सरकार को नहीं मिला दो तिहाई बहुमत, लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में संविधान संशोधन बिल वोटिंग में गिर गया है. इस बिल पर चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. गृह मंत्री के जवाब के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल विचार और पारित करने के लिए पेश कर दिया. यह बिल पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी. राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर हरिवंश नारायण सिंह का तीसरी बार चुनाव हो गया है. पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें बधाई दी. वहीं, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर चर्चा हुई. इस बिल पर चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया. गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर परिसीमन लटकाए रखने का आरोप लगाया और कहा कि 50 साल से जनता को आबादी के अनुपात में अपना प्रतिनिधि नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं. चुनाव में इनको माताओं-बहनों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, रास्ता नहीं मिलेगा. इस बिल पर चर्चा के दौरान शुक्रवार को भी पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई. जोरदार हंगामा हुआ. महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर सरकार सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टियों के अपने तर्क थे. वहीं, विपक्ष ने सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया. अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी यह लिखकर दे दे कि अगला प्रधानमंत्री महिला को बनाएंगे, तब भी हम भरोसा नहीं करेंगे.

Rekha Panchal

Delhi Cantonment, New Delhi•

on 18 April

सरकार को नहीं मिला दो तिहाई बहुमत, लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में संविधान संशोधन बिल वोटिंग में गिर गया है. इस बिल पर चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. गृह मंत्री के जवाब के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल विचार और पारित करने के लिए पेश कर दिया. यह बिल पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी. राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर हरिवंश नारायण सिंह का तीसरी बार चुनाव हो गया है. पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें बधाई दी. वहीं, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर चर्चा हुई. इस बिल पर चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया. गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर परिसीमन लटकाए रखने का आरोप लगाया और कहा कि 50 साल से जनता को आबादी के अनुपात में अपना प्रतिनिधि नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं. चुनाव में इनको माताओं-बहनों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, रास्ता नहीं मिलेगा. इस बिल पर चर्चा के दौरान शुक्रवार को भी पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई. जोरदार हंगामा हुआ. महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर सरकार सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टियों के अपने तर्क थे. वहीं, विपक्ष ने सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया. अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी यह लिखकर दे दे कि अगला प्रधानमंत्री महिला को बनाएंगे, तब भी हम भरोसा नहीं करेंगे.