5 पैसे के लिए 40 साल तक लड़ी जंग, सिस्टम की जिद ने बर्बाद कर दी एक बस कंडक्टर की पूरी जिंदगी! साल 1973 में रणवीर सिंह यादव दिल्ली में बस कंडक्टर के तौर पर काम करते थे. उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक महिला यात्री को 15 पैसे की बजाय 10 पैसे का टिकट दिया और 5 पैसे खुद रख लिए. यह मामूली सा आरोप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट बन गया. जांच शुरू हुई और तीन साल बाद 1976 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. उस समय उनके दो छोटे बच्चे थे, जिनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी. क्या इस आरोप ने उनकी जिंदगी बदल दी? नौकरी जाने के बाद रणवीर सिंह यादव को समाज और परिवार के सवालों का सामना करना पड़ा. 2016 में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे भी उनसे पूछते थे कि क्या उन्होंने चोरी की है. उन्हें बार-बार खुद को निर्दोष साबित करना पड़ा. जहां लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, वहीं यादव कोर्ट के चक्कर लगाते रहे. यह लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं, बल्कि सम्मान की बन गई. रणवीर सिंह यादव ने हार नहीं मानी और 1990 में लेबर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, उनकी बर्खास्तगी को गलत बताया. लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद यह केस 40 साल तक चलता रहा, जिसमें सिस्टम ने 5 पैसे के लिए हजारों रुपये खर्च कर दिए.

Mohit Badtiya

Shahdara, New Delhi•

15 hrs ago

5 पैसे के लिए 40 साल तक लड़ी जंग, सिस्टम की जिद ने बर्बाद कर दी एक बस कंडक्टर की पूरी जिंदगी! साल 1973 में रणवीर सिंह यादव दिल्ली में बस कंडक्टर के तौर पर काम करते थे. उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक महिला यात्री को 15 पैसे की बजाय 10 पैसे का टिकट दिया और 5 पैसे खुद रख लिए. यह मामूली सा आरोप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट बन गया. जांच शुरू हुई और तीन साल बाद 1976 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. उस समय उनके दो छोटे बच्चे थे, जिनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी. क्या इस आरोप ने उनकी जिंदगी बदल दी? नौकरी जाने के बाद रणवीर सिंह यादव को समाज और परिवार के सवालों का सामना करना पड़ा. 2016 में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे भी उनसे पूछते थे कि क्या उन्होंने चोरी की है. उन्हें बार-बार खुद को निर्दोष साबित करना पड़ा. जहां लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, वहीं यादव कोर्ट के चक्कर लगाते रहे. यह लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं, बल्कि सम्मान की बन गई. रणवीर सिंह यादव ने हार नहीं मानी और 1990 में लेबर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, उनकी बर्खास्तगी को गलत बताया. लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद यह केस 40 साल तक चलता रहा, जिसमें सिस्टम ने 5 पैसे के लिए हजारों रुपये खर्च कर दिए.