अयोध्या के इनायत नगर कोतवाली क्षेत्र की चौकी शाहगंज के एक निवासी ने अपनी पैतृक संपत्ति पर अवैध निर्माण का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि इस मामले में न्यायालय का स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) प्रभावी है। पीड़ित विश्वनाथ, जो शाहगंज के स्वर्गीय कृष्ण कुमार के पुत्र हैं, ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति में उनका हक नहीं दिया जा रहा। पीड़ित ने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि उनके भाई द्वारा विवादित पैतृक संपत्ति पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उनका स्पष्ट कहना है कि संपत्ति का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसके लिए स्थगन आदेश भी प्राप्त है, इसके बावजूद विपक्षी पक्ष कथित तौर पर कानून को ठेंगा दिखाते हुए निर्माण कार्य में जुटा हुआ है। वहीं, विपक्षी पक्ष का दावा है कि उनके पास उक्त संपत्ति से संबंधित वसीयत है, जिसके आधार पर वे अपना अधिकार जता रहे हैं। हालांकि, यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब मामला न्यायालय में लंबित है और अंतिम निर्णय नहीं आया है, तो निर्माण कार्य कैसे जारी रह सकता है। विश्वनाथ का आरोप है कि यदि प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, तो उसकी पैतृक संपत्ति पर स्थायी कब्जा कर लिया जाएगा और उसके बाद न्याय मिलना बेहद कठिन हो जाएगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से तत्काल निर्माण कार्य रुकवाने तथा न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। पीड़ित ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य तत्काल रोका जाए और उनके पैतृक संपत्ति अधिकारों की रक्षा की जाए। यह स्थिति केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था की गंभीर अवमानना का विषय भी बन सकती है। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह न्यायालय के आदेशों का सम्मान कराते हुए पीड़ित को उसका वैधानिक अधिकार दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है।

UP 42 Ayodhya Live

Local News Reporter सोहावल, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

20 hrs ago

अयोध्या के इनायत नगर कोतवाली क्षेत्र की चौकी शाहगंज के एक निवासी ने अपनी पैतृक संपत्ति पर अवैध निर्माण का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि इस मामले में न्यायालय का स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) प्रभावी है। पीड़ित विश्वनाथ, जो शाहगंज के स्वर्गीय कृष्ण कुमार के पुत्र हैं, ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति में उनका हक नहीं दिया जा रहा। पीड़ित ने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि उनके भाई द्वारा विवादित पैतृक संपत्ति पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उनका स्पष्ट कहना है कि संपत्ति का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसके लिए स्थगन आदेश भी प्राप्त है, इसके बावजूद विपक्षी पक्ष कथित तौर पर कानून को ठेंगा दिखाते हुए निर्माण कार्य में जुटा हुआ है। वहीं, विपक्षी पक्ष का दावा है कि उनके पास उक्त संपत्ति से संबंधित वसीयत है, जिसके आधार पर वे अपना अधिकार जता रहे हैं। हालांकि, यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब मामला न्यायालय में लंबित है और अंतिम निर्णय नहीं आया है, तो निर्माण कार्य कैसे जारी रह सकता है। विश्वनाथ का आरोप है कि यदि प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, तो उसकी पैतृक संपत्ति पर स्थायी कब्जा कर लिया जाएगा और उसके बाद न्याय मिलना बेहद कठिन हो जाएगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से तत्काल निर्माण कार्य रुकवाने तथा न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। पीड़ित ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य तत्काल रोका जाए और उनके पैतृक संपत्ति अधिकारों की रक्षा की जाए। यह स्थिति केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था की गंभीर अवमानना का विषय भी बन सकती है। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह न्यायालय के आदेशों का सम्मान कराते हुए पीड़ित को उसका वैधानिक अधिकार दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है।