“स्वास्थ्य मंत्री के गढ़ में स्वास्थ्य सेवा दम तोड़ती” – रेबीज वैक्सीन गायब, गरीबों से वसूली का खेल! रीवा में सिस्टम फेल: ₹400 की वैक्सीन खरीदो, 4 में बांटो — जिम्मेदार मौन, जनता बेहाल *महा-एक्सपोज़: स्वास्थ्य मंत्री एवं उप-मुख्यमंत्री के गृह जिले में 'बीमार' हुई स्वास्थ्य व्यवस्था! CMHO और प्रशासन की घोर लापरवाही, रेबीज वैक्सीन के लिए दर-दर भटक रही जनता* *रीवा/मनगवां।* मध्य प्रदेश की 'डबल-ट्रिपल इंजन' सरकार में स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की जमीनी हकीकत बेहद खौफनाक है। सूबे के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के अपने ही गृह जिले रीवा (मनगवां और गंगेव) में स्वास्थ्य व्यवस्था खुद आईसीयू में पड़ी तड़प रही है। अस्पतालों में न दवा है, न साफ-सफाई और न ही बुनियादी सुविधाएं। इस पूरी बदहाली का ठीकरा अस्पताल के निचले कर्मचारियों पर फोड़ना बेमानी है, क्योंकि असली नाकामी और अनदेखी वातानुकूलित कमरों में बैठे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों (CMHO) और शासन-प्रशासन की है, जिन्होंने सिस्टम को पंगु बना दिया है। यहाँ देखें शासन-प्रशासन की विफलता के सबसे शर्मनाक सबूत: क्षेत्रीय जनता का सीधा आरोप: काफी दिनों से वैक्सीन गायब, शासन गहरी नींद में* अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों और *क्षेत्रीय जनता का स्पष्ट आरोप है कि पिछले काफी दिनों से अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन (Anti-Rabies Vaccine) उपलब्ध ही नहीं है।* इसमें ऊपर (CMHO और शासन स्तर) से न तो दवाइयों की खेप भेजी जा रही है और न ही फंड! सिस्टम की इस बेरुखी के कारण कुत्ते के काटने से खौफजदा गरीब मरीजों को प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स से *400 रुपये* में (Rabivax-S) की वैक्सीन खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऊपर से सप्लाई न होने के कारण मज़बूरी में एक 400 रुपये की वैक्सीन को चार मरीजों में बांटा जा रहा है। कागजों पर 'राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम' चल रहा है, लेकिन हकीकत में प्रशासन ने जनता को लूटने के लिए छोड़ दिया है। CMHO और आला अधिकारियों की 'आपराधिक' चुप्पी* जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध हों। लेकिन रीवा जिले का प्रशासन मौन है। जब मरीजों को बाहर से 400-400 रुपये में दवा लानी पड़ रही है, तो स्वास्थ्य विभाग का करोड़ों का बजट आखिर जा कहाँ रहा है? ऊपर बैठे अधिकारी अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं और जमीनी कर्मचारियों को बिना संसाधनों के मरीजों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। मनगवां अस्पताल है या तबेला? बुनियादी सुविधाओं (बेडशीट) तक का टोटा* प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि अस्पताल परिसर किसी तबेले में तब्दील हो चुका है। यहां ना तो पशुता महिलाओं को बेडशीट उपलब्ध कराई जाती है उनको अपने घर से बेड में बेचने के लिए चादर लेकर आना पड़ता है *गाय का गोबर, खून के छीटे और गंदगी:* अस्पताल के बरामदे और परिसर में गाय का गोबर और गंदगी का अंबार लगा है। ऐसा लगता है जैसे सफाई के नाम पर कोई टेंडर या फंड अस्पताल को दिया ही नहीं जा रहा है। *बेडशीट तक नसीब नहीं:* वार्डों के अंदर प्रसूताओं और मरीजों के बेड पर बिछाने के लिए चादरें तक उपलब्ध नहीं हैं। शासन स्तर से इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि मरीजों को एक साफ बिस्तर मिल सके, वे गंदे गद्दों पर लेटने को मजबूर हैं। युवा कांग्रेस का सीधा अल्टीमेटम: "प्रशासन होश में आए, वरना होगा उग्र जन-आंदोलन"* इस लचर और संवेदनहीन सिस्टम को चुनौती देते हुए *मनगवां विधानसभा के युवक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश तिवारी* ने मौके से ही शासन-प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्री को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। डबल इंजन की सरकार का दम भरने वाले स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी और स्थानीय मनगवां विधायक आंखें खोलकर देखें कि उनके राज में गरीब जनता का क्या हाल है। यहाँ डॉक्टर नहीं हैं, दवा नहीं है, साफ-सफाई नहीं है। इस बदहाली के लिए सीधा-सीधा प्रशासन और आला अधिकारी जिम्मेदार हैं। अगर शासन ने तत्काल प्रभाव से रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता और अस्पताल की दशा नहीं सुधारी, तो युवक कांग्रेस एक ऐसा उग्र जन-आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इस सोई हुई सरकार और प्रशासन की होगी।"* **- प्रकाश तिवारी* *सीधा सवाल:* जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के अपने ही जिले में CMHO और प्रशासन इतनी घोर लापरवाही बरत रहे हैं कि गरीब जनता को अपनी जान बचाने के लिए खुद 400 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आम आदमी न्याय और इलाज की उम्मीद किससे करे? शासन को इसका जवाब देना ही होगा!

