खरगोन ज़िले के सनावद के पास सुलगांव गाँव में एक विधवा महिला की ज़मीन पर जबरन मोबाइल टावर खड़ा करने का मामला गरमा गया है। महिला को उचित मुआवजा न दिए जाने और उसे प्रताड़ित करने के विरोध में ग्रामीणों और विभिन्न संगठनों ने उग्र आंदोलन किया, जिसके बाद पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में ले लिया। पीड़ित विधवा महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी सहमति के बिना और बिना किसी उचित मुआवजे के उसके खेत पर यह टावर खड़ा किया जा रहा है। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो उसे मानसिक और प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला का दावा है कि शासन-प्रशासन ने उसकी मदद करने के बजाय, एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और पुलिस बल की मौजूदगी में जबरन निर्माण कार्य शुरू कराया गया। प्रशासन की इस एकतरफा और बर्बर कार्रवाई के विरोध में किसान मजदूर महासंघ और करणी सेना सहित क्षेत्र के कई सामाजिक संगठन एकजुट हुए। पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, जो देखते ही देखते उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर चक्काजाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। सुलगांव की इस घटना ने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय ग्रामीणों में इस 'प्रशासनिक तानाशाही' के खिलाफ भारी आक्रोश है और वे कहते हैं कि जहाँ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की बात करती है, वहीं एक विधवा महिला को उसकी ही ज़मीन के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है।

रिपोर्टर भगवान सिंह चौहान

खरगोन, खरगोन, मध्य प्रदेश•

3 days ago

खरगोन ज़िले के सनावद के पास सुलगांव गाँव में एक विधवा महिला की ज़मीन पर जबरन मोबाइल टावर खड़ा करने का मामला गरमा गया है। महिला को उचित मुआवजा न दिए जाने और उसे प्रताड़ित करने के विरोध में ग्रामीणों और विभिन्न संगठनों ने उग्र आंदोलन किया, जिसके बाद पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में ले लिया। पीड़ित विधवा महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी

सहमति के बिना और बिना किसी उचित मुआवजे के उसके खेत पर यह टावर खड़ा किया जा रहा है। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो उसे मानसिक और प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला का दावा है कि शासन-प्रशासन ने उसकी मदद करने के बजाय, एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और पुलिस बल की मौजूदगी

में जबरन निर्माण कार्य शुरू कराया गया। प्रशासन की इस एकतरफा और बर्बर कार्रवाई के विरोध में किसान मजदूर महासंघ और करणी सेना सहित क्षेत्र के कई सामाजिक संगठन एकजुट हुए। पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, जो देखते ही देखते उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर चक्काजाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी

तरह से ठप हो गया। सुलगांव की इस घटना ने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय ग्रामीणों में इस 'प्रशासनिक तानाशाही' के खिलाफ भारी आक्रोश है और वे कहते हैं कि जहाँ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की बात करती है, वहीं एक विधवा महिला को उसकी ही ज़मीन के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है।