डूंगरपुर और जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) राजस्थान ने प्रदेश के छात्रावासों की स्थिति में सुधार और छात्रवृत्ति के समयबद्ध भुगतान को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को उनके जयपुर स्थित निवास पर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। परिषद ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों तथा छात्रवृत्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की मांग की है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। छात्रवृत्ति व्यवस्था के मुद्दे पर अभाविप ने मंत्री को अवगत कराया कि तकनीकी खामियों और कॉलेज स्तर की त्रुटियों के कारण कई पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति लंबे समय से लंबित है। परिषद ने आगामी सत्र से आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आ रही बैंक लिंकिंग व अन्य तकनीकी समस्याओं का समाधान करने और केंद्र व राज्य सरकार के स्तर पर अटकी छात्रवृत्ति राशि का तुरंत भुगतान करने का आग्रह किया है ताकि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी से पढ़ाई न छोड़े। ज्ञापन में अभाविप के हालिया छात्रावास सर्वेक्षण का हवाला देकर सरकारी छात्रावासों की जर्जर स्थिति, पेयजल संकट, सफाई और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर चिंता व्यक्त की गई है। परिषद ने सभी जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण और रखरखाव के लिए विशेष बजट की मांग की, जिसमें डूंगरपुर जिले के भासोर छात्रावास एवं बालिका छात्रावास बूचियावाड़ा जैसे अत्यधिक जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता देने का विशेष आग्रह किया गया है। इसके अलावा अभाविप ने छात्रावासों के चरणबद्ध डिजिटलीकरण के तहत स्मार्ट ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर, इंटरनेट संसाधन उपलब्ध कराने, खेल मैदान की व्यवस्था करने और राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए 'छात्रावास वंदे मातरम् अभियान' शुरू करने का सुझाव दिया। इस दौरान अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री हर्षित ननोमा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्वनी शर्मा, जयपुर प्रांत मंत्री शुभेंद्र सिंह, जोधपुर प्रांत मंत्री दशरथ गर्ग और चित्तौड़ प्रांत मंत्री जितेंद्र लोधा उपस्थित रहे।

Santosh Vyas

Court reporter डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजस्थान•

3 hrs ago

डूंगरपुर और जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) राजस्थान ने प्रदेश के छात्रावासों की स्थिति में सुधार और छात्रवृत्ति के समयबद्ध भुगतान को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को उनके जयपुर स्थित निवास पर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। परिषद ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों तथा छात्रवृत्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की मांग की है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। छात्रवृत्ति व्यवस्था के मुद्दे पर अभाविप ने मंत्री को अवगत कराया कि तकनीकी खामियों और कॉलेज स्तर की त्रुटियों के कारण कई पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति लंबे समय से लंबित है। परिषद ने आगामी सत्र से आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आ रही बैंक लिंकिंग व अन्य तकनीकी समस्याओं का समाधान करने और केंद्र व राज्य सरकार के स्तर पर अटकी छात्रवृत्ति राशि का तुरंत भुगतान करने का आग्रह किया है ताकि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी से पढ़ाई न छोड़े। ज्ञापन में अभाविप के हालिया छात्रावास सर्वेक्षण का हवाला देकर सरकारी छात्रावासों की जर्जर स्थिति, पेयजल संकट, सफाई और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर चिंता व्यक्त की गई है। परिषद ने सभी जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण और रखरखाव के लिए विशेष बजट की मांग की, जिसमें डूंगरपुर जिले के भासोर छात्रावास एवं बालिका छात्रावास बूचियावाड़ा जैसे अत्यधिक जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता देने का विशेष आग्रह किया गया है। इसके अलावा अभाविप ने छात्रावासों के चरणबद्ध डिजिटलीकरण के तहत स्मार्ट ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर, इंटरनेट संसाधन उपलब्ध कराने, खेल मैदान की व्यवस्था करने और राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए 'छात्रावास वंदे मातरम् अभियान' शुरू करने का सुझाव दिया। इस दौरान अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री हर्षित ननोमा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्वनी शर्मा, जयपुर प्रांत मंत्री शुभेंद्र सिंह, जोधपुर प्रांत मंत्री दशरथ गर्ग और चित्तौड़ प्रांत मंत्री जितेंद्र लोधा उपस्थित रहे।