उत्तर प्रदेश के बरेली में दस्तावेज लेखक कल्याणकारी समिति सदर के जिला अध्यक्ष अमर सिंह के नेतृत्व में दस्तावेज लेखकों ने रजिस्ट्री कार्यालय में ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में हड़ताल करते हुए धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय में तालाबंदी की और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों और तहसीलों में वर्षों से संपत्ति बैनामा, वसीयत, बंटवारा, उपहार पत्र और अनुबंध सहित अन्य कानूनी दस्तावेजों के लेखन व पंजीकरण संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे दस्तावेज लेखकों का काम ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू होने से प्रभावित हुआ है। इस व्यवस्था के कारण अधिकांश कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं, जिससे दस्तावेज लेखकों की भूमिका सीमित हो गई है और हजारों परिवारों के सामने रोजगार तथा आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि दस्तावेज लेखक केवल एक व्यवसायिक वर्ग नहीं, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम जनता, खासकर अशिक्षित, वृद्ध और तकनीकी जानकारी से वंचित लोगों तथा प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। समिति ने सरकार से मांग की है कि ई-पंजीकरण पोर्टल पर दस्तावेज लेखकों को अधिकृत एजेंट या सहायक के रूप में मान्यता दी जाए। इसके साथ ही, ई-पंजीकरण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने, दस्तावेज लेखकों को निःशुल्क प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधन और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास योजना लागू करने के साथ-साथ राज्य स्तर पर दस्तावेज लेखक कल्याण बोर्ड और कल्याण निधि के गठन की भी मांग उठाई गई। धरनारत दस्तावेज लेखकों ने सरकार से प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर समस्याओं का स्थायी और न्यायसंगत समाधान निकालने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान महेंद्र कुमार सक्सेना कातिब, सतीश सक्सेना कातिब, मनोज विकट, अक्कू साहू, तेजपाल सिंह पटेल, राजेश कुमार सक्सेना, नरेंद्र बाबू और रजनीश शर्मा सहित कई दस्तावेज लेखक उपस्थित रहे।

ASHOK GUPTA

बरेली, बरेली, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

उत्तर प्रदेश के बरेली में दस्तावेज लेखक कल्याणकारी समिति सदर के जिला अध्यक्ष अमर सिंह के नेतृत्व में दस्तावेज लेखकों ने रजिस्ट्री कार्यालय में ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में हड़ताल करते हुए धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय में तालाबंदी की और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों और तहसीलों में वर्षों से संपत्ति बैनामा, वसीयत, बंटवारा, उपहार पत्र और अनुबंध सहित अन्य कानूनी दस्तावेजों के लेखन व पंजीकरण संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे दस्तावेज लेखकों का काम ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू होने से प्रभावित हुआ है। इस व्यवस्था के कारण अधिकांश कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं, जिससे दस्तावेज लेखकों की भूमिका सीमित हो गई है और हजारों परिवारों के सामने रोजगार तथा आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि दस्तावेज लेखक केवल एक व्यवसायिक वर्ग नहीं, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम जनता, खासकर अशिक्षित, वृद्ध और तकनीकी जानकारी से वंचित लोगों तथा प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। समिति ने सरकार से मांग की है कि ई-पंजीकरण पोर्टल पर दस्तावेज लेखकों को अधिकृत एजेंट या सहायक के रूप में मान्यता दी जाए। इसके साथ ही, ई-पंजीकरण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने, दस्तावेज लेखकों को निःशुल्क प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधन और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास योजना लागू करने के साथ-साथ राज्य स्तर पर दस्तावेज लेखक कल्याण बोर्ड और कल्याण निधि के गठन की भी मांग उठाई गई। धरनारत दस्तावेज लेखकों ने सरकार से प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर समस्याओं का स्थायी और न्यायसंगत समाधान निकालने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान महेंद्र कुमार सक्सेना कातिब, सतीश सक्सेना कातिब, मनोज विकट, अक्कू साहू, तेजपाल सिंह पटेल, राजेश कुमार सक्सेना, नरेंद्र बाबू और रजनीश शर्मा सहित कई दस्तावेज लेखक उपस्थित रहे।