एमसीबी और कोरिया में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई: सैकड़ों व्यापारियों के बैंक खाते सीज, बैंकों ने की वसूली की प्रक्रिया शुरू: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) और कोरिया जिले में जीएसटी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सैकड़ों व्यापारियों के बैंक खाते सीज कर दिए हैं। इस अचानक हुई कार्रवाई से व्यापारिक जगत में हड़कंप मच गया है। बैंक खाते बंद होने के कारण व्यापारी लेन-देन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है और कई व्यापारी लगातार राज्य कर विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। राज्य कर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद व्यापारियों ने बकाया जीएसटी की राशि जमा नहीं की थी। ऐसे में विभाग ने नियमों के तहत बैंकों को पत्र भेजकर वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बकाया टैक्स वसूलने का अधिकार: आयुक्त मीणा ने कहा कि व्यापारियों ने ग्राहकों से 18 प्रतिशत जीएसटी तो वसूला, लेकिन उसे शासन के खाते में जमा नहीं कराया। ऐसे में बकाया टैक्स वसूलने और बैंक खाते सीज करने का अधिकार विभाग को है। व्यापारियों की प्रतिक्रिया: इस कार्रवाई पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जैन ने कहा कि विभाग का कदम नियमसम्मत है, लेकिन कई ऐसे व्यापारी भी हैं जिनकी अपील उच्च अधिकारियों के पास लंबित है, फिर भी उनके खाते सीज कर दिए गए। उन्होंने विभाग से अपील की है कि जिन मामलों पर सुनवाई लंबित है, उनके खाते खोले जाएं। जैन ने यह भी आपत्ति जताई कि व्यापारियों की सूची को सार्वजनिक कर सोशल मीडिया पर वायरल करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है।

M.D. KASIM

Journalist Manendragarh Chirimiri Bharatpur•

on 18 September

एमसीबी और कोरिया में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई: सैकड़ों व्यापारियों के बैंक खाते सीज, बैंकों ने की वसूली की प्रक्रिया शुरू: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) और कोरिया जिले में जीएसटी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सैकड़ों व्यापारियों के बैंक खाते सीज कर दिए हैं। इस अचानक हुई कार्रवाई से व्यापारिक जगत में हड़कंप मच गया है। बैंक खाते बंद होने के कारण व्यापारी लेन-देन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है और कई व्यापारी लगातार राज्य कर विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। राज्य कर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद व्यापारियों ने बकाया जीएसटी की राशि जमा नहीं की थी। ऐसे में विभाग ने नियमों के तहत बैंकों को पत्र भेजकर वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बकाया टैक्स

वसूलने का अधिकार: आयुक्त मीणा ने कहा कि व्यापारियों ने ग्राहकों से 18 प्रतिशत जीएसटी तो वसूला, लेकिन उसे शासन के खाते में जमा नहीं कराया। ऐसे में बकाया टैक्स वसूलने और बैंक खाते सीज करने का अधिकार विभाग को है। व्यापारियों की प्रतिक्रिया: इस कार्रवाई पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जैन ने कहा कि विभाग का कदम नियमसम्मत है, लेकिन कई ऐसे व्यापारी भी हैं जिनकी अपील उच्च अधिकारियों के पास लंबित है, फिर भी उनके खाते सीज कर दिए गए। उन्होंने विभाग से अपील की है कि जिन मामलों पर सुनवाई लंबित है, उनके खाते खोले जाएं। जैन ने यह भी आपत्ति जताई कि व्यापारियों की सूची को सार्वजनिक कर सोशल मीडिया पर वायरल करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है।