पूर्व में रियायती दर पर आवंटित भूमि निरस्त करने के मुद्दे पर विधायक कोठारी ने सरकार से मांगा जवाब भीलवाड़ा 17 अप्रैल। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने राजस्थान विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार द्वारा पूर्व में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर किए गए भूमि आवंटन तथा बाद में उन्हें निरस्त किए जाने के मामले पर जवाब मांगा है। विधायक कोठारी ने अपने प्रश्न में कहा कि नगरीय विकास विभाग द्वारा मंत्रिमंडल की आज्ञा के तहत नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा की 15 संस्थाओं को 10 प्रतिशत दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया था। उन्होंने पूछा है कि क्या उक्त निर्णयों के अनुरूप भूमि आवंटन आदेश जारी किए गए थे, उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखी जाएं। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि 1 सितम्बर 2025 को जारी भूमि आवंटन नीति-2025 के तहत क्या पूर्व में लंबित प्रकरणों का निस्तारण नई नीति के प्रावधानों के अनुसार करने का आदेश दिया गया था। यदि हां, तो संबंधित आदेशों की प्रतियां सदन में प्रस्तुत की जाएं। विधायक कोठारी ने सवाल उठाया कि मंत्रिमंडल के निर्णय की पालना में किए गए आवंटन के बावजूद यदि भूमि निरस्त की गई है तो उसका विस्तृत विवरण सदन में रखा जाए। साथ ही उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि क्या पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्रावलियों के आधार पर संबंधित संस्थाओं को पुनः भूमि आवंटन करने पर विचार किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन समाजहित और जनकल्याण से जुड़ा विषय है। ऐसे में यदि किसी प्रकार की प्रशासनिक त्रुटि या नीति पर परिवर्तन के कारण आवंटन निरस्त हुए हैं तो सरकार को पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। विधायक अशोक कुमार कोठारी ने सरकार से आग्रह किया की सामाजिक संस्थाओं को पूर्व में आवंटित भूखंड पुरानी नीति से ही आवंटित किए जाए ताकि सरकार के प्रति विभिन्न समाजों में उत्पन्न हो रहे आक्रोश पर विराम लगाया जा सके।विधायक कोठारी का सपना ओलंपिक 2036 में खेलें भीलवाड़ा के खिलाड़ी नन्हें बच्चों के लिए सरकार के साथ समाज, स्कूल और संस्थाएं आगे आए- निमावत भीलवाड़ा 17 फरवरी ।भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी की प्रेरणा से “विधायक खेल विकास योजना” के तहत भीलवाड़ा में 3 से 13 वर्ष तक के नन्हें बच्चों के लिए एक अनूठी पहल प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2036 के ओलंपिक में भीलवाड़ा के खिलाड़ियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तैयार करना है। योजना के संयोजक विवेक निमावत एवं कोच अजीत जैन ने बताया कि आज के दौर में नन्हें बच्चे मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और फास्ट फूड की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें खेलों की ओर प्रेरित कर स्वस्थ, अनुशासित और प्रतिभाशाली भविष्य देना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। विधायक कोठारी के निर्देशानुसार शहर में छह खेल मैदान तैयार किए गए हैं, जहां 3 से 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए विभिन्न खेलों के प्रशिक्षित कोच बच्चों को निःशुल्क खेल प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे है। संयोजक विवेक निमावत ने भीलवाड़ा के सभी स्कूलों, समाजों और संस्थाओं से अपील की है कि वे ग्रासरूट स्तर से बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करें। सरकार योजनाएं बना सकती है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए सामूहिक सहयोग आवश्यक है। खेल क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, वे खेलों में आगे बढ़ने के लिए गंभीर नहीं होते, और जो बच्चे खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे संसाधनों के अभाव में पीछे रह जाते हैं। ऐसे में मैदान और कोच उपलब्ध कराने के साथ-साथ खेल सामग्री, उपकरण और नियमित प्रतियोगिताओं का आयोजन अत्यंत आवश्यक है। विधायक कोठारी का सपना है कि भीलवाड़ा को खेलों की नई पहचान मिले तथा ओलंपिक 2036 में भीलवाड़ा के खिलाड़ी अपने नगर ,प्रदेश एवं देश का नाम गौरवान्वित करे । इसके लिए जनसहभागिता की महती आवश्यकता है।

