UGC कानून ऐसा बने कि किसी के बच्चों के साथ कभी प्रताड़ना न हो – एससी-एसटी-ओबीसी संयुक्त मोर्चा सतना। एससी, एसटी एवं ओबीसी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में रविवार को सतना जिले के सेमरिया चौक से एक विशाल रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे UGC कानून तथा मध्यप्रदेश में होल्ड किए गए 13 प्रतिशत आरक्षण को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। रैली उपरांत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगें रखी गईं। संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन में मांग की कि ऐसा सख्त UGC कानून बनाया जाए, जिसमें यदि किसी भी विद्यार्थी के साथ प्रताड़ना की जाती है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि यह एक नजीर बने और भविष्य में कोई भी बच्चों को प्रताड़ित करने से पहले सौ बार सोचे। दूसरी प्रमुख मांग मध्यप्रदेश में होल्ड किए गए 13 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को तत्काल लागू करने की रही। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से नियुक्त वकीलों की अनुपस्थिति सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है और यह स्पष्ट संकेत देती है कि सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना नहीं चाहती। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आने वाले समय में इससे भी बड़े आंदोलन एवं जेल भरो आंदोलन किए जाएंगे। तीसरी मांग में कहा गया कि UGC कानून का विरोध कर रहे कुछ तथाकथित सवर्ण तत्वों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ एससी, एसटी एवं ओबीसी समाज के लोगों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। रैली में बड़ी संख्या में एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग उपस्थित रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को मजबूती से रखा।

राम जी दीक्षित पत्रकार

Voice of people Nawabganj, Barabanki•

11 hrs ago

UGC कानून ऐसा बने कि किसी के बच्चों के साथ कभी प्रताड़ना न हो – एससी-एसटी-ओबीसी संयुक्त मोर्चा सतना। एससी, एसटी एवं ओबीसी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में रविवार को सतना जिले के सेमरिया चौक से एक विशाल रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे UGC कानून तथा मध्यप्रदेश में होल्ड किए गए 13 प्रतिशत आरक्षण को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। रैली उपरांत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगें रखी गईं। संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन में मांग की कि ऐसा सख्त UGC कानून बनाया जाए, जिसमें यदि किसी भी विद्यार्थी के साथ प्रताड़ना की जाती है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि यह एक नजीर बने और भविष्य में कोई भी बच्चों को प्रताड़ित करने से पहले सौ बार सोचे। दूसरी प्रमुख मांग मध्यप्रदेश में होल्ड किए गए 13 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को तत्काल लागू करने की रही। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से नियुक्त वकीलों की अनुपस्थिति सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है और यह स्पष्ट संकेत देती है कि सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना नहीं चाहती। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आने वाले समय में इससे भी बड़े आंदोलन एवं जेल भरो आंदोलन किए जाएंगे। तीसरी मांग में कहा गया कि UGC कानून का विरोध कर रहे कुछ तथाकथित सवर्ण तत्वों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ एससी, एसटी एवं ओबीसी समाज के लोगों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। रैली में बड़ी संख्या में एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग उपस्थित रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को मजबूती से रखा।