JURM KA PARDAAPHAASH

Press Midea जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश•

15 hrs ago

“स्वास्थ्य मंत्री के गढ़ में स्वास्थ्य सेवा दम तोड़ती” – रेबीज वैक्सीन गायब, गरीबों से वसूली का खेल! रीवा में सिस्टम फेल: ₹400 की वैक्सीन खरीदो, 4 में बांटो — जिम्मेदार मौन, जनता बेहाल *महा-एक्सपोज़: स्वास्थ्य मंत्री एवं उप-मुख्यमंत्री के गृह जिले में 'बीमार' हुई स्वास्थ्य व्यवस्था! CMHO और प्रशासन की घोर लापरवाही, रेबीज वैक्सीन के लिए दर-दर भटक रही जनता* *रीवा/मनगवां।* मध्य प्रदेश की 'डबल-ट्रिपल इंजन' सरकार में स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की जमीनी हकीकत बेहद खौफनाक है। सूबे के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के अपने ही गृह जिले रीवा (मनगवां और गंगेव) में स्वास्थ्य व्यवस्था खुद आईसीयू में पड़ी तड़प रही है। अस्पतालों में न दवा है, न साफ-सफाई और न ही बुनियादी सुविधाएं। इस पूरी बदहाली का ठीकरा अस्पताल के निचले कर्मचारियों पर फोड़ना बेमानी है, क्योंकि असली नाकामी और अनदेखी वातानुकूलित कमरों में बैठे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों (CMHO) और शासन-प्रशासन की है, जिन्होंने सिस्टम को पंगु बना दिया है। यहाँ देखें शासन-प्रशासन की विफलता के सबसे शर्मनाक सबूत: क्षेत्रीय जनता का सीधा आरोप: काफी दिनों से वैक्सीन गायब, शासन गहरी नींद में* अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों और *क्षेत्रीय जनता का स्पष्ट आरोप है कि पिछले काफी दिनों से अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन (Anti-Rabies Vaccine) उपलब्ध ही नहीं है।* इसमें ऊपर (CMHO और शासन स्तर) से न तो दवाइयों की खेप भेजी जा रही है और न ही फंड! सिस्टम की इस बेरुखी के कारण कुत्ते के काटने से खौफजदा गरीब मरीजों को प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स से *400 रुपये* में (Rabivax-S) की वैक्सीन खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऊपर से सप्लाई न होने के कारण मज़बूरी में एक 400 रुपये की वैक्सीन को चार मरीजों में बांटा जा रहा है। कागजों पर 'राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम' चल रहा है, लेकिन हकीकत में प्रशासन ने जनता को लूटने के लिए छोड़ दिया है। CMHO और आला अधिकारियों की 'आपराधिक' चुप्पी* जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध हों। लेकिन रीवा जिले का प्रशासन मौन है। जब मरीजों को बाहर से 400-400 रुपये में दवा लानी पड़ रही है, तो स्वास्थ्य विभाग का करोड़ों का

बजट आखिर जा कहाँ रहा है? ऊपर बैठे अधिकारी अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं और जमीनी कर्मचारियों को बिना संसाधनों के मरीजों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। मनगवां अस्पताल है या तबेला? बुनियादी सुविधाओं (बेडशीट) तक का टोटा* प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि अस्पताल परिसर किसी तबेले में तब्दील हो चुका है। यहां ना तो पशुता महिलाओं को बेडशीट उपलब्ध कराई जाती है उनको अपने घर से बेड में बेचने के लिए चादर लेकर आना पड़ता है *गाय का गोबर, खून के छीटे और गंदगी:* अस्पताल के बरामदे और परिसर में गाय का गोबर और गंदगी का अंबार लगा है। ऐसा लगता है जैसे सफाई के नाम पर कोई टेंडर या फंड अस्पताल को दिया ही नहीं जा रहा है। *बेडशीट तक नसीब नहीं:* वार्डों के अंदर प्रसूताओं और मरीजों के बेड पर बिछाने के लिए चादरें तक उपलब्ध नहीं हैं। शासन स्तर से इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि मरीजों को एक साफ बिस्तर मिल सके, वे गंदे गद्दों पर लेटने को मजबूर हैं। युवा कांग्रेस का सीधा अल्टीमेटम: "प्रशासन होश में आए, वरना होगा उग्र जन-आंदोलन"* इस लचर और संवेदनहीन सिस्टम को चुनौती देते हुए *मनगवां विधानसभा के युवक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश तिवारी* ने मौके से ही शासन-प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्री को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। डबल इंजन की सरकार का दम भरने वाले स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी और स्थानीय मनगवां विधायक आंखें खोलकर देखें कि उनके राज में गरीब जनता का क्या हाल है। यहाँ डॉक्टर नहीं हैं, दवा नहीं है, साफ-सफाई नहीं है। इस बदहाली के लिए सीधा-सीधा प्रशासन और आला अधिकारी जिम्मेदार हैं। अगर शासन ने तत्काल प्रभाव से रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता और अस्पताल की दशा नहीं सुधारी, तो युवक कांग्रेस एक ऐसा उग्र जन-आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इस सोई हुई सरकार और प्रशासन की होगी।"* **- प्रकाश तिवारी* *सीधा सवाल:* जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के अपने ही जिले में CMHO और प्रशासन इतनी घोर लापरवाही बरत रहे हैं कि गरीब जनता को अपनी जान बचाने के लिए खुद 400 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आम आदमी न्याय और इलाज की उम्मीद किससे करे? शासन को इसका जवाब देना ही होगा!