देश में त्वरित न्याय के दावों के बीच प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, जहाँ एक बेबस बुजुर्ग पिछले 38 सालों से न्याय की आस में लगातार जिलाधिकारी (DM) कार्यालय के चक्कर काट रहा है। यह मामला सन 1988 से चला आ रहा है। इस अवधि में न जाने कितने जिलाधिकारियों का तबादला हुआ, कई DM आए और गए, लेकिन इस गरीब बुजुर्ग की फाइल धूल फांकती रही और उसे सिर्फ 'तारीख पर तारीख' तथा आश्वासन ही मिलते रहे। प्रशासनिक अमले के बड़े-बड़े दावों के बावजूद इस बुजुर्ग की फरियाद हर बार अनसुनी कर दी गई। पीढ़ियाँ बदल गईं और कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन पीड़ित की आँखें आज भी सिर्फ इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। यह घटना हमारी न्याय प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था की धीमी रफ्तार का एक कड़वा आईना है, जहाँ अक्सर गरीब की आवाज फाइलों के नीचे दबा दी जाती है। अब देखना यह होगा कि क्या वर्तमान प्रशासन इस मामले पर संज्ञान लेता है, या यह बुजुर्ग इसी तरह दफ्तरों की चौखट पर अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीदें दम तोड़ता रहेगा।

Jitendra Kumar

Local News Reporter लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•

14 hrs ago

देश में त्वरित न्याय के दावों के बीच प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, जहाँ एक बेबस बुजुर्ग पिछले 38 सालों से न्याय की आस में लगातार जिलाधिकारी (DM) कार्यालय के चक्कर काट रहा है। यह मामला सन 1988 से चला आ रहा है। इस अवधि में न जाने कितने जिलाधिकारियों का तबादला हुआ, कई DM आए और गए, लेकिन इस गरीब बुजुर्ग की फाइल धूल फांकती रही और उसे सिर्फ 'तारीख पर तारीख' तथा आश्वासन ही मिलते रहे। प्रशासनिक अमले के बड़े-बड़े दावों के बावजूद इस बुजुर्ग की फरियाद हर बार अनसुनी कर दी गई। पीढ़ियाँ बदल गईं और कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन पीड़ित की आँखें आज भी सिर्फ इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। यह घटना हमारी न्याय प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था की धीमी रफ्तार का एक कड़वा आईना है, जहाँ अक्सर गरीब की आवाज फाइलों के नीचे दबा दी जाती है। अब देखना यह होगा कि क्या वर्तमान प्रशासन इस मामले पर संज्ञान लेता है, या यह बुजुर्ग इसी तरह दफ्तरों की चौखट पर अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीदें दम तोड़ता रहेगा।