झारखंड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम से संबंधित हालिया घटनाक्रम (2025-2026) उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों पर केंद्रित हैं जो इसके प्रयोग को सीमित करते हैं। विशेष रूप से, झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "आदिवासी" शब्द का प्रयोग अधिनियम के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त विशिष्ट जनजाति का नाम न लिया जाए। इसके अतिरिक्त, यदि अपमान करने का इरादा सिद्ध नहीं होता है तो अधिकारियों के खिलाफ मामले रद्द किए जा रहे हैं। करवाए भी किया जाएगा

9 hrs ago

भरोसा सच का

Court reporter गोमिया, बोकारो, झारखंड•

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झारखंड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम से संबंधित हालिया घटनाक्रम (2025-2026) उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों पर केंद्रित हैं जो इसके प्रयोग को सीमित करते हैं। विशेष रूप से, झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "आदिवासी" शब्द का प्रयोग अधिनियम के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त विशिष्ट जनजाति का नाम न लिया जाए। इसके अतिरिक्त, यदि अपमान करने का इरादा सिद्ध नहीं होता है तो अधिकारियों के खिलाफ मामले रद्द किए जा रहे हैं। करवाए भी किया जाएगा

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