Narendra kumar Regar

Court reporter भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान•

4 hrs ago

पूर्व में रियायती दर पर आवंटित भूमि निरस्त करने के मुद्दे पर विधायक कोठारी ने सरकार से मांगा जवाब भीलवाड़ा 17 अप्रैल। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने राजस्थान विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार द्वारा पूर्व में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर किए गए भूमि आवंटन तथा बाद में उन्हें निरस्त किए जाने के मामले पर जवाब मांगा है। विधायक कोठारी ने अपने प्रश्न में कहा कि नगरीय विकास विभाग द्वारा मंत्रिमंडल की आज्ञा के तहत नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा की 15 संस्थाओं को 10 प्रतिशत दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया था। उन्होंने पूछा है कि क्या उक्त निर्णयों के अनुरूप भूमि आवंटन आदेश जारी किए गए थे, उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखी जाएं। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि 1 सितम्बर 2025 को जारी भूमि आवंटन नीति-2025 के तहत क्या पूर्व में लंबित प्रकरणों का निस्तारण नई नीति के प्रावधानों के अनुसार करने का आदेश दिया गया था। यदि हां, तो संबंधित आदेशों की प्रतियां सदन में प्रस्तुत की जाएं। विधायक कोठारी ने सवाल उठाया कि मंत्रिमंडल के निर्णय की पालना में किए गए आवंटन के बावजूद यदि भूमि निरस्त की गई है तो उसका विस्तृत विवरण सदन में रखा जाए। साथ ही उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि क्या

पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्रावलियों के आधार पर संबंधित संस्थाओं को पुनः भूमि आवंटन करने पर विचार किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन समाजहित और जनकल्याण से जुड़ा विषय है। ऐसे में यदि किसी प्रकार की प्रशासनिक त्रुटि या नीति पर परिवर्तन के कारण आवंटन निरस्त हुए हैं तो सरकार को पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। विधायक अशोक कुमार कोठारी ने सरकार से आग्रह किया की सामाजिक संस्थाओं को पूर्व में आवंटित भूखंड पुरानी नीति से ही आवंटित किए जाए ताकि सरकार के प्रति विभिन्न समाजों में उत्पन्न हो रहे आक्रोश पर विराम लगाया जा सके।विधायक कोठारी का सपना ओलंपिक 2036 में खेलें भीलवाड़ा के खिलाड़ी नन्हें बच्चों के लिए सरकार के साथ समाज, स्कूल और संस्थाएं आगे आए- निमावत भीलवाड़ा 17 फरवरी ।भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी की प्रेरणा से “विधायक खेल विकास योजना” के तहत भीलवाड़ा में 3 से 13 वर्ष तक के नन्हें बच्चों के लिए एक अनूठी पहल प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2036 के ओलंपिक में भीलवाड़ा के खिलाड़ियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तैयार करना है। योजना के संयोजक विवेक निमावत एवं कोच अजीत जैन ने बताया कि आज के दौर में नन्हें बच्चे मोबाइल, टीवी,

इंटरनेट और फास्ट फूड की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें खेलों की ओर प्रेरित कर स्वस्थ, अनुशासित और प्रतिभाशाली भविष्य देना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। विधायक कोठारी के निर्देशानुसार शहर में छह खेल मैदान तैयार किए गए हैं, जहां 3 से 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए विभिन्न खेलों के प्रशिक्षित कोच बच्चों को निःशुल्क खेल प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे है। संयोजक विवेक निमावत ने भीलवाड़ा के सभी स्कूलों, समाजों और संस्थाओं से अपील की है कि वे ग्रासरूट स्तर से बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करें। सरकार योजनाएं बना सकती है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए सामूहिक सहयोग आवश्यक है। खेल क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, वे खेलों में आगे बढ़ने के लिए गंभीर नहीं होते, और जो बच्चे खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे संसाधनों के अभाव में पीछे रह जाते हैं। ऐसे में मैदान और कोच उपलब्ध कराने के साथ-साथ खेल सामग्री, उपकरण और नियमित प्रतियोगिताओं का आयोजन अत्यंत आवश्यक है। विधायक कोठारी का सपना है कि भीलवाड़ा को खेलों की नई पहचान मिले तथा ओलंपिक 2036 में भीलवाड़ा के खिलाड़ी अपने नगर ,प्रदेश एवं देश का नाम गौरवान्वित करे । इसके लिए जनसहभागिता की महती आवश्यकता है।