एटा में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) मोहम्मद राशिद को गंभीर लापरवाही के आरोपों में निलंबित कर दिया गया है। यह जनपद में लगातार तीसरे डीपीआरओ पर हुई कार्रवाई है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीपीआरओ मोहम्मद राशिद पर शासन के कार्यों में घोर लापरवाही बरतने का आरोप था। उन पर समयबद्ध योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू न करने और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के भी आरोप लगे थे। बताया गया है कि कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार देरी, निरीक्षण में अनियमितताएं और प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी को लेकर उच्चाधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया था। जांच के बाद आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इन आरोपों की पुष्टि होने के बाद शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की। प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए एसडीएम पीयूष रावत को डीपीआरओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और गति लाई जाए तथा लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इस बड़ी कार्रवाई से जिला पंचायत राज विभाग में हड़कंप मच गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच चर्चा का माहौल गर्म है। लगातार तीसरे डीपीआरओ पर हुई कार्रवाई ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि शासन अब लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासनिक गलियारों में इसे एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। #etah

Shan Mohammad

Photographer अलीगंज, एटा, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

एटा में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) मोहम्मद राशिद को गंभीर लापरवाही के आरोपों में निलंबित कर दिया गया है। यह जनपद में लगातार तीसरे डीपीआरओ पर हुई कार्रवाई है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीपीआरओ मोहम्मद राशिद पर शासन के कार्यों में घोर लापरवाही बरतने का आरोप था। उन पर समयबद्ध योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू न करने और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के भी आरोप लगे थे। बताया गया है कि कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार देरी, निरीक्षण में अनियमितताएं और प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी को लेकर उच्चाधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया था। जांच के बाद आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इन आरोपों की पुष्टि होने के बाद शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की। प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए एसडीएम पीयूष रावत को डीपीआरओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और गति लाई जाए तथा लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इस बड़ी कार्रवाई से जिला पंचायत राज विभाग में हड़कंप मच गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच चर्चा का माहौल गर्म है। लगातार तीसरे डीपीआरओ पर हुई कार्रवाई ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि शासन अब लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासनिक गलियारों में इसे एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। #etah