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देश की आर्थिक स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री की सोना कम खरीदने और विदेश यात्रा रोकने की अपील पर सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या देश सच में आर्थिक दबाव में है और क्या सिर्फ आम जनता ही इसके लिए जिम्मेदार है।
पंकज प्रसून
देश की आर्थिक स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री की सोना कम खरीदने और विदेश यात्रा रोकने की अपील पर सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या देश सच में आर्थिक दबाव में है और क्या सिर्फ आम जनता ही इसके लिए जिम्मेदार है।
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- लातेहार के बालूमाथ प्रखंड में ग्रामीण एनटीपीसी कोल परियोजना की पर्यावरणीय जनसुनवाई रद्द करने की मांग कर रहे हैं। विस्थापन के डर से हजारों ग्रामीण उपायुक्त से मिले और चेतावनी दी है कि मांगें न मानी गईं तो NH 22 जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन और प्रशासनिक कार्यालयों के घेराव की भी धमकी दी है।1
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- रामगढ़ जिले के रजरप्पा रोड पर एक नई XUV 700 गाड़ी खाई में जा गिरी। यह हादसा हाल ही में हुआ है, जिसमें गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है।1
- झारखंड में एक नई नागपुरी फिल्म को लेकर अहम विचार सामने आए हैं। इन विचारों ने फिल्म के विषय और कलाकारों को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता बढ़ा दी है।1
- औरंगाबाद के प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार ने पेट्रोल-डीजल की किल्लत के चलते अपने आवास से कोर्ट तक साइकिल से यात्रा की। उनका यह कदम पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और सादगीपूर्ण जीवनशैली का प्रेरणादायक संदेश देता है।1
- राजधानी रांची सहित झारखंड के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी और झमाझम बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। महज आधे घंटे की बारिश से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, सड़कों पर जलजमाव हुआ और पेड़-होर्डिंग गिर पड़े। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यातायात और शहर की व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई।3
- लातेहार जिले के तरवाडीह गांव के ग्रामीणों ने उपायुक्त से बैगा पाहन की जमीन पर कथित अवैध वन पट्टा रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन समिति के अध्यक्ष ने उग्रवादी संगठन का भय दिखाकर सार्वजनिक और बैगा पाहन की जमीन का फर्जी तरीके से वन पट्टा लिया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।1
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- देश में आरक्षण की ज़रूरत को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया गया है। इसमें पूछा गया है कि इसका लाभ कलेक्टर के बेटों या बड़े नेताओं को मिलना चाहिए, या फिर उन गरीबों को जिनकी ज़िंदगी में बदलाव आना बाकी है। यह बहस मौजूदा आरक्षण प्रणाली की प्रासंगिकता पर गहरी चिंता पैदा करती है।1