मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी हा राज्य शासनासाठी राजकीय विषय नसून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. आगामी काळात कोणत्याही निवडणुका नसतानाही, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ₹३६,५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून, ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी, अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी आणि नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी ती आवश्यक आहे. शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती, जिने अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना तसेच बँकिंग व्यवस्थेवरील परिणामांचा अभ्यास केला. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले असून, अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे, तिला आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सुमारे १० विधेयके मांडली जाणार असून, महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक त्यातील महत्त्वाचे आहे. या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळून विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होईल. अधिवेशनात सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून ठोस उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात यंदा पाऊस उशिराने दाखल झाल्याने आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून महिन्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा सुमारे ८० टक्के कमी पाऊस झाला असून, विदर्भात ८० टक्के, मध्य महाराष्ट्रात ८३ टक्के, कोकणात ८६ टक्के तर मराठवाड्यात ६९ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप पाऊस झालेला नाही. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २३ जूनपासून कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असली तरी, विदर्भ आणि मराठवाड्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्वत्र पेरणीयोग्य पावसाची शक्यता कमी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईने पेरणी न करता, जमिनीत किमान १०० मिमी पाऊस मुरल्यानंतरच पेरणी करावी आणि शासनाच्या हवामान व शेतीविषयक सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा केवळ २४ टक्के असून, मागील वर्षी याच काळात तो ३३ टक्के होता, ज्यामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी काही ठिकाणी शेतीसाठी पाण्याच्या उपशावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मान्सून आणखी लांबल्यास राज्यात पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे पाणीसाठा जपणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, कमी पाण्यात येणाऱ्या भरडधान्यांच्या पिकांकडे शेतकऱ्यांनी वळावे असे आवाहनही करण्यात आले. खतांचा पुरवठा सुरळीत असून युरियाची काही प्रमाणात कमतरता असली तरी ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जत लाईव्ह

Advertising agency कर्जत, अहमदनगर, महाराष्ट्र•

1 hr ago

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी हा राज्य शासनासाठी राजकीय विषय नसून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. आगामी काळात कोणत्याही निवडणुका नसतानाही, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ₹३६,५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून, ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी, अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी आणि नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी ती आवश्यक आहे. शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती, जिने अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना तसेच बँकिंग व्यवस्थेवरील परिणामांचा अभ्यास केला. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले असून, अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे, तिला आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सुमारे १० विधेयके मांडली जाणार असून, महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक त्यातील महत्त्वाचे आहे. या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळून विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होईल. अधिवेशनात सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून ठोस उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात यंदा पाऊस उशिराने दाखल झाल्याने आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून महिन्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा सुमारे ८० टक्के कमी पाऊस झाला असून, विदर्भात ८० टक्के, मध्य महाराष्ट्रात ८३ टक्के, कोकणात ८६ टक्के तर मराठवाड्यात ६९ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप पाऊस झालेला नाही. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २३ जूनपासून कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असली तरी, विदर्भ आणि मराठवाड्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्वत्र पेरणीयोग्य पावसाची शक्यता कमी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईने पेरणी न करता, जमिनीत किमान १०० मिमी पाऊस मुरल्यानंतरच पेरणी करावी आणि शासनाच्या हवामान व शेतीविषयक सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा केवळ २४ टक्के असून, मागील वर्षी याच काळात तो ३३ टक्के होता, ज्यामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी काही ठिकाणी शेतीसाठी पाण्याच्या उपशावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मान्सून आणखी लांबल्यास राज्यात पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे पाणीसाठा जपणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, कमी पाण्यात येणाऱ्या भरडधान्यांच्या पिकांकडे शेतकऱ्यांनी वळावे असे आवाहनही करण्यात आले. खतांचा पुरवठा सुरळीत असून युरियाची काही प्रमाणात कमतरता असली तरी ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.