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। जुलाना स्थित बिजली कार्यालय के प्रांगण में आयोजित इस गेट मीटिंग में यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मीटिंग को संबोधित करते हुए यूनियन के सचिव मनोज ने कहा कि निगम के डायरेक्ट रोल पर कार्यरत कर्मचारियों को एचकेआरएन पोर्टल पर पंजीकृत करने की बजाय एचआरएमएस पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एचआरएमएस पोर्टल पर पंजीकरण से कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान अधिकार और सुविधाएं मिल सकेंगी तथा उन्हें स्थायी नौकरी की सुरक्षा भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त भविष्य में कर्मचारियों को पक्का किए जाने के रास्ते भी खुले रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले लगभग दस वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में माननीय हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। यदि सरकार ने शीघ्र ही कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फोटो कैप्शन: 20 जुलाना 03: बिजली निगम कार्यालय में नारेबाजी करते कर्मचारी।