राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेतील काही जाचक अटी हटविण्याचा घेतलेला निर्णय हा आमदार रोहित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाचा आणि शेतकरी एकजुटीचा विजय असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे बीड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी म्हटले आहे. या विजयानंतर आता शासनाने योजनेतील उर्वरित जाचक अटीही तात्काळ रद्द कराव्यात आणि राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. राजेंद्र मस्के यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या या कर्जमुक्ती योजनेत आधी अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे लाखो शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार होते. २०१९ च्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफीची मर्यादा घालण्यात आली होती. तसेच प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीही विविध अटी लावण्यात आल्या होत्या. या अन्यायकारक अटी रद्द करण्यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपूर येथे अन्नत्याग आंदोलन आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे एल्गार आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले. या आक्रमक भूमिकेमुळे अखेर शासनाला ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करून २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आणि प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या काही जाचक अटीही मागे घ्याव्या लागल्या. मात्र, अद्यापही या योजनेत काही जाचक अटी कायम असून अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने उर्वरित सर्व अटी तातडीने रद्द कराव्यात, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी केली आहे. शेतकरी हितासाठी हा लढा पुढेही सुरू राहील आणि पीकविमा, वीजपुरवठा, नुकसानभरपाई तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

बालाजी जगतकर

Farmer बीड, बीड, महाराष्ट्र•

1 hr ago

राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेतील काही जाचक अटी हटविण्याचा घेतलेला निर्णय हा आमदार रोहित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाचा आणि शेतकरी एकजुटीचा विजय असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे बीड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी म्हटले आहे. या विजयानंतर आता शासनाने योजनेतील उर्वरित जाचक अटीही तात्काळ रद्द कराव्यात आणि राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. राजेंद्र मस्के यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या या कर्जमुक्ती योजनेत आधी अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे लाखो शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार होते. २०१९ च्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफीची मर्यादा घालण्यात आली होती. तसेच प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीही विविध अटी लावण्यात आल्या होत्या. या अन्यायकारक अटी रद्द करण्यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपूर येथे अन्नत्याग आंदोलन आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे एल्गार आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले. या आक्रमक भूमिकेमुळे अखेर शासनाला ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करून २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आणि प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या काही जाचक अटीही मागे घ्याव्या लागल्या. मात्र, अद्यापही या योजनेत काही जाचक अटी कायम असून अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने उर्वरित सर्व अटी तातडीने रद्द कराव्यात, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी केली आहे. शेतकरी हितासाठी हा लढा पुढेही सुरू राहील आणि पीकविमा, वीजपुरवठा, नुकसानभरपाई तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.