छिंदवाड़ा जिले में कई दशकों से संचालित कोयला खदानें प्रबंधन की लापरवाही और शासन की नीतियों के कारण धीरे-धीरे बंद हो चुकी हैं। भूमिगत खदानों को बंद कर ओपन कास्ट खदानें शुरू की गईं, जिनसे कोयला निकालने के बाद बड़े-बड़े गड्ढे छोड़ दिए गए। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर चांदामेटा, छिंदा शिवपुरी, रावणवाड़ा, अंबाला, दमुआ और जामाई जैसे क्षेत्रों की बंद पड़ी खदानों में हजारों हेक्टेयर लीटर पानी जमा पड़ा है। कुछ वर्ष पूर्व आसपास के ग्रामीणों, सरपंच और सचिव ने इस पानी को कृषि और सिंचाई के काम में लाने के लिए जिला कलेक्टर को एक संयुक्त प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। कोयला कंपनी द्वारा कामगारों के लिए बनाई गई आवासीय कॉलोनियां वर्षों से मरम्मत न होने के कारण जर्जर और ध्वस्त होने की कगार पर हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी यहां रह रहे परिवारों को दुर्घटना की आशंका के चलते प्रबंधन लगातार खाली करने का नोटिस दे रहा है। इसके अलावा, कोल इंडिया द्वारा खदान परिसर में बनाए गए मंदिर, रंगमंच और चौपाल भी देखरेख के अभाव में बदहाल हैं। वहीं, सामाजिक दायित्व फंड कहां खर्च हो रहा है, इस पर कोई जवाबदेही नहीं है और मजदूर श्रमिक संगठनों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। खदानें बंद होने और कामगारों के पलायन से क्षेत्र में गहरा रोजगार संकट पैदा हो गया है। इसके चलते जगह-जगह कच्ची शराब का कारोबार, असामाजिक तत्वों का डेरा और चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा अनैतिक कामों की ओर रुख कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर और मॉनिटरिंग विभाग से मांग की गई है कि बंद खदानों में एकत्रित पानी का सही उपयोग कर आसपास के कृषि क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए।

Ranjeet Dehariya

Voice of people छिंदवाड़ा नगर, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

छिंदवाड़ा जिले में कई दशकों से संचालित कोयला खदानें प्रबंधन की लापरवाही और शासन की नीतियों के कारण धीरे-धीरे बंद हो चुकी हैं। भूमिगत खदानों को बंद कर ओपन कास्ट खदानें शुरू की गईं, जिनसे कोयला निकालने के बाद बड़े-बड़े गड्ढे छोड़ दिए गए। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर चांदामेटा, छिंदा शिवपुरी, रावणवाड़ा, अंबाला, दमुआ और जामाई जैसे क्षेत्रों की बंद पड़ी खदानों में हजारों हेक्टेयर लीटर पानी जमा पड़ा है। कुछ

वर्ष पूर्व आसपास के ग्रामीणों, सरपंच और सचिव ने इस पानी को कृषि और सिंचाई के काम में लाने के लिए जिला कलेक्टर को एक संयुक्त प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। कोयला कंपनी द्वारा कामगारों के लिए बनाई गई आवासीय कॉलोनियां वर्षों से मरम्मत न होने के कारण जर्जर और ध्वस्त होने की कगार पर हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी यहां रह रहे परिवारों को दुर्घटना की

आशंका के चलते प्रबंधन लगातार खाली करने का नोटिस दे रहा है। इसके अलावा, कोल इंडिया द्वारा खदान परिसर में बनाए गए मंदिर, रंगमंच और चौपाल भी देखरेख के अभाव में बदहाल हैं। वहीं, सामाजिक दायित्व फंड कहां खर्च हो रहा है, इस पर कोई जवाबदेही नहीं है और मजदूर श्रमिक संगठनों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। खदानें बंद होने और कामगारों के पलायन से क्षेत्र में गहरा रोजगार संकट पैदा

हो गया है। इसके चलते जगह-जगह कच्ची शराब का कारोबार, असामाजिक तत्वों का डेरा और चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा अनैतिक कामों की ओर रुख कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर और मॉनिटरिंग विभाग से मांग की गई है कि बंद खदानों में एकत्रित पानी का सही उपयोग कर आसपास के कृषि क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए।