भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत (भाकियू संपूर्ण भारत) ने एक बार फिर किसान आयोग के गठन की मांग उठाई है, यह कहते हुए कि किसानों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का स्थायी समाधान तभी संभव है जब सरकार इसका गठन करे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पवन तेवतिया ने बुलंदशहर में कहा कि देश का किसान आज भी फसल के उचित दाम, बढ़ती लागत, सिंचाई, बिजली और कर्ज जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसानों की समस्याओं को समझने और उनका प्रभावी समाधान निकालने के लिए एक स्वतंत्र किसान आयोग का गठन करना बेहद जरूरी है। पवन तेवतिया के अनुसार, यह आयोग किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर सरकार को सुझाव देगा, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। तेवतिया ने सरकार से किसानों के हित में जल्द से जल्द किसान आयोग का गठन करने की मांग करते हुए कहा, "किसान आयोग का गठन जरूरी है। तभी किसानों की समस्याओं का सही समाधान हो सकता है। सरकार को किसानों की आवाज सुनते हुए जल्द किसान आयोग का गठन करना चाहिए।" फिलहाल, किसान संगठनों की यह मांग किसानों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, और अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है।

Waseem Ahmad तेज लाइव न्यूज़

Court reporter बुलंदशहर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश•

14 hrs ago

भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत (भाकियू संपूर्ण भारत) ने एक बार फिर किसान आयोग के गठन की मांग उठाई है, यह कहते हुए कि किसानों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का स्थायी समाधान तभी संभव है जब सरकार इसका गठन करे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पवन तेवतिया ने बुलंदशहर में कहा कि देश का किसान आज भी फसल के उचित दाम, बढ़ती लागत, सिंचाई, बिजली और कर्ज जैसी अनेक समस्याओं से

जूझ रहा है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसानों की समस्याओं को समझने और उनका प्रभावी समाधान निकालने के लिए एक स्वतंत्र किसान आयोग का गठन करना बेहद जरूरी है। पवन तेवतिया के अनुसार, यह आयोग किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर सरकार को सुझाव देगा, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। तेवतिया ने सरकार से किसानों के हित में जल्द

से जल्द किसान आयोग का गठन करने की मांग करते हुए कहा, "किसान आयोग का गठन जरूरी है। तभी किसानों की समस्याओं का सही समाधान हो सकता है। सरकार को किसानों की आवाज सुनते हुए जल्द किसान आयोग का गठन करना चाहिए।" फिलहाल, किसान संगठनों की यह मांग किसानों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, और अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है।