सिंगरौली जिले में कलेक्टर श्री गौरव बैनल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की निर्धारित मापदंडों में कम प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसकी सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। पोषण ट्रैकर पोर्टल के तहत विभिन्न मापदंडों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निर्धारित पोषण आहार का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, इसकी जानकारी नियमित रूप से पोर्टल में दर्ज करने को कहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को संयुक्त रूप से सेक्टर एवं ब्लॉकवार जानकारी का सत्यापन करने, छूटे हुए हितग्राहियों को चिन्हित कर लाभान्वित करने, और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं से वंचित न रहे। सभी सुपरवाइजरों को अपने अधीनस्थ आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के वजन एवं लंबाई की दर्ज जानकारी का स्वयं सत्यापन करने और लाभार्थियों की आभा आईडी व बच्चों की अपार आईडी समय पर बनाने के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे कराकर सैम (Severe Acute Malnutrition), मैम (Moderate Acute Malnutrition) एवं एसयूडब्ल्यू (Severely Underweight) बच्चों का चिन्हांकन कर निर्धारित एप पर उनका पंजीयन सुनिश्चित करें। उन्होंने 6 माह से 59 माह तक के सैम बच्चों की भूख की अनिवार्य रूप से जांच करने और स्वास्थ्य संबंधी समस्या पाए जाने पर उन्हें तत्काल एनआरसी में भर्ती कराने के निर्देश दिए। सीडीपीओ एवं सुपरवाइजरों को सैम बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग कर उनकी रिकवरी दर बढ़ाने और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार की सतत समीक्षा करने को भी कहा गया। उन्होंने प्रगति में पिछड़े हुए सेक्टरों में विशेष शिविर आयोजित कर विभागीय योजनाओं की प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिया। इन शिविरों में परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजरों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने और हितग्राहियों की समस्याओं का मौके पर निराकरण करने को कहा गया। विशेष रूप से देवसर एवं चितरंगी विकासखंड के दूरस्थ सेक्टरों में शिविर आयोजित करने पर जोर दिया गया, ताकि इन क्षेत्रों के पात्र हितग्राहियों को भी योजनाओं का लाभ मिल सके और कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे। सीएम हेल्पलाइन में लंबित आवेदनों के समय पर निराकरण न होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिए कि प्रत्येक शनिवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के डीपीओ सहित सभी परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर सभागार में उपस्थित रहकर लंबित शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। आंगनवाड़ी केंद्रों का समय पर संचालन और निर्धारित मेन्यू के अनुसार बच्चों को नाश्ता तथा गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि यदि विभागीय मापदंडों की प्रगति में किसी प्रकार की कमी पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Amrendra Shukla पत्रकार

Local News Reporter सिंगरौली नगर, सिंगरौली, मध्य प्रदेश•

20 hrs ago

सिंगरौली जिले में कलेक्टर श्री गौरव बैनल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की निर्धारित मापदंडों में कम प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसकी सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। पोषण ट्रैकर पोर्टल के तहत विभिन्न मापदंडों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निर्धारित पोषण आहार का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, इसकी जानकारी नियमित रूप से पोर्टल में दर्ज करने को कहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को संयुक्त रूप से सेक्टर एवं ब्लॉकवार जानकारी का सत्यापन करने, छूटे हुए हितग्राहियों को चिन्हित कर लाभान्वित करने, और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं से वंचित न रहे। सभी सुपरवाइजरों को अपने अधीनस्थ आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के वजन एवं लंबाई की दर्ज जानकारी का स्वयं सत्यापन करने और लाभार्थियों की आभा आईडी व बच्चों की अपार आईडी समय पर बनाने के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे कराकर सैम (Severe Acute Malnutrition), मैम (Moderate Acute Malnutrition) एवं एसयूडब्ल्यू (Severely Underweight) बच्चों का चिन्हांकन कर निर्धारित एप पर उनका पंजीयन सुनिश्चित करें। उन्होंने 6 माह से 59 माह तक के सैम बच्चों की भूख की अनिवार्य रूप से जांच करने और स्वास्थ्य संबंधी समस्या पाए जाने पर उन्हें तत्काल एनआरसी में भर्ती कराने के निर्देश दिए। सीडीपीओ एवं सुपरवाइजरों को सैम बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग कर उनकी रिकवरी दर बढ़ाने और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार की सतत समीक्षा करने को भी कहा गया। उन्होंने प्रगति में पिछड़े हुए सेक्टरों में विशेष शिविर आयोजित कर विभागीय योजनाओं की प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिया। इन शिविरों में परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजरों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने और हितग्राहियों की समस्याओं का मौके पर निराकरण करने को कहा गया। विशेष रूप से देवसर एवं चितरंगी विकासखंड के दूरस्थ सेक्टरों में शिविर आयोजित करने पर जोर दिया गया, ताकि इन क्षेत्रों के पात्र हितग्राहियों को भी योजनाओं का लाभ मिल सके और कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे। सीएम हेल्पलाइन में लंबित आवेदनों के समय पर निराकरण न होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिए कि प्रत्येक शनिवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के डीपीओ सहित सभी परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर सभागार में उपस्थित रहकर लंबित शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। आंगनवाड़ी केंद्रों का समय पर संचालन और निर्धारित मेन्यू के अनुसार बच्चों को नाश्ता तथा गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि यदि विभागीय मापदंडों की प्रगति में किसी प्रकार की कमी पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।