सोनभद्र के दुद्धी में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी न मिलने और लगातार शिकायतों पर भी कार्रवाई न होने से एक युवक छह माह से न्याय की आस में भटक रहा है। युवक का आरोप है कि प्रशासनिक उपेक्षा के कारण उसे जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके बाद अब उसने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के मानकों और प्रक्रिया संबंधी जानकारी के लिए उमा प्रसाद उर्फ उमंग गुप्ता ने 4 दिसंबर 2025 को दुद्धी स्थित तहसीलदार कार्यालय में ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल किया था। आरोप है कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी उन्हें अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई। सूचना न मिलने पर उन्होंने उपजिलाधिकारी कार्यालय दुद्धी में प्रथम अपील दायर की, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई या आदेश नहीं हुआ। इसके बाद उमंग गुप्ता ने जिलाधिकारी सोनभद्र, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), राजस्व परिषद लखनऊ और कई अन्य उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया, लेकिन उन्हें तहसीलदार कार्यालय से एक ऐसा जवाब मिला जिसमें न तो मूल आरटीआई आवेदन का स्पष्ट उल्लेख था और न ही मांगी गई जानकारी का संतोषजनक उत्तर। उमंग गुप्ता ने 19 मई 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मंत्री, पीजी पोर्टल और आईजीआरएस पोर्टल पर 26 पन्नों के साक्ष्यों के साथ विस्तृत शिकायत दर्ज कराई है। उनका गंभीर आरोप है कि उनकी शिकायतों की जांच उन्हीं कार्यालयों को सौंपी जा रही है जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की है, जिससे जांच की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। उमंग गुप्ता ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा है कि यदि आम नागरिक की वैधानिक शिकायतों पर भी समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती, तो पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अधिकारी या विशेष जांच टीम से कराने तथा दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला अब केवल एक आरटीआई आवेदन तक सीमित न रहकर प्रशासनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और आम नागरिक के अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उच्च स्तर पर इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाता है।

Umang Gupta

दुद्धी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

सोनभद्र के दुद्धी में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी न मिलने और लगातार शिकायतों पर भी कार्रवाई न होने से एक युवक छह माह से न्याय की आस में भटक रहा है। युवक का आरोप है कि प्रशासनिक उपेक्षा के कारण उसे जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके बाद अब उसने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के मानकों और प्रक्रिया संबंधी जानकारी के लिए उमा प्रसाद उर्फ उमंग गुप्ता ने 4 दिसंबर 2025 को दुद्धी स्थित तहसीलदार कार्यालय में ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल किया था। आरोप है कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी उन्हें अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई। सूचना न मिलने पर उन्होंने उपजिलाधिकारी कार्यालय दुद्धी में प्रथम अपील दायर की, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई या आदेश नहीं हुआ। इसके बाद उमंग गुप्ता ने जिलाधिकारी सोनभद्र, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), राजस्व परिषद लखनऊ और कई अन्य उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया, लेकिन उन्हें तहसीलदार कार्यालय से एक ऐसा जवाब मिला जिसमें न तो मूल आरटीआई आवेदन का स्पष्ट उल्लेख था और न ही मांगी गई जानकारी का संतोषजनक उत्तर। उमंग गुप्ता ने 19 मई 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मंत्री, पीजी पोर्टल और आईजीआरएस पोर्टल पर 26 पन्नों के साक्ष्यों के साथ विस्तृत शिकायत दर्ज कराई है। उनका गंभीर आरोप है कि उनकी शिकायतों की जांच उन्हीं कार्यालयों को सौंपी जा रही है जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की है, जिससे जांच की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। उमंग गुप्ता ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा है कि यदि आम नागरिक की वैधानिक शिकायतों पर भी समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती, तो पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अधिकारी या विशेष जांच टीम से कराने तथा दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला अब केवल एक आरटीआई आवेदन तक सीमित न रहकर प्रशासनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और आम नागरिक के अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उच्च स्तर पर इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाता है।