महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित उपवर्गीकरण धोरणाला विरोध करण्यासाठी १९ जून २०२६ रोजी सायंकाळी साडेचार ते साडेपाच या वेळेत राज्याचे मुख्य सचिव राजेश प्रधान आणि उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या प्रतिनिधी मंडळाची नागपूर/मुंबई येथे बैठक झाली. या बैठकीत मुख्य सचिवांसमोर प्रस्तावित उपवर्गीकरण धोरणास तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला. समितीच्या प्रतिनिधी मंडळाने या धोरणाचे सामाजिक, राजकीय, शासकीय, सांस्कृतिक आणि इतर दुष्परिणाम सविस्तरपणे मांडले. महाराष्ट्रात या धोरणाविरोधात झालेली धरणे, प्रदर्शने, लॉंग मार्च आणि विविध मोर्चे यांची विस्तृत माहिती देऊन, कायदेशीर संदर्भांसह उपवर्गीकरण धोरण रद्द करण्याची बाजू स्पष्टपणे मांडण्यात आली.

नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा येथे २२ जून रोजी सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास ढगांच्या गडगडाटासह जोरदार पावसाने हजेरी लावली, ज्यामुळे नागरिकांना उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. दिवसभर शहरात सूर्य आग ओकत होता आणि तापमान ४२.६ अंश सेल्सिअस होते, ज्यामुळे तीव्र उष्णता जाणवत होती. हवामान खात्याने दोन दिवसांत विदर्भात पाऊस सक्रिय होणार असल्याचे संकेत दिले होते, आणि त्याच दिवशी सायंकाळी आकाशात ढगांनी गर्दी केली व सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाची दमदार सुरुवात झाली.

नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात दस्त क्रमांक 1825 च्या नामांतरण प्रकरणी निष्पक्ष चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेषराव तुकाराम यावले यांनी दावा केला आहे की, त्यांनी 24 ऑक्टोबर 2016 रोजीच्या नोंदणीकृत विक्री दस्तऐवजाच्या (दस्त क्रमांक 1825) आधारे नामांतरणासाठी (फेरफार) आवश्यक कागदपत्रे संबंधित तलाठी विलास डवरे यांच्याकडे वेळेवर सादर केली होती. यावले यांच्या आरोपानुसार, त्यांच्या नावावर नामांतरण नोंदवण्याऐवजी प्रवीण संतोष मदनकर यांच्या नावावर नामांतरण करण्यात आले. ही कथित अनियमितता त्यांना सुमारे दहा वर्षांनी, जेव्हा त्यांनी 7/12 उतारा प्राप्त केला, तेव्हा लक्षात आली. यावले यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी किंवा संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करून 7/12 उताऱ्यामध्ये त्यांच्या नावाची नोंद करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. या घटनेमुळे नरखेड तहसीलमध्ये महसूल विभागाच्या कामकाजावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, स्थानिक नागरिक या प्रकरणाची पारदर्शक व निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशी मागणी करत आहेत. विशेष म्हणजे, हे प्रकरण अशा जिल्ह्यात घडले आहे, जो राज्याच्या महसूल मंत्र्यांचा प्रभाव क्षेत्र मानला जातो. त्यामुळे आता नरखेड तहसीलसह संपूर्ण नागपूर जिल्ह्याचे लक्ष याकडे लागले आहे की, महसूल मंत्री या प्रकरणाची दखल घेऊन आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करतील का? या संदर्भात, SDM पियुष चीवंदे यांनी सांगितले आहे की, ते तलाठी विलास डवरे यांना कारणे दाखवा नोटीस (शॉ कॉज नोटीस) बजावत आहेत आणि जर ते दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात दस्त क्रमांक 1825 च्या एका नामांतरण प्रकरणी महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. शेषराव तुकाराम यावले यांनी दावा केला आहे की, त्यांनी 24 ऑक्टोबर 2016 रोजी नोंदणीकृत विक्री करारावर (दस्त क्रमांक 1825) आधारित त्यांच्या भूखंडाच्या नामांतरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे संबंधित तलाठी विलास डवरे यांच्याकडे वेळेवर सादर केली होती. मात्र, त्यांच्या आरोपानुसार, या दस्तऐवजाच्या आधारे त्यांच्या नावावर नामांतरण नोंदवण्याऐवजी प्रवीण संतोष मदनकर यांच्या नावावर नामांतरण करण्यात आले. या कथित अनियमिततेची माहिती त्यांना सुमारे दहा वर्षांनी, जेव्हा त्यांनी 7/12 उतारा प्राप्त केला, तेव्हा मिळाली. यावले यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी किंवा संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करून 7/12 उताऱ्यात त्यांच्या नावाची नोंद करण्याचीही मागणी केली आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर नरखेड तहसीलमध्ये महसूल विभागाच्या कार्यप्रणालीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि स्थानिक नागरिकांकडून या प्रकरणाची पारदर्शक व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, हा जिल्हा राज्याच्या महसूल मंत्र्यांचा प्रभाव क्षेत्र मानला जातो. त्यामुळे आता नरखेड तहसीलसह संपूर्ण नागपूर जिल्ह्याचे लक्ष याकडे लागले आहे की, महसूल मंत्री या प्रकरणाची दखल घेऊन आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करतील का. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम) पियुष चीवंदे यांनी सांगितले आहे की, तलाठी विलास डवरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येत आहे आणि जर ते दोषी आढळल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

