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महराजगंज जिले में डायल 112 PRV पर तैनात पुलिसकर्मियों से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहाँ उन पर एक होटल में मुफ्त बिरयानी खाने का आरोप लगा है। कथित तौर पर, जब होटल मालिक ने उन्हें बिरयानी मुफ्त में देने से मना किया, तो पुलिसकर्मियों ने उसे खरी-खोटी सुनाई। इस पूरी घटना के दौरान जागरूक होटल मालिक ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों का वीडियो बना लिया। वीडियो में होटल मालिक पुलिसकर्मियों से कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि "साहब बिरयानी खाए हो तो पैसा तो देने पड़ेगा"।
Yogesh jangar
महराजगंज जिले में डायल 112 PRV पर तैनात पुलिसकर्मियों से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहाँ उन पर एक होटल में मुफ्त बिरयानी खाने का आरोप लगा है। कथित तौर पर, जब होटल मालिक ने उन्हें बिरयानी मुफ्त में देने से मना किया, तो पुलिसकर्मियों ने उसे खरी-खोटी सुनाई। इस पूरी घटना के दौरान जागरूक होटल मालिक ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों का वीडियो बना लिया। वीडियो में होटल मालिक पुलिसकर्मियों से कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि "साहब बिरयानी खाए हो तो पैसा तो देने पड़ेगा"।
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- दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को फिर से राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई हैं। संदेश में उनके लंबे राजनीतिक अनुभव, संघर्ष और और भारत के संविधान के प्रति उनके अटूट समर्पण की सराहना करते हुए यह आशा व्यक्त की गई है कि वे संसद और संगठन के माध्यम से देश और लोकतंत्र को हमेशा सशक्त करते रहेंगे।1
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- दिल्ली कैबिनेट ने आज एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसे राजधानी में वाहन प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया है। यह नई पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। नीति की प्रमुख विशेषताओं में ₹30 लाख तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी, जिसमें दोपहिया वाहनों के लिए ₹30,000 तक, तिपहिया वाहनों के लिए ₹50,000 तक और N1 ट्रकों के लिए ₹1 लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर ₹5,000 से लेकर ₹1 लाख तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में 30,000 से अधिक EV चार्जिंग पॉइंट विकसित किए जाएंगे। भविष्य में पंजीकरण नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे; 1 जनवरी 2027 से केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो और N1 गुड्स कैरियर का ही पंजीकरण किया जाएगा, और 1 अप्रैल 2028 से नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। सभी प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।1
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- केन्द्रीय कमेटी के आव्हान पर, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के बैनरतले, बिजली कर्मचारियों ने फरीदाबाद के सेक्टर-23 स्थित अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय के प्रांगण में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सर्कल सचिव लेखराज चौधरी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने निगम मैनेजमेंट और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।1
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