देवास जिले के नेमावर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित हंडिया बैराज परियोजना स्थल पर हुए एक भयानक विस्फोट के बाद स्थानीय ग्रामीण प्रशासन की लीपापोती से भड़क उठे हैं। पांच पटवारी, आरआई और एनवीडीए के इंजीनियरों की एक संयुक्त जांच टीम द्वारा मौके पर किए गए मुआयने और पंचनामे को ग्रामीणों ने मात्र दिखावा करार दिया है। उनका साफ आरोप है कि प्रशासन केवल टूटी हुई छतों और चद्दरों के मुआवजे के माध्यम से इस गंभीर मामले को रफा-दफा करना चाहता है, जबकि यह सीधे तौर पर ग्रामीणों की जान को जोखिम में डालने का प्रकरण है। आक्रोशित ग्रामीणों ने तीखे सवाल दागते हुए कहा कि ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण आसमान से बरसे भारी पत्थर अगर छतों की बजाय घरों के आंगन में खेल रहे बच्चों या बाहर बैठे लोगों के सिर पर गिरते, तो मौके पर ही मौत निश्चित थी। उन्होंने प्रशासन पर किसी की जान जाने का इंतजार करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि रिहायशी इलाके के इतने करीब बिना किसी सुरक्षा घेरे (मफिंग) के बारूद का इस्तेमाल करना एक सुनियोजित लापरवाही है, जिसे सीधे तौर पर आपराधिक कृत्य माना जाना चाहिए। इस पूरे मामले में ग्रामीणों को नेमावर पुलिस और स्थानीय प्रशासन का रवैया सबसे विरोधाभासी लग रहा है। जब खुद प्रशासनिक जांच टीम यह ऑन-रिकॉर्ड मान चुकी है कि भारी पत्थरों के गिरने से कुल 21 घरों को गंभीर नुकसान पहुंचा है, तो फिर संबंधित दोषी ठेकेदार और निर्माण कंपनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत 'लापरवाही से जान जोखिम में डालने' का आपराधिक मुकदमा (FIR) क्यों दर्ज नहीं किया जा रहा? ग्रामीणों ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि प्रशासन और पुलिस एक बड़ी निर्माण कंपनी को बचाने के लिए बैकफुट पर हैं और केवल कागजी जांच का नाटक कर रहे हैं। विभागीय जांच से पूरी तरह असंतुष्ट ग्रामीणों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल चद्दरों के मुआवजे से शांत होने वाले नहीं हैं। उनका आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक ठेकेदार का ब्लास्टिंग लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता और नेमावर थाने में गैर-जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। ग्रामीणों द्वारा दिया गया दो दिनों के भीतर उग्र धरना-प्रदर्शन और चक्काजाम का अल्टीमेटम अभी भी बरकरार है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

Rajendra shreevas

Local News Reporter कन्नौद, देवास, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

देवास जिले के नेमावर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित हंडिया बैराज परियोजना स्थल पर हुए एक भयानक विस्फोट के बाद स्थानीय ग्रामीण प्रशासन की लीपापोती से भड़क उठे हैं। पांच पटवारी, आरआई और एनवीडीए के इंजीनियरों की एक संयुक्त जांच टीम द्वारा मौके पर किए गए मुआयने और पंचनामे को ग्रामीणों ने मात्र दिखावा करार दिया है। उनका साफ आरोप है कि प्रशासन केवल टूटी हुई छतों और चद्दरों के मुआवजे के माध्यम से इस गंभीर मामले को रफा-दफा करना चाहता है, जबकि यह सीधे तौर पर ग्रामीणों की जान को जोखिम में डालने का प्रकरण है। आक्रोशित ग्रामीणों ने तीखे सवाल दागते हुए कहा कि ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण आसमान से बरसे भारी पत्थर अगर छतों की बजाय घरों के आंगन में खेल रहे बच्चों या बाहर बैठे लोगों के सिर पर गिरते, तो मौके पर ही मौत निश्चित थी। उन्होंने प्रशासन पर किसी की जान जाने का इंतजार करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि रिहायशी इलाके के इतने करीब बिना किसी सुरक्षा घेरे (मफिंग) के बारूद का इस्तेमाल करना एक सुनियोजित लापरवाही है, जिसे सीधे तौर पर आपराधिक कृत्य माना

जाना चाहिए। इस पूरे मामले में ग्रामीणों को नेमावर पुलिस और स्थानीय प्रशासन का रवैया सबसे विरोधाभासी लग रहा है। जब खुद प्रशासनिक जांच टीम यह ऑन-रिकॉर्ड मान चुकी है कि भारी पत्थरों के गिरने से कुल 21 घरों को गंभीर नुकसान पहुंचा है, तो फिर संबंधित दोषी ठेकेदार और निर्माण कंपनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत 'लापरवाही से जान जोखिम में डालने' का आपराधिक मुकदमा (FIR) क्यों दर्ज नहीं किया जा रहा? ग्रामीणों ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि प्रशासन और पुलिस एक बड़ी निर्माण कंपनी को बचाने के लिए बैकफुट पर हैं और केवल कागजी जांच का नाटक कर रहे हैं। विभागीय जांच से पूरी तरह असंतुष्ट ग्रामीणों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल चद्दरों के मुआवजे से शांत होने वाले नहीं हैं। उनका आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक ठेकेदार का ब्लास्टिंग लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता और नेमावर थाने में गैर-जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। ग्रामीणों द्वारा दिया गया दो दिनों के भीतर उग्र धरना-प्रदर्शन और चक्काजाम का अल्टीमेटम अभी भी बरकरार है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।