हजारीबाग वनभूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री और अनियमितता से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद विनय कुमार चौबे का जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया है. कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए निर्देश दिया है कि विनय चौबे देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे और वे मामले से जुड़े गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित या संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने को कहा गया है। कोर्ट ने विनय सिंह (विनय चौबे के करीबी), स्निग्धा सिंह (विनय सिंह की पत्नी) को भी जमानत प्रदान की है. यह पूरा मामला वर्ष 2009-10 के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। उनके हजारीबाग उपायुक्त के कार्यकाल के दौरान वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और अनियमितता से जुड़े आरोपों से संबंधित है। विनय चौबे को नवंबर 2025 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में विनय चौबे के करीबी विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, प्रदीप प्रसाद (हजारीबाग के विधायक), तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और ब्रोकर विजय सिंह सहित 73 लोगों को ACB द्वारा नामजद आरोपी बनाया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उन्हें सबसे पहले 20 मई 2025 को झारखंड शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से वे लगातार न्यायिक हिरासत में हैं। मई 2025 में जेल जाने के बाद अगस्त 2025 में उन्हें शराब घोटाले में 'डिफॉल्ट बेल' मिल गई थी। लेकिन जेल से बाहर आने से पहले ही नवंबर 2025 में ACB ने उन्हें हजारीबाग वन भूमि घोटाले (कांड संख्या 11/2025) में रिमांड पर ले लिया, जिसके कारण उनकी हिरासत लगातार जारी रही। #VinayKumarChoubey #SupremeCourt #Hazaribagh #Jharkhand #ACB हजारीबाग वनभूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री और अनियमितता से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद विनय कुमार चौबे का जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया है. कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए निर्देश दिया है कि विनय चौबे देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे और वे मामले से जुड़े गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित या संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने को कहा गया है। कोर्ट ने विनय सिंह (विनय चौबे के करीबी), स्निग्धा सिंह (विनय सिंह की पत्नी) को भी जमानत प्रदान की है. यह पूरा मामला वर्ष 2009-10 के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। उनके हजारीबाग उपायुक्त के कार्यकाल के दौरान वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और अनियमितता से जुड़े आरोपों से संबंधित है। विनय चौबे को नवंबर 2025 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में विनय चौबे के करीबी विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, प्रदीप प्रसाद (हजारीबाग के विधायक), तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और ब्रोकर विजय सिंह सहित 73 लोगों को ACB द्वारा नामजद आरोपी बनाया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उन्हें सबसे पहले 20 मई 2025 को झारखंड शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से वे लगातार न्यायिक हिरासत में हैं। मई 2025 में जेल जाने के बाद अगस्त 2025 में उन्हें शराब घोटाले में 'डिफॉल्ट बेल' मिल गई थी। लेकिन जेल से बाहर आने से पहले ही नवंबर 2025 में ACB ने उन्हें हजारीबाग वन भूमि घोटाले (कांड संख्या 11/2025) में रिमांड पर ले लिया, जिसके कारण उनकी हिरासत लगातार जारी रही। #VinayKumarChoubey #SupremeCourt #Hazaribagh #Jharkhand #ACB

BaरKaट्ठा Ki आwaज

Court reporter Barkatha, Hazaribagh•

1 hr ago

हजारीबाग वनभूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री और अनियमितता से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद विनय कुमार चौबे का जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया है. कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए निर्देश दिया है कि विनय चौबे देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे और वे मामले से जुड़े गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित या संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने को कहा गया है। कोर्ट ने विनय सिंह (विनय चौबे के करीबी), स्निग्धा सिंह (विनय सिंह की पत्नी) को भी जमानत प्रदान की है. यह पूरा मामला वर्ष 2009-10 के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। उनके हजारीबाग उपायुक्त के कार्यकाल के दौरान वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और अनियमितता से जुड़े आरोपों से संबंधित है। विनय चौबे को नवंबर 2025 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में विनय चौबे के करीबी विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, प्रदीप प्रसाद (हजारीबाग के विधायक), तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और ब्रोकर विजय सिंह सहित 73 लोगों को ACB द्वारा नामजद आरोपी बनाया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उन्हें सबसे पहले 20 मई 2025 को झारखंड शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से वे लगातार न्यायिक हिरासत में हैं। मई 2025 में जेल जाने के बाद अगस्त 2025 में उन्हें शराब घोटाले में 'डिफॉल्ट बेल' मिल गई थी। लेकिन जेल से बाहर आने से पहले ही नवंबर 2025 में ACB ने उन्हें हजारीबाग वन भूमि घोटाले (कांड संख्या 11/2025) में रिमांड पर ले लिया, जिसके कारण उनकी हिरासत लगातार जारी रही। #VinayKumarChoubey #SupremeCourt #Hazaribagh #Jharkhand #ACB हजारीबाग वनभूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री और अनियमितता से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद विनय कुमार चौबे का जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया है. कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए निर्देश दिया है कि विनय चौबे देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे और वे मामले से जुड़े गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित या संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने को कहा गया है। कोर्ट ने विनय सिंह (विनय चौबे के करीबी), स्निग्धा सिंह (विनय सिंह की पत्नी) को भी जमानत प्रदान की है. यह पूरा मामला वर्ष 2009-10 के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। उनके हजारीबाग उपायुक्त के कार्यकाल के दौरान वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और अनियमितता से जुड़े आरोपों से संबंधित है। विनय चौबे को नवंबर 2025 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में विनय चौबे के करीबी विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, प्रदीप प्रसाद (हजारीबाग के विधायक), तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और ब्रोकर विजय सिंह सहित 73 लोगों को ACB द्वारा नामजद आरोपी बनाया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उन्हें सबसे पहले 20 मई 2025 को झारखंड शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से वे लगातार न्यायिक हिरासत में हैं। मई 2025 में जेल जाने के बाद अगस्त 2025 में उन्हें शराब घोटाले में 'डिफॉल्ट बेल' मिल गई थी। लेकिन जेल से बाहर आने से पहले ही नवंबर 2025 में ACB ने उन्हें हजारीबाग वन भूमि घोटाले (कांड संख्या 11/2025) में रिमांड पर ले लिया, जिसके कारण उनकी हिरासत लगातार जारी रही। #VinayKumarChoubey #SupremeCourt #Hazaribagh #Jharkhand #ACB