उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJP) की कार्यप्रणाली को लेकर मेडिकल एसोसिएशन ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को संबोधित इस ज्ञापन के जरिए एसोसिएशन ने इस केंद्र की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष राजकुमार के नेतृत्व में पहुंचे मेडिकल स्वामियों का कहना है कि जन औषधि केंद्र पर दवाओं की गुणवत्ता, भंडारण, स्टॉक प्रबंधन, रिकॉर्ड संधारण, लाइसेंस संबंधी प्रावधानों और पीएमबीआई के दिशा-निर्देशों के पालन की गहन जांच की जानी चाहिए। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि जांच के दौरान दवाओं के बैच नंबर, निर्माण व एक्सपायरी तिथि, निर्माता, आपूर्ति स्रोत और खरीद से जुड़े अभिलेखों का सत्यापन किया जाए। इसके साथ ही दवाओं के सैंपल सरकारी प्रयोगशाला भेजकर उनकी गुणवत्ता जांची जाए, ताकि यह साफ हो सके कि कोई दवा 'नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी' (NSQ), मिसब्रांडेड, मिलावटी या नकली दवाओं की श्रेणी में तो नहीं है। इसके अलावा एसोसिएशन ने केंद्र पर तापमान नियंत्रण, कोल्ड चेन, स्वच्छता, FEFO प्रणाली, पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति, वैध लाइसेंस, स्टॉक और बिक्री रजिस्टर, जीएसटी दस्तावेज और पीएमबीआई के मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुपालन की भी जांच करने की मांग रखी है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो Drugs and Cosmetics Act, 1940 सहित अन्य संबंधित कानूनों के तहत दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर तहसील उपाध्यक्ष अनुज गुप्ता, प्रेमपाल गंगवार, अरविंद कुमार राठौर, विनोद कुमार यादव, नरेंद्र कुमार, सक्षम सक्सेना और अमित कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे।

कामरान खांन कम्मु

बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJP) की कार्यप्रणाली को लेकर मेडिकल एसोसिएशन ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को संबोधित इस ज्ञापन के जरिए एसोसिएशन ने इस केंद्र की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष राजकुमार के नेतृत्व में पहुंचे मेडिकल स्वामियों का कहना है कि जन औषधि केंद्र पर दवाओं की गुणवत्ता, भंडारण, स्टॉक प्रबंधन, रिकॉर्ड संधारण, लाइसेंस संबंधी प्रावधानों और पीएमबीआई के दिशा-निर्देशों के पालन की गहन जांच की जानी चाहिए। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि जांच के दौरान दवाओं के बैच नंबर, निर्माण व एक्सपायरी तिथि, निर्माता, आपूर्ति स्रोत और खरीद से जुड़े अभिलेखों का सत्यापन किया जाए। इसके साथ ही दवाओं के सैंपल सरकारी प्रयोगशाला भेजकर उनकी गुणवत्ता जांची जाए, ताकि यह साफ हो सके कि कोई दवा 'नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी' (NSQ), मिसब्रांडेड, मिलावटी या नकली दवाओं की श्रेणी में तो नहीं है। इसके अलावा एसोसिएशन ने केंद्र पर तापमान नियंत्रण, कोल्ड चेन, स्वच्छता, FEFO प्रणाली, पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति, वैध लाइसेंस, स्टॉक और बिक्री रजिस्टर, जीएसटी दस्तावेज और पीएमबीआई के मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुपालन की भी जांच करने की मांग रखी है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो Drugs and Cosmetics Act, 1940 सहित अन्य संबंधित कानूनों के तहत दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर तहसील उपाध्यक्ष अनुज गुप्ता, प्रेमपाल गंगवार, अरविंद कुमार राठौर, विनोद कुमार यादव, नरेंद्र कुमार, सक्षम सक्सेना और अमित कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे।