ग्रामीण बोले – मजबूरी में आज भी खुले में शौच मुखिया पर गंभीर आरोप, जांच की उठी मांगसहरसा में सरकारी योजना की खुली पोल, शौचालय पर लटका ताला सहरसा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार की स्वच्छता योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्तर कटैया प्रखंड के पटोरी पंचायत के वार्ड नंबर 5 स्थित महादलित मुसहरी टोला में बना सार्वजनिक शौचालय सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस शौचालय पर मुखिया द्वारा ताला जड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीण इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि शौचालय परिसर में पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ना मोटर चालू है और ना ही पानी की आपूर्ति हो रही है। सिर्फ एक पानी की टंकी लगाकर योजना को पूरा दिखाने की कोशिश की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मजबूर होकर आज भी लोग खुले में शौच करने को विवश हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर किसके इशारे पर इस सार्वजनिक शौचालय को बंद रखा गया है? क्या संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे या फिर यह योजना यूं ही कागजों में सिमट कर रह जाएगी?

PP News Koshi

Voice of people Satar Kataiya, Saharsa•

1 hr ago

ग्रामीण बोले – मजबूरी में आज भी खुले में शौच मुखिया पर गंभीर आरोप, जांच की उठी मांगसहरसा में सरकारी योजना की खुली पोल, शौचालय पर लटका ताला सहरसा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार की स्वच्छता योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्तर कटैया प्रखंड के पटोरी पंचायत के वार्ड नंबर 5 स्थित महादलित मुसहरी टोला में बना सार्वजनिक शौचालय सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस शौचालय पर मुखिया द्वारा ताला जड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीण इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि शौचालय परिसर में पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ना मोटर चालू है और ना ही पानी की आपूर्ति हो रही है। सिर्फ एक पानी की टंकी लगाकर योजना को पूरा दिखाने की कोशिश की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मजबूर होकर आज भी लोग खुले में शौच करने को विवश हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर किसके इशारे पर इस सार्वजनिक शौचालय को बंद रखा गया है? क्या संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे या फिर यह योजना यूं ही कागजों में सिमट कर रह जाएगी?