राजस्थान में सत्ता के अहंकार और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का एक बेहद असंवेदनशील और झकझोर देने वाला चेहरा सामने आया है। पिछले दो महीनों में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 18 से अधिक गर्भवती महिलाओं की जान जा चुकी है। एक ओर जहाँ इन पीड़ित महिलाओं के परिवारों में मातम पसरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर जब प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से इस दर्दनाक घटना पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बेशर्मी से ठहाके लगाए और जवाबदेही से भागने की शर्मनाक कोशिश करते हुए "मिलते हैं ब्रेक के बाद..!!" कहकर चलते बने। सरकारी अस्पतालों में जच्चा-बच्चा की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन 18 गर्भवती महिलाओं की मौत कोई सामान्य आँकड़ा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी विफलता है। ऐसे में प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इस गंभीर मुद्दे को मजाक में उड़ा देना लोकतंत्र और मानवता, दोनों का खुला अपमान है। इस असंवेदनशील व्यवहार के बाद अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले आम और गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या सत्ता के नशे में बैठे मंत्री इतने बेपरवाह हो गए हैं कि उन्हें मौतों के आँकड़ों पर भी हंसी आती है और आखिर इन अस्पतालों में हो रही मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्वास्थ्य मंत्री के इस गैर-जिम्मेदाराना और बेतुके बयान के बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आम जनता में भारी रोष फैला हुआ है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की इस बदहाली और जवाबदेही से बचने की कोशिश के खिलाफ जमीनी स्तर पर और अधिक मुखर होकर आवाज उठाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक ऐसी संवेदनहीनता के खिलाफ कड़े सवाल नहीं किए जाएंगे, तब तक इस सोए हुए सिस्टम की नींद नहीं टूटेगी।

कुमार राजेश चौधरी

Voice of people चूरू, चूरू, राजस्थान•

9 hrs ago

राजस्थान में सत्ता के अहंकार और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का एक बेहद असंवेदनशील और झकझोर देने वाला चेहरा सामने आया है। पिछले दो महीनों में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 18 से अधिक गर्भवती महिलाओं की जान जा चुकी है। एक ओर जहाँ इन पीड़ित महिलाओं के परिवारों में मातम पसरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर जब प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से इस दर्दनाक घटना पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बेशर्मी से ठहाके लगाए और जवाबदेही से भागने की शर्मनाक कोशिश करते हुए "मिलते हैं ब्रेक के बाद..!!" कहकर चलते बने। सरकारी अस्पतालों में जच्चा-बच्चा की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन 18 गर्भवती महिलाओं की मौत कोई सामान्य आँकड़ा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी विफलता है। ऐसे में प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इस गंभीर मुद्दे को मजाक में उड़ा देना लोकतंत्र और मानवता, दोनों का खुला अपमान है। इस असंवेदनशील व्यवहार के बाद अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले आम और गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या सत्ता के नशे में बैठे मंत्री इतने बेपरवाह हो गए हैं कि उन्हें मौतों के आँकड़ों पर भी हंसी आती है और आखिर इन अस्पतालों में हो रही मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्वास्थ्य मंत्री के इस गैर-जिम्मेदाराना और बेतुके बयान के बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आम जनता में भारी रोष फैला हुआ है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की इस बदहाली और जवाबदेही से बचने की कोशिश के खिलाफ जमीनी स्तर पर और अधिक मुखर होकर आवाज उठाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक ऐसी संवेदनहीनता के खिलाफ कड़े सवाल नहीं किए जाएंगे, तब तक इस सोए हुए सिस्टम की नींद नहीं टूटेगी।