’केन्द्रीय बजट की उपलब्धियों’ के सम्बन्ध में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मध्य निषेध नितिन अग्रवाल ने पत्रकारों के साथ की प्रेसवार्ता, बजट की विशेषताओं को विस्तार से बताया श्रावस्ती, प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग, उ0प्र0/जनपद के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी एक दिवसीय भ्रमण हेतु जनपद के कलेक्ट्रेट पहुंचें। जनपद पहुंचने पर अध्यक्ष जिला पंचायत दद्दन मिश्र, विधायक रामफेरन पाण्डेय, जिलाध्यक्ष डा0 मिश्रीलाल वर्मा, जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी एवं मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने अगुवानी कर स्वागत किया। तत्पश्चात् मंत्रीजी ने कलेक्ट्रेट सभागार में ’’केन्द्रीय बजट की उपलब्धियों’’ के सम्बन्ध में पत्रकारों के साथ प्रेसवार्ता कर बजट की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प का सशक्त घोषणा-पत्र है। कनेक्टिविटी, विनिर्माण क्षमता और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए बजट में विश्व स्तरीय और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम उठाये गये हैं। जिससे विकसित भारत के विराट संकल्प की सिद्धि होगी। विकसित भारत के लक्ष्य के अंतर्गत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने से लेकर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने तक, आयात पर निर्भरता कम करने से लेकर रोजगार सृजन और कृषि उत्पादकता बढाने तक तथा शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं तक अहम सुधार किये गये हैं। युवा, गरीब, किसान एवं महिला को समर्पित, दूरदर्शी और जन कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री का सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूँ। इस वर्ष 53.47 लाख करोड़ का यह बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह 2047 तक विकसित भारत की और हमारी यात्रा की नींव है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस बार सबसे ज्यादा बुनियादी ढाँचे और परिवहन नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, सड़क एवं राजमार्ग, गृह, रेलवे सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों के बेहतर विकास हेतु प्राथमिकता प्रदान की गई है। उन्होने यह भी कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश को चार लाख करोड़ रुपये से अधिक मिलने का अनुमान है, जिससे प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। इसके तहत दो रेलवे कॉरिडोर-दिल्ली से वाराणसी एवं वाराणसी से सिलिगुड़ी, 41 नये ट्रॉमा सेंटर, महात्मा गाँधी हैंडलूम योजना की उ०प्र० से शुरुआत, पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए वाराणसी में बनेगा परिवहन पोर्ट, हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वूमेन हॉस्टल तैयार होंगे, छोटे शहरों में तीर्थों का विकास किया जायेगा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लखनऊ, आगरा और कानपुर में मेट्रो सेवा का और विस्तार किया जाएगा। लखनऊ में एआई सिटी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया एम्स और बुंदेलखंड के युवाओं के लिए आई0आई0टी0 की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बजट में सेमीकण्डक्टर के क्षेत्र में वैश्विक केन्द्र बनाने, कैंसर दवाओं को सस्ता करने, बायो फार्मा योजना की शुरूआत, उद्योगों के लिए प्रोत्साहन, पूंजीगत व्यय, लखपति दीदी, गांव की दीदी योजना, माध्यमिक तथा महाविद्यालयों में सुविधाओं को बढ़ावा, गरीबी उन्मूलन, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि पर फोकस किया गया है।

Hasmat Husain Khan

Lawyer इकौना, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

’केन्द्रीय बजट की उपलब्धियों’ के सम्बन्ध में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मध्य निषेध नितिन अग्रवाल ने पत्रकारों के साथ की प्रेसवार्ता, बजट की विशेषताओं को विस्तार से बताया श्रावस्ती, प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग, उ0प्र0/जनपद के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी एक दिवसीय भ्रमण हेतु जनपद के कलेक्ट्रेट पहुंचें। जनपद पहुंचने पर अध्यक्ष जिला पंचायत दद्दन मिश्र, विधायक रामफेरन पाण्डेय, जिलाध्यक्ष डा0 मिश्रीलाल वर्मा, जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी एवं मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने अगुवानी कर स्वागत किया। तत्पश्चात् मंत्रीजी ने कलेक्ट्रेट सभागार में ’’केन्द्रीय बजट की उपलब्धियों’’ के सम्बन्ध में पत्रकारों के साथ प्रेसवार्ता कर बजट की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प का सशक्त घोषणा-पत्र है। कनेक्टिविटी, विनिर्माण क्षमता और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए बजट में विश्व स्तरीय और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम उठाये गये हैं। जिससे विकसित भारत के विराट संकल्प की सिद्धि होगी। विकसित भारत के लक्ष्य के अंतर्गत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने से लेकर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने तक, आयात पर निर्भरता कम करने से लेकर रोजगार सृजन और कृषि उत्पादकता बढाने तक तथा शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं तक अहम सुधार किये गये हैं। युवा, गरीब, किसान एवं महिला को समर्पित, दूरदर्शी और जन कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री का सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूँ। इस वर्ष 53.47 लाख करोड़ का यह बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह 2047 तक विकसित भारत की और हमारी यात्रा की नींव है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस बार सबसे ज्यादा बुनियादी ढाँचे और परिवहन नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, सड़क एवं राजमार्ग, गृह, रेलवे सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों के बेहतर विकास हेतु प्राथमिकता प्रदान की गई है। उन्होने यह भी कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश को चार लाख करोड़ रुपये से अधिक मिलने का अनुमान है, जिससे प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। इसके तहत दो रेलवे कॉरिडोर-दिल्ली से वाराणसी एवं वाराणसी से सिलिगुड़ी, 41 नये ट्रॉमा सेंटर, महात्मा गाँधी हैंडलूम योजना की उ०प्र० से शुरुआत, पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए वाराणसी में बनेगा परिवहन पोर्ट, हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वूमेन हॉस्टल तैयार होंगे, छोटे शहरों में तीर्थों का विकास किया जायेगा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लखनऊ, आगरा और कानपुर में मेट्रो सेवा का और विस्तार किया जाएगा। लखनऊ में एआई सिटी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया एम्स और बुंदेलखंड के युवाओं के लिए आई0आई0टी0 की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बजट में सेमीकण्डक्टर के क्षेत्र में वैश्विक केन्द्र बनाने, कैंसर दवाओं को सस्ता करने, बायो फार्मा योजना की शुरूआत, उद्योगों के लिए प्रोत्साहन, पूंजीगत व्यय, लखपति दीदी, गांव की दीदी योजना, माध्यमिक तथा महाविद्यालयों में सुविधाओं को बढ़ावा, गरीबी उन्मूलन, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि पर फोकस किया गया है।