मोफत युनिफॉर्म अन् वह्यांचा पत्ताच नाही; १५१ कोटींचा निधी मंजूर असूनही महापालिकेच्या दिरंगाईवर काँग्रेस आक्रमक ​मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने मोफत युनिफॉर्म आणि वह्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला असतानाही, शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन अनेक महिने उलटल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना अद्याप या साहित्याचे वाटप करण्यात आलेले नाही. कोट्यवधींचा निधी कागदावरच अडकल्याने गरीब आणि सामान्य कुटुंबांतील पालकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून खुल्या बाजारातून युनिफॉर्म व साहित्याची खरेदी करावी लागत आहे. महापालिकेच्या या गंभीर प्रशासकीय दिरंगाईविरोधात काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. अजंता यादव यांनी आक्रमक भूमिका घेत तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ​१५१.३३ कोटी मंजूर, तरीही साहित्य मिळेना महापालिकेने विद्यार्थ्यांच्या मोफत युनिफॉर्मसाठी ₹१२१.७४ कोटी आणि वह्या/नोटबुकसाठी ₹२९.५९ कोटी असा एकूण ₹१५१.३३ कोटींचा निधी जून २०२६ मध्येच मंजूर केला होता. कंत्राटदारांमार्फत हे साहित्य वेळेत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित होते. मात्र, सुमारे ३.१० लाख बीएमसी विद्यार्थ्यांपर्यंत हे साहित्य अद्याप पोहोचलेले नाही. निधी उपलब्ध असूनही पुरवठा न होणे हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून कंत्राट व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक निधीच्या वापरावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा प्रकार आहे, असा आरोप डॉ. अजंता यादव यांनी केला. ​न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देत डॉ. यादव यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. 'कंचन इंडिया लि. विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' आणि 'ओम एज्युकेशन सोसायटी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या प्रकरणांत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत युनिफॉर्म व शैक्षणिक सुविधा वेळेत देणे हे प्रशासनाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. प्रशासकीय निष्क्रियतेमुळे पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे पूर्णतः अन्यायकारक आहे.

Amit Omprakash tiwari

मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र•

1 hr ago

मोफत युनिफॉर्म अन् वह्यांचा पत्ताच नाही; १५१ कोटींचा निधी मंजूर असूनही महापालिकेच्या दिरंगाईवर काँग्रेस आक्रमक ​मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने मोफत युनिफॉर्म आणि वह्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला असतानाही, शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन अनेक महिने उलटल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना अद्याप या साहित्याचे वाटप करण्यात आलेले नाही. कोट्यवधींचा निधी कागदावरच अडकल्याने गरीब आणि सामान्य कुटुंबांतील पालकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून खुल्या बाजारातून युनिफॉर्म व साहित्याची खरेदी करावी लागत आहे. महापालिकेच्या या गंभीर प्रशासकीय दिरंगाईविरोधात काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. अजंता यादव यांनी आक्रमक भूमिका घेत तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ​१५१.३३ कोटी मंजूर, तरीही साहित्य मिळेना महापालिकेने विद्यार्थ्यांच्या मोफत युनिफॉर्मसाठी ₹१२१.७४ कोटी आणि वह्या/नोटबुकसाठी ₹२९.५९ कोटी असा एकूण ₹१५१.३३ कोटींचा निधी जून २०२६ मध्येच मंजूर केला होता. कंत्राटदारांमार्फत हे साहित्य वेळेत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित होते. मात्र, सुमारे ३.१० लाख बीएमसी विद्यार्थ्यांपर्यंत हे साहित्य अद्याप पोहोचलेले नाही. निधी उपलब्ध असूनही पुरवठा न होणे हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून कंत्राट व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक निधीच्या वापरावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा प्रकार आहे, असा आरोप डॉ. अजंता यादव यांनी केला. ​न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देत डॉ. यादव यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. 'कंचन इंडिया लि. विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' आणि 'ओम एज्युकेशन सोसायटी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या प्रकरणांत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत युनिफॉर्म व शैक्षणिक सुविधा वेळेत देणे हे प्रशासनाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. प्रशासकीय निष्क्रियतेमुळे पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे पूर्णतः अन्यायकारक आहे.