JIND-1996 से किसी सरकार ने बैकलाॅग पुर्ण नही किया-बेदी कल मुख्यमंत्री अनेक घोषणाएं करेंगे- बेदी महाराष्ट्र के नतीजों पर भी दी अपनी प्रतिक्रिया एकंर- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि वर्ष 1996 से अब तक किसी सरकार ने एससी का बैकलाॅग पूर्ण नहीं किया था लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 2014 में आते ही इस पर  कार्य किया और करीब 75 प्रतिशत बैकलाॅग पूर्ण हो चुका है और जो शेष बचा है उसे भी अब पूर्ण करवा दिया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने आज जिला मुख्यालय पर रविवार को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्गीकरण में वर्गीकरण की मांग हरियाणा प्रदेश के गठन के समय से ही थी और जबकि पंजाब में इसे वर्ष 1975 में मान लिया गया था लेकिन हरियाणा में इसे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने माना लेकिन गत कांग्रेस सरकार के शासनकाल में एक व्यक्ति हाई कोर्ट चला गया और हाईकोर्ट के निर्णय पर पंजाब ने तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस बारे कानून ही बना दिया किंतु पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा साहस नहीं कर पाए और उन्होंने रोजगार के साथ-साथ शिक्षा में भी इसे समाप्त कर दिया लेकिन अब उच्चतम न्यायालय ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लागु कर डीएससी समाज को विशेष सौगात देने का काम किया है।

JIND-1996 से किसी सरकार ने बैकलाॅग पुर्ण नही किया-बेदी कल मुख्यमंत्री अनेक घोषणाएं करेंगे- बेदी महाराष्ट्र के नतीजों पर भी दी अपनी प्रतिक्रिया एकंर- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि वर्ष 1996 से अब तक किसी सरकार ने एससी का बैकलाॅग पूर्ण नहीं किया था लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 2014 में आते ही इस पर  कार्य किया और करीब 75 प्रतिशत बैकलाॅग पूर्ण हो चुका है और जो शेष बचा है उसे भी अब पूर्ण करवा दिया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने आज जिला मुख्यालय पर रविवार को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्गीकरण में वर्गीकरण की मांग हरियाणा प्रदेश के गठन के समय से ही थी और जबकि पंजाब में इसे वर्ष 1975 में मान लिया गया था लेकिन हरियाणा में इसे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने माना लेकिन गत कांग्रेस सरकार के शासनकाल में एक व्यक्ति हाई कोर्ट चला गया और हाईकोर्ट के निर्णय पर पंजाब ने तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस बारे कानून ही बना दिया किंतु पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा साहस नहीं कर पाए और उन्होंने रोजगार के साथ-साथ शिक्षा में भी इसे समाप्त कर दिया लेकिन अब उच्चतम न्यायालय ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लागु कर डीएससी समाज को विशेष सौगात देने का काम किया है।