1. क्या दावा हुआ? विपक्षी दलों (Congress) का दावा है कि बिहार के Pirpainti (Bhagalpur) में लगभग ~1,020–1,050 एकड़ जमीन को ₹1 प्रति साल की प्रतीकात्मक/टोकन लीज़ पर Adani Power को दी गई — अवधि लगभग 25–33 साल बताई जा रही है। 2. सरकार और Adani का पक्ष बिहार सरकार कह रही है कि यह मामला टैरिफ-आधारित प्रतियोगी निविदा (competitive tender / L1 bidder) के तहत हुआ — Adani ने सबसे कम टैरिफ (₹6.075/kWh) दिया और LoI/award मिला; जमीन को प्रतीकात्मक किराये पर देने का निर्णय नीति के अनुरूप और PSA (Power Supply Agreement) अवधि से जुड़ा बताया गया है। Adani ने भी LoI/award की पुष्टि की है। 3. सरकारी/आधिकारिक दस्तावेज़ का संकेत बिहार राज्य के बिजली/नियामक निकाय (BERC) की एक रिपोर्ट/मिनट में भी उल्लेख मिलता है कि Pirpainti की जमीन को L1 बोलीदाता को ₹1/वर्ष की प्रतीकात्मक लीज़ पर देने की बात हुई — अवधि PSA या 33 वर्ष, जो भी छोटी। (BERC PDF नोटिस)। 4. पर्यावरण और ज़मीन संबंधी आरोप विपक्ष ने यह भी कहा कि परियोजना क्षेत्र में लगभग 10 लाख पेड़ और बहुमूल्य कृषि भूमि शामिल है; किसानों/स्थानीयों से ज़मीन के गलत तरीक़े से छीने जाने और पेड़ों के कटान की चिंता उठी है। सरकारी पक्ष ने कहा है कि प्रक्रिया तय नियमों के तहत हुई और मुआवजा/अनुमोदन आदि नियमानुसार होंगे — पर यह बिंदु विवादास्पद बना हुआ है। 5. निष्कर्ष (वर्तमान स्थिति) — तथ्य: Adani-group ने LoI/award जीता और मीडिया व सरकारी दस्तावेज़ों में टोकन-लीज़ ₹1/वर्ष का उल्लेख है। — पर विवाद: क्या जमीन व पेड़ वास्तविक रूप से सार्वजनिक संपदा थे, क्या किसानों को वैध मुआवजा मिला, क्या निविदा/लीज़ की शर्तें पारदर्शी थीं — इन बिंदुओं पर और दस्तावेज़ (lease/concession agreement, land acquisition orders, EIA and tree-cutting permissions, tender document) देखने से ही स्पष्ट उत्तर मिलेंगे। सबसे भरोसेमंद स्रोत (जो मैंने देखा) BERC (Bihar Electricity Regulatory Commission) दस्तावेज — यहाँ ₹1/वर्ष और 33/PSA-अवधि का स्पष्ट टेक्स्ट मिलता है। Adani प्रेस रिलीज़ / LoI नोटिस — कंपनी ने LoI और निविदा-जीत की जानकारी दी है। राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स (Times of India, Indian Express, The Wire, Drishti IAS इत्यादि) — आरोप और सरकारी जवाब दोनों रिपोर्ट किए गए।

Rajiv Krishna

Jhunjhunu•

on 13 October

1. क्या दावा हुआ? विपक्षी दलों (Congress) का दावा है कि बिहार के Pirpainti (Bhagalpur) में लगभग ~1,020–1,050 एकड़ जमीन को ₹1 प्रति साल की प्रतीकात्मक/टोकन लीज़ पर Adani Power को दी गई — अवधि लगभग 25–33 साल बताई जा रही है। 2. सरकार और Adani का पक्ष बिहार सरकार कह रही है कि यह मामला टैरिफ-आधारित प्रतियोगी निविदा (competitive tender / L1 bidder) के तहत हुआ — Adani ने सबसे कम टैरिफ (₹6.075/kWh) दिया और LoI/award मिला; जमीन को प्रतीकात्मक किराये पर देने का निर्णय नीति के अनुरूप और PSA (Power Supply Agreement) अवधि से जुड़ा बताया गया है। Adani ने भी LoI/award की पुष्टि की है। 3. सरकारी/आधिकारिक दस्तावेज़ का संकेत बिहार राज्य के बिजली/नियामक निकाय (BERC) की एक रिपोर्ट/मिनट में भी उल्लेख मिलता है कि Pirpainti की जमीन को L1 बोलीदाता को ₹1/वर्ष की प्रतीकात्मक लीज़ पर देने की बात हुई — अवधि PSA या 33 वर्ष, जो भी छोटी। (BERC PDF नोटिस)। 4. पर्यावरण और ज़मीन संबंधी आरोप विपक्ष ने यह भी कहा कि परियोजना क्षेत्र में लगभग 10 लाख पेड़ और बहुमूल्य कृषि भूमि शामिल है; किसानों/स्थानीयों से ज़मीन के गलत तरीक़े से छीने जाने और पेड़ों के कटान की चिंता उठी है। सरकारी पक्ष ने कहा है कि प्रक्रिया तय नियमों के तहत हुई और मुआवजा/अनुमोदन आदि नियमानुसार होंगे — पर यह बिंदु विवादास्पद बना हुआ है। 5. निष्कर्ष (वर्तमान स्थिति) — तथ्य: Adani-group ने LoI/award जीता और मीडिया व सरकारी दस्तावेज़ों में टोकन-लीज़ ₹1/वर्ष का उल्लेख है। — पर विवाद: क्या जमीन व पेड़ वास्तविक रूप से सार्वजनिक संपदा थे, क्या किसानों को वैध मुआवजा मिला, क्या निविदा/लीज़ की शर्तें पारदर्शी थीं — इन बिंदुओं पर और दस्तावेज़ (lease/concession agreement, land acquisition orders, EIA and tree-cutting permissions, tender document) देखने से ही स्पष्ट उत्तर मिलेंगे। सबसे भरोसेमंद स्रोत (जो मैंने देखा) BERC (Bihar Electricity Regulatory Commission) दस्तावेज — यहाँ ₹1/वर्ष और 33/PSA-अवधि का स्पष्ट टेक्स्ट मिलता है। Adani प्रेस रिलीज़ / LoI नोटिस — कंपनी ने LoI और निविदा-जीत की जानकारी दी है। राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स (Times of India, Indian Express, The Wire, Drishti IAS इत्यादि) — आरोप और सरकारी जवाब दोनों रिपोर्ट किए गए।