पुरानी कार्रवाई का क्या हुआ? स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहला एक्शन नहीं है। रैदानी कॉलोनी में पूर्व में भी कई मकानों पर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई कर कागज चिपकाए गए थे और ताले लगाए गए थे। लेकिन आज की तारीख में वे सब मकान आवासीय बनाकर लोग रह रहे हैं। कोई दुकान खोल ली है, कोई दवाखाना चला रहा है तो कोई व्यापार कर रहा है। सील की पर्ची और पीला फीता कहीं गायब हो चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या उन पुराने सीज मकानों पर भी दोबारा कार्रवाई होगी? अगर कार्रवाई करनी है तो रैदानी कॉलोनी में जितने भी मकान हैं—खाली पड़े हों, बन रहे हों या उनमें लोग निवास कर रहे हों—सभी को चिन्हित कर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। एकतरफा न्याय नहीं होना चाहिए। मिर्जापुर - रैदानी कॉलोनी में बिना स्वीकृत नक्शे के बन रहे 8 निर्माणाधीन मकान सीज नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने @mirzapurpolice व विन्ध्य विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम के साथ कार्रवाई की, गेट पर पीला फीता और सील पर्ची चस्पारैदानी कॉलोनी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का डंडा: बिना नक्शे बन रहे 8 मकान सीज नगर मजिस्ट्रेट ने कहा, आगे भी जारी रहेगा एक्शन पुरानी सीज संपत्तियों पर भी उठ रहे सवाल, सोशल मीडिया पर शिकायतें कौटिल्य का भारत मिर्जापुर। रैदानी कॉलोनी में बिना स्वीकृत नक्शे के धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार मौके पर पुलिस और विन्ध्य विकास प्राधिकरण की टीम के साथ पहुंचे और 8 निर्माणाधीन मकानों को सीज कर दिया। मकानों के गेट पर पीला फीता बांधकर सील की पर्ची चस्पा कर दी गई। कार्रवाई के दौरान कॉलोनी में हड़कंप मच गया। नगर मजिस्ट्रेट ने कहा, “यह पुरानी कॉलोनी है। कुछ लोग बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा रहे थे। शिकायत मिली थी। आज 8 मकान सील कराए गए हैं। बिना नक्शा पास कराए किसी को मकान बनाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे सड़क और सीवर की समस्या होती है। आगे भी एक्शन जारी रहेगा।” पुरानी कार्रवाई का क्या हुआ? स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहला एक्शन नहीं है। रैदानी कॉलोनी में पूर्व में भी कई मकानों पर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई कर कागज चिपकाए गए थे और ताले लगाए गए थे। लेकिन आज की तारीख में वे सब मकान आवासीय बनाकर लोग रह रहे हैं। कोई दुकान खोल ली है, कोई दवाखाना चला रहा है तो कोई व्यापार कर रहा है। सील की पर्ची और पीला फीता कहीं गायब हो चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या उन पुराने सीज मकानों पर भी दोबारा कार्रवाई होगी? अगर कार्रवाई करनी है तो रैदानी कॉलोनी में जितने भी मकान हैं—खाली पड़े हों, बन रहे हों या उनमें लोग निवास कर रहे हों—सभी को चिन्हित कर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। एकतरफा न्याय नहीं होना चाहिए। मुख्यालय से महज 500 मीटर पर अवैध निर्माण गंगा के किनारे बसी इस कॉलोनी में लगातार कटान का खतरा भी बना रहता है। फिर भी लोग वहाँ कैसे बस गए? उपरोक्त स्थान मुख्यालय से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है। सूचना विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय, कलेक्ट्रेट, न्यायालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभी 500 मीटर के दायरे में ही आते हैं। फिर भी इस तरीके का निर्माण हो गया और अब सीज किया जा रहा है। आखिर निर्माण कैसे होता रहा? विभाग सोता रहा? किसकी लापरवाही है? जिम्मेदारों की जांच क्यों नहीं होती? शोशल मीडिया समेत ट्विटर पर शिकायतें इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है। शोशल मीडिया समेत कई अकाउंट्स ने ट्विटर (एक्स) पर रैदानी कॉलोनी में हो रहे अवैध निर्माण, पुरानी सीज संपत्तियों में लोगों के रहने और प्रशासन की मिलीभगत के आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कराई हैं। लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस और विकास प्राधिकरण को टैग कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतों में कहा गया है कि रात-दिन अवैध निर्माण चल रहा है, लेकिन अधिकारी कान में तेल डाले बैठे हैं। गंगा किनारे निर्माण के नियम ऑनलाइन सरकारी नियमों और एनजीटी-हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार गंगा किनारे निर्माण पर सख्त पाबंदी है: उत्तर प्रदेश सरकार की नई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 और एनजीटी के निर्देशों के मुताबिक गंगा नदी के तट से 200 मीटर के दायरे में नए आवासीय या व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं है। केवल मठ, मंदिर और आश्रम ही बनाए जा सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राजस्व और सिंचाई विभाग के अभिलेखों में दर्ज तट के 200 मीटर दायरे में कोई नक्शा पास नहीं होगा। एनजीटी ने 13 जुलाई 2017 को हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा किनारे 100 मीटर दायरे को ‘नो डेवलपमेंट जोन’ घोषित किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में 50 मीटर का प्रावधान है। पुराने मकानों की केवल मरम्मत और जीर्णोद्धार ही संभव है, नया निर्माण नहीं। जनता की मांग रैदानी कॉलोनी में गंगा के 200 मीटर के दायरे में जितने भी मकान बने हैं—चाहे उनमें कोई रह रहा हो, दुकान हो, दवाखाना हो या व्यापार हो—सभी को चिन्हित कर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। तभी न्याय होगा। प्रशासन से पुरानी सीज संपत्तियों पर भी सख्त एक्शन और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है। @DM_MIRZAPUR @CMOfficeUP @ChiefSecy_UP

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