हरियाणा के 2 लाख 45 हजार युवा इस समय गहरे मानसिक और आर्थिक सदमे में हैं, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने 'प्रशासनिक मजबूरियों' का हवाला देकर HTET परीक्षा को 20 दिन के लिए टाल दिया है। JPH न्यूज़ की एक विशेष खोजी रिपोर्ट के अनुसार, 25 मई को बोर्ड द्वारा 13 और 14 जून को परीक्षा की 100% तैयारियों का दावा किया गया था, लेकिन 29 मई को यह अचानक स्थगित कर दी गई, जिससे बोर्ड की साख और परीक्षा की शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट इसे एक 'राजनैतिक ड्रामा' करार देती है, जो एक 'स्क्रिप्ट' के तहत खेला गया। पूरी क्रोनोलॉजी पर गौर करें तो, 25 मई 2026 को तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष डॉ. पवन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 820 केंद्रों पर HTET परीक्षा की पूर्ण तैयारियों का दावा किया था। मात्र दो दिन बाद, 27 मई को, डॉ. पवन शर्मा को अचानक हटा दिया गया और उनकी जगह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने राजनीतिक दलबल के बीच नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इसके ठीक 48 घंटे के भीतर, 29 मई को, सत्तारूढ़ दल से जुड़े छात्र संगठन ABVP के एक प्रतिनिधिमंडल ने नए अध्यक्ष से मिलकर परीक्षा स्थगित करने की मांग की, और उसी दिन बोर्ड की बैठक बुलाकर 13-14 जून की परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसके लिए नई तारीखें 4 और 5 जुलाई घोषित की गईं। JPH न्यूज़ इस पर सवाल उठाता है कि यदि 25 मई को तैयारियां पूरी थीं, तो नए अध्यक्ष के आते ही ऐसी कौन सी 'प्रशासनिक आफत' आ गई, और ABVP की मांग पहले क्यों नहीं उठी, क्या यह सब 'पटकथा' का हिस्सा था? इस फैसले से लाखों परीक्षार्थियों को दोहरा नुकसान हुआ है – मानसिक अवसाद और आर्थिक चोट। भीषण गर्मी में लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर और किराए के कमरों में दिन-रात एक कर तैयारी कर रहे छात्रों के हौसले टूट गए हैं। उन्हें अब 20 दिन का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा, जिसमें ₹5,000 से ₹8,000 प्रति माह कमरा और लाइब्रेरी का किराया शामिल है। कई छात्रों के जून के लिए कराए गए बसों/ट्रेनों के रिजर्वेशन भी बेकार हो गए हैं, जिससे उनकी पढ़ाई की एकाग्रता और 'स्टडी ग्राफ' पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमों के अनुसार, स्वायत्त संस्थाओं के फैसलों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हालांकि बोर्ड के पास 'प्रशासनिक कारणों' का हवाला देकर परीक्षा टालने का कानूनी अधिकार है। लेकिन 'रातों-रात अध्यक्ष बदलना' और 'तुरंत परीक्षा टालना' इस फैसले को जनता की नजरों में पूरी तरह संदिग्ध बनाता है। JPH न्यूज़ ने निष्कर्ष निकाला है कि यह पहली बार नहीं है जब हरियाणा के युवाओं के साथ ऐसा मज़ाक हुआ है, लेकिन इस बार जिस तरह से एक ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया को 'पॉलिटिकल इवेंट' में बदला गया है, उसने सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि राजनीतिक दबाव में परीक्षा की तिथियां इसी तरह बदलती रहीं, तो हरियाणा के युवाओं का सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। JPH न्यूज़ नए अध्यक्ष से सीधे सवाल करता है कि इस 'पॉलिटिकल गेम' में ढाई लाख नौजवानों की क्या गलती थी, क्योंकि 'प्रशासनिक कारण' केवल एक पर्दा है।

JPH NEWS HARYANA

Court reporter भिवानी, भिवानी, हरियाणा•

11 hrs ago

हरियाणा के 2 लाख 45 हजार युवा इस समय गहरे मानसिक और आर्थिक सदमे में हैं, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने 'प्रशासनिक मजबूरियों' का हवाला देकर HTET परीक्षा को 20 दिन के लिए टाल दिया है। JPH न्यूज़ की एक विशेष खोजी रिपोर्ट के अनुसार, 25 मई को बोर्ड द्वारा 13 और 14 जून को परीक्षा की 100% तैयारियों का दावा किया गया था, लेकिन 29 मई को यह अचानक स्थगित कर दी गई, जिससे बोर्ड की साख और परीक्षा की शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट इसे एक 'राजनैतिक ड्रामा' करार देती है, जो एक 'स्क्रिप्ट' के तहत खेला गया। पूरी क्रोनोलॉजी पर गौर करें तो, 25 मई 2026 को तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष डॉ. पवन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 820 केंद्रों पर HTET परीक्षा की पूर्ण तैयारियों का दावा किया था। मात्र दो दिन बाद, 27 मई को, डॉ. पवन शर्मा को अचानक हटा दिया गया और उनकी जगह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने राजनीतिक दलबल के बीच नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इसके ठीक 48 घंटे के भीतर, 29 मई को, सत्तारूढ़ दल से जुड़े छात्र संगठन ABVP के एक प्रतिनिधिमंडल ने नए अध्यक्ष से मिलकर परीक्षा स्थगित करने की मांग की, और उसी दिन बोर्ड की बैठक बुलाकर 13-14 जून की परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसके लिए नई तारीखें 4 और 5 जुलाई घोषित की गईं। JPH न्यूज़ इस पर सवाल उठाता है कि यदि 25 मई को तैयारियां पूरी थीं, तो नए अध्यक्ष के आते ही ऐसी कौन सी 'प्रशासनिक आफत' आ गई, और ABVP की मांग पहले क्यों नहीं उठी, क्या यह सब 'पटकथा' का हिस्सा था? इस फैसले से लाखों परीक्षार्थियों को दोहरा नुकसान हुआ है – मानसिक अवसाद और आर्थिक चोट। भीषण गर्मी में लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर और किराए के कमरों में दिन-रात एक कर तैयारी कर रहे छात्रों के हौसले टूट गए हैं। उन्हें अब 20 दिन का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा, जिसमें ₹5,000 से ₹8,000 प्रति माह कमरा और लाइब्रेरी का किराया शामिल है। कई छात्रों के जून के लिए कराए गए बसों/ट्रेनों के रिजर्वेशन भी बेकार हो गए हैं, जिससे उनकी पढ़ाई की एकाग्रता और 'स्टडी ग्राफ' पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमों के अनुसार, स्वायत्त संस्थाओं के फैसलों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हालांकि बोर्ड के पास 'प्रशासनिक कारणों' का हवाला देकर परीक्षा टालने का कानूनी अधिकार है। लेकिन 'रातों-रात अध्यक्ष बदलना' और 'तुरंत परीक्षा टालना' इस फैसले को जनता की नजरों में पूरी तरह संदिग्ध बनाता है। JPH न्यूज़ ने निष्कर्ष निकाला है कि यह पहली बार नहीं है जब हरियाणा के युवाओं के साथ ऐसा मज़ाक हुआ है, लेकिन इस बार जिस तरह से एक ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया को 'पॉलिटिकल इवेंट' में बदला गया है, उसने सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि राजनीतिक दबाव में परीक्षा की तिथियां इसी तरह बदलती रहीं, तो हरियाणा के युवाओं का सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। JPH न्यूज़ नए अध्यक्ष से सीधे सवाल करता है कि इस 'पॉलिटिकल गेम' में ढाई लाख नौजवानों की क्या गलती थी, क्योंकि 'प्रशासनिक कारण' केवल एक पर्दा है।