पीलीभीत में जिला प्रशासन ने शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद स्कूल परिसर में निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें संचालित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जिला शुल्क नियामक समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पीलीभीत के 'लिटिल एंजेल स्कूल' पर ₹1 लाख का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) राजीव कुमार ने जानकारी दी कि लिटिल एंजेल स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को विद्यालय में केवल NCERT की पुस्तकें संचालित करने तथा अन्य प्रकाशकों की महंगी किताबों पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसके जवाब में प्रधानाचार्य ने तर्क दिया था कि सीबीएसई (CBSE) के दिशा-निर्देशों के तहत छात्रों के हित में पूरक अध्ययन सामग्री लागू की गई है। हालांकि, जांच में यह सामने आया कि विद्यालय में अंग्रेजी व्याकरण की एक पुस्तक ₹300 में बेची जा रही थी, जिस पर विद्यालय का नाम भी छपा था। इस पुस्तक के संचालन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या CBSE बोर्ड से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जिसे शासनादेश का सीधा और घोर उल्लंघन माना गया। उत्तर प्रदेश शासन के 25 मार्च 2026 के अधिनियम के प्रस्तर 8(10) में निहित प्रावधानों के तहत जिला शुल्क नियामक समिति ने यह जुर्माना लगाया है। प्रधानाचार्य को आदेश दिया गया है कि वे पत्र मिलने के 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराएं। यदि तय समय सीमा के भीतर यह राशि जमा नहीं की गई, तो विभागीय नियमों के तहत ब्याज सहित राजस्व वसूली (आरसी) की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य की होगी।

Saurabh dixit

पीलीभीत, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

पीलीभीत में जिला प्रशासन ने शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद स्कूल परिसर में निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें संचालित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जिला शुल्क नियामक समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पीलीभीत के 'लिटिल एंजेल स्कूल' पर ₹1 लाख का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) राजीव कुमार ने जानकारी दी कि लिटिल एंजेल स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को विद्यालय में केवल NCERT की पुस्तकें संचालित करने तथा अन्य प्रकाशकों की महंगी किताबों पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए

गए थे। इसके जवाब में प्रधानाचार्य ने तर्क दिया था कि सीबीएसई (CBSE) के दिशा-निर्देशों के तहत छात्रों के हित में पूरक अध्ययन सामग्री लागू की गई है। हालांकि, जांच में यह सामने आया कि विद्यालय में अंग्रेजी व्याकरण की एक पुस्तक ₹300 में बेची जा रही थी, जिस पर विद्यालय का नाम भी छपा था। इस पुस्तक के संचालन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या CBSE बोर्ड से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जिसे शासनादेश का सीधा और घोर उल्लंघन माना गया। उत्तर प्रदेश शासन के 25

मार्च 2026 के अधिनियम के प्रस्तर 8(10) में निहित प्रावधानों के तहत जिला शुल्क नियामक समिति ने यह जुर्माना लगाया है। प्रधानाचार्य को आदेश दिया गया है कि वे पत्र मिलने के 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराएं। यदि तय समय सीमा के भीतर यह राशि जमा नहीं की गई, तो विभागीय नियमों के तहत ब्याज सहित राजस्व वसूली (आरसी) की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य की होगी।