चंबल पुल निर्माण: भूमि अधिग्रहण की तैयारी, 6 माह में एप्रोच रोड शुरू होने की उम्मीद चंबल पुल निर्माण: भूमि अधिग्रहण की तैयारी, 6 माह में एप्रोच रोड शुरू होने की उम्मीद आगरा। अंबाह–पिनाहट मार्ग पर चंबल नदी पर प्रस्तावित पक्के पुल निर्माण को लेकर प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन), आगरा द्वारा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई है। अधिसूचना के तहत तहसील बाह के ग्राम पिनाहट की लगभग 1.28579 हेक्टेयर भूमि पुल निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहित की जानी प्रस्तावित है। यह कार्य लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग ग्वालियर के माध्यम से कराया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर भूमि संबंधी दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अधिग्रहण की शेष वैधानिक प्रक्रियाएं पूर्ण होते ही परियोजना को गति दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद लगभग छह महीने के भीतर एप्रोच रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकता है। पुल और एप्रोच रोड बनने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

Indresh ujala

आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

चंबल पुल निर्माण: भूमि अधिग्रहण की तैयारी, 6 माह में एप्रोच रोड शुरू होने की उम्मीद चंबल पुल निर्माण: भूमि अधिग्रहण की तैयारी, 6 माह में एप्रोच रोड शुरू होने की उम्मीद आगरा। अंबाह–पिनाहट मार्ग पर चंबल नदी पर प्रस्तावित पक्के पुल निर्माण को लेकर प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन), आगरा द्वारा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई है। अधिसूचना के तहत तहसील बाह के ग्राम पिनाहट की लगभग 1.28579 हेक्टेयर भूमि पुल निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहित की जानी प्रस्तावित है। यह कार्य लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग ग्वालियर के माध्यम से कराया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर भूमि संबंधी दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अधिग्रहण की शेष वैधानिक प्रक्रियाएं पूर्ण होते ही परियोजना को गति दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद लगभग छह महीने के भीतर एप्रोच रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकता है। पुल और एप्रोच रोड बनने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।