अन्न धान्य पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईच्या धडाक्यावर एक मोठे वक्तव्य केले आहे.

आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त, २१ जून रोजी बल्लारपूर येथे आयोजित कार्यक्रमात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी त्यांनी नागरिकांसोबत योगाभ्यास केला आणि योगाचे महत्त्व अधोरेखित केले. मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, योग ही भारताने जगाला दिलेली अमूल्य देणगी आहे, जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे आज जागतिक स्तरावर पोहोचली आहे. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी याप्रसंगी स्पष्ट केले की, योगाचा अधिक व्यापक प्रसार होण्यासाठी, तसेच त्याचा लाभ प्रत्येक पिढीपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र योग आयोगाची स्थापना करणे ही काळाची गरज आहे. त्यांच्या मते, अशा आयोगामुळे महाराष्ट्र योग क्षेत्रात देशासाठी आदर्श ठरू शकेल.

नागपूर क्रीडा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराची तथ्ये समोर आली आहेत. खेळाडू, कोच आणि पालक वर्गाने एकत्र येत क्रीडा विभागातील या मनमानी प्रशासनाचे सत्य माध्यमांसमोर उघड केले आहे.

मधुमेहावर अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रण मिळवण्यासाठी 'लो ग्लूकोज लोड डाएट' (Low Glucose Load Diet) ही एक स्मार्ट पद्धत आहे. हा आहार रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढू न देण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, ज्यामुळे पोट जास्त काळ भरलेले राहते आणि दिवसभर स्थिर ऊर्जा मिळते. या व्हिडिओमध्ये, योग्य प्रमाणात फायबर, प्रथिने आणि निरोगी चरबी यांचे संयोजन कसे निवडावे, जेणेकरून तुमचे जेवण चवीशी कोणतीही तडजोड न करता मधुमेहासाठी अनुकूल ठरेल, हे शिकायला मिळेल. 'लो ग्लूकोज लोड डाएट' म्हणजे काय आणि रक्तातील साखर स्थिर ठेवण्यास मदत करणारे पदार्थ कोणते, याची माहिती तुम्हाला मिळेल. मधुमेह रिव्हर्सल कोचसोबत मोफत 1:1 आहार सल्ला घेण्यासाठी, आमच्या अधिकृत WhatsApp क्रमांक 9125734374 वर संपर्क साधा.

२१ जून रोजी बल्लारपूर येथे आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी त्यांनी नागरिकांसमवेत योगाभ्यास करत योगाचे महत्त्व अधोरेखित केले. आ. मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, योग ही भारताने जगाला दिलेली अमूल्य देणगी आहे. देशगौरव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे आज योग जागतिक स्तरावर पोहोचला आहे. योगाचा अधिक व्यापक प्रसार व्हावा, प्रत्येक पिढीपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचावा आणि महाराष्ट्र योग क्षेत्रात देशासाठी आदर्श ठरावा यासाठी स्वतंत्र योग आयोगाची स्थापना ही काळाची गरज असल्याचे मत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले.