*"सतना स्मार्ट सिटी" क्या 48,000 करोड़ के 'प्रचार' में दब गई ज़मीनी हकीकत?* *आंकड़ों के मायाजाल में उलझ गया सतना का विकास~ सोनू पाल* *सतना:* आम आदमी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी सोनू पाल ने सतना स्मार्ट सिटी को लेकर बड़ा खुलासा किया है जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'स्मार्ट सिटी मिशन' के समापन की बेला में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे चौंकाने वाले और जनता के साथ एक बड़े 'धोखे' की ओर इशारा कर रहे हैं। संसद में सरकार से पूछे गए तीखे सवालों के जवाब में जो दस्तावेज सामने आए हैं, उनमें सतना जिले की स्थिति विकास के दावों की कलई खोलती नजर आ रही है। *सतना का 'स्मार्ट' सच~* कागजों पर 97%, जमीन पर अधूरापन? जारी की गई आधिकारिक सूची के क्रमांक 49 पर दर्ज 'सतना' के आंकड़े बताते हैं कि कैसे जनता को विकास की एक आधी-अधूरी कहानी 'बदलाव' के नाम पर बेची गई। *सतना के चौंकाने वाले आंकड़े~* दावा की गई निधि ₹490 करोड़ (भारत सरकार से मांगी गई राशि) उपयोग की गई निधि~ ₹483 करोड़ (करीब 98% राशि खपा दी गई), कुल परियोजनाएं 86, पूर्ण बताई गई परियोजनाएं 83, अभी भी अधर में 3 मुख्य परियोजनाएं (लागत ₹101 करोड़), बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार कह रही है कि 86 में से 83 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और ₹483 करोड़ खर्च हो चुके हैं, तो फिर सतना की सड़कों पर जलभराव, धूल और खुले सीवर की समस्या जस की तस क्यों है? क्या करोड़ों रुपए सिर्फ 'स्मार्ट' बोर्ड लगाने और सौंदर्यीकरण के नाम पर फूंक दिए गए? *सिर्फ 3 प्रोजेक्ट, लेकिन ₹101 करोड़ का पेंच!* हैरानी की बात यह है कि सतना में जो 3 प्रोजेक्ट 'कार्यान्वयन' के चरण में बताए गए हैं, उनकी कुल लागत ₹101 करोड़ है। यानी एक तरफ सरकार 97% काम पूरा होने का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर भारी भरकम बजट वाले अहम काम अभी भी अधूरे हैं। *क्या कागजों में स्मार्ट हुआ सतना* ये आंकड़े केवल कागजों को 'स्मार्ट' बनाने के लिए हैं। ज़मीनी हकीकत में, दूषित पानी, क्या ₹483 करोड़ खर्च होने के बाद भी सतना के हर घर को स्वच्छ पेयजल मिल सका? बुनियादी ढांचा,गिरते पुल और धंसती सड़कें क्या इस 'स्मार्ट' निवेश का परिणाम हैं? *आखिर किसकी जवाबदेही?* 97% प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद भी नागरिकों के जीवन स्तर में कोई ठोस सुधार क्यों नहीं दिखा? *प्रचार बड़ा, परिणाम शून्य?* यह रिपोर्ट मोदी सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाती है। ₹48,000 करोड़ के इस राष्ट्रव्यापी मिशन में सतना जैसे शहरों को एक ऐसे सपने के जाल में फंसाया गया, जिसकी वास्तविकता अब 'शून्य जवाबदेही' पर आकर टिक गई है। आम जनता का सीधा सवाल है क्या आपके वार्ड की टूटी सड़कें और जाम नालियां सरकार के '97% पूर्ण' होने के दावों से मेल खाती हैं? क्या यह वही स्मार्ट सिटी है जिसका सपना आपको बेचा गया था, या फिर यह करोड़ों की लागत से तैयार किया गया केवल एक 'डिजिटल धोखा' है?

Shiv Singh rajput dahiya journalist MP

Court reporter Amarpatan, Satna•

7 hrs ago

*"सतना स्मार्ट सिटी" क्या 48,000 करोड़ के 'प्रचार' में दब गई ज़मीनी हकीकत?* *आंकड़ों के मायाजाल में उलझ गया सतना का विकास~ सोनू पाल* *सतना:* आम आदमी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी सोनू पाल ने सतना स्मार्ट सिटी को लेकर बड़ा खुलासा किया है जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'स्मार्ट सिटी मिशन' के समापन की बेला में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे चौंकाने वाले और जनता के साथ एक बड़े 'धोखे' की ओर इशारा कर रहे हैं। संसद में सरकार से पूछे गए तीखे सवालों के जवाब में जो दस्तावेज सामने आए हैं, उनमें सतना जिले की स्थिति विकास के दावों की कलई खोलती नजर आ रही है। *सतना का 'स्मार्ट' सच~* कागजों पर 97%, जमीन पर अधूरापन? जारी की गई आधिकारिक सूची के क्रमांक 49 पर दर्ज 'सतना' के आंकड़े बताते हैं कि कैसे जनता को विकास की एक आधी-अधूरी कहानी 'बदलाव' के नाम पर बेची गई। *सतना के चौंकाने वाले आंकड़े~* दावा की गई निधि ₹490 करोड़ (भारत सरकार से मांगी गई राशि) उपयोग की गई निधि~ ₹483 करोड़ (करीब 98% राशि खपा दी गई), कुल परियोजनाएं 86, पूर्ण बताई गई परियोजनाएं 83, अभी भी अधर में 3 मुख्य परियोजनाएं (लागत ₹101 करोड़), बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार कह रही है कि 86 में से 83 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और ₹483 करोड़ खर्च हो चुके हैं, तो फिर सतना की सड़कों पर जलभराव, धूल और खुले सीवर की समस्या जस की तस क्यों है? क्या करोड़ों रुपए सिर्फ 'स्मार्ट' बोर्ड लगाने और सौंदर्यीकरण के नाम पर फूंक दिए गए? *सिर्फ 3 प्रोजेक्ट, लेकिन ₹101 करोड़ का पेंच!* हैरानी की बात यह है कि सतना में जो 3 प्रोजेक्ट 'कार्यान्वयन' के चरण में बताए गए हैं, उनकी कुल लागत ₹101 करोड़ है। यानी एक तरफ सरकार 97% काम पूरा होने का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर भारी भरकम बजट वाले अहम काम अभी भी अधूरे हैं। *क्या कागजों में स्मार्ट हुआ सतना* ये आंकड़े केवल कागजों को 'स्मार्ट' बनाने के लिए हैं। ज़मीनी हकीकत में, दूषित पानी, क्या ₹483 करोड़ खर्च होने के बाद भी सतना के हर घर को स्वच्छ पेयजल मिल सका? बुनियादी ढांचा,गिरते पुल और धंसती सड़कें क्या इस 'स्मार्ट' निवेश का परिणाम हैं? *आखिर किसकी जवाबदेही?* 97% प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद भी नागरिकों के जीवन स्तर में कोई ठोस सुधार क्यों नहीं दिखा? *प्रचार बड़ा, परिणाम शून्य?* यह रिपोर्ट मोदी सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाती है। ₹48,000 करोड़ के इस राष्ट्रव्यापी मिशन में सतना जैसे शहरों को एक ऐसे सपने के जाल में फंसाया गया, जिसकी वास्तविकता अब 'शून्य जवाबदेही' पर आकर टिक गई है। आम जनता का सीधा सवाल है क्या आपके वार्ड की टूटी सड़कें और जाम नालियां सरकार के '97% पूर्ण' होने के दावों से मेल खाती हैं? क्या यह वही स्मार्ट सिटी है जिसका सपना आपको बेचा गया था, या फिर यह करोड़ों की लागत से तैयार किया गया केवल एक 'डिजिटल धोखा' है?