बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नियम विरुद्ध बढ़ी दर पर मकान किराया भत्ता लेने वाले हजारों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक विशेष आदेश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक की ओर से जारी पत्र के अनुसार, समीक्षा में यह बात सामने आई है कि बिहार राज्य कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) नियमावली-1980 के नियम-4 (ख)(ii) के खिलाफ जाकर अवर्गीकृत शहरों की सीमा के 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले विद्यालयों को भी बढ़ी हुई दर से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। बिहार के 76 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में करीब छह लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इन सभी शिक्षकों को 1 जनवरी 2024 से शहरों के वर्गीकरण के आधार पर उनके मूल वेतन का 20%, 20%, 7.5% और 5% मकान किराया भत्ता देय है। इसी आवास भत्ता की स्वीकृति को लेकर नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

Arun Pandey ki Baat

Local News Reporter पटना ग्रामीण, पटना, बिहार•

10 hrs ago

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नियम विरुद्ध बढ़ी दर पर मकान किराया भत्ता लेने वाले हजारों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक विशेष आदेश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक की ओर से जारी पत्र के अनुसार, समीक्षा में यह बात सामने आई है कि बिहार राज्य कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) नियमावली-1980 के नियम-4 (ख)(ii) के खिलाफ जाकर अवर्गीकृत शहरों की सीमा के 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले विद्यालयों को भी बढ़ी हुई दर से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। बिहार के 76 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में करीब छह लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इन सभी शिक्षकों को 1 जनवरी 2024 से शहरों के वर्गीकरण के आधार पर उनके मूल वेतन का 20%, 20%, 7.5% और 5% मकान किराया भत्ता देय है। इसी आवास भत्ता की स्वीकृति को लेकर नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।