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सिवनी में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने मैदानी अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने काम में लापरवाही बरतने वाले परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की साफ चेतावनी दी है। बैठक के दौरान कलेक्टर ने बच्चों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी केंद्रों पर शासन के तय मानकों के अनुसार पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने बेहतर कार्य करने वाली पर्यवेक्षकों की सराहना भी की।
Devendra thakur
सिवनी में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने मैदानी अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने काम में लापरवाही बरतने वाले परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की साफ चेतावनी दी है। बैठक के दौरान कलेक्टर ने बच्चों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी केंद्रों पर शासन के तय मानकों के अनुसार पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने बेहतर कार्य करने वाली पर्यवेक्षकों की सराहना भी की।
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- सिवनी में राजस्व और वन विभाग के विरोधाभासी दावों के कारण जमीन के सीमांकन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले में एक गंभीर साजिश की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते दोनों विभागों की आपसी खींचतान के बीच एक गरीब आदिवासी किसान बुरी तरह पिस रहा है। सरकारी फाइलों में तो सीमांकन को पूरी तरह सही दिखाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत पर भारी बवाल मचा हुआ है। इस विवाद में वन विभाग का दावा है कि उन्हें यह जानकारी पटवारी ने दी थी, जबकि पटवारी का साफ कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। एक ही जमीन पर दो सरकारी विभागों के इन विरोधाभासी दावों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सच कौन छिपा रहा है, इस बड़ी लापरवाही के लिए किसकी जवाबदेही तय होगी और क्या इस विभागीय टकराव के बीच पीड़ित आदिवासी किसान को कभी न्याय मिल पाएगा या फिर सच फाइलों में ही दबा रह जाएगा।1
- मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले भर में बुजुर्गों और निराश्रितों के घरों का चूल्हा डगमगा गया है। इस गंभीर स्थिति को लेकर पूर्व सांसद बोधसिंह भगत ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है और ऐसी स्थिति में उसे तुरंत सत्ता छोड़ देनी चाहिए।1
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