लंबे संघर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में 17 अतिपिछड़ी जातियों का बहुप्रतीक्षित रिजर्वेशन प्रकरण साल्व होने के कगार पर....... सपा के बाद बीजेपी सांसद डा विनोद कुमार बिंद ने भी उत्तराखंड शिल्पकार आरक्षण के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में 17 अतिपिछड़ी जातियों के बहुप्रतीक्षित रिजर्वेशन प्रकरण को लेकर दृढ़ता से मुद्दा उठाया जो अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान के पहल पर नियमानुसार राज्य स्तरीय अपील में लंबित है,इसके लिए बहुत बहुत आभार। नालंदा कांड पर कुछ साथी अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम की मांग कर रहे हैं तो यह आरक्षण में वर्गीकरण के समान है,जो बिहार में हुआ तो जरूर लेकिन आजके दशक में भी शोषित वंचितों को सम्मानजनक उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सका इस नाते भारतीय संविधान ने जो अनुसूचित आरक्षण का प्रावधान हमें दिया है शिल्पकार मझवार तुरैहा तरमाली धनगर आदि समूहों के रूप में उसके लिए फ्रंट पर आकर क्यों नहीं लड़ाई लड़ते। अत्याचार निवारण का सबसे प्रभावशाली अस्त्र एससी एसटी एक्ट है और यदि प्राप्त हो गया तो अत्याचारी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे अर्थात थर्राएंगे। अनुच्छेद 341 के अनुपालन में संतकबीरनगर उत्तर प्रदेश से उठाया गया जनहित का यह महत्वपूर्ण मुद्दा निर्णायक मोड़ पर आज प्रमुखता से लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा में गूंज रहा है उसके बावजूद भी निजी स्वार्थ साधने वाले मानसिक गुलामी के शिकार लोडर समाज को टुकड़े टुकड़े गैंग में बांटकर अपनी डफ़ली अपनी राग अलग-अलग अलापने को आमादा है जबकि आरक्षण हवा में वोट की राजनीति करने से नहीं बल्कि संवैधानिक संघर्षों से संभव है। अतः यूजीसी और जाति जनगणना 1931 के आधार पर संख्यात्मक आरक्षण/हिस्सेदारी हेतु एकजुट फोकस अनिवार्य है जिससे आने वाली पीढ़ियां गर्व महसूस करेंगी।🙏

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people घनघटा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

लंबे संघर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में 17 अतिपिछड़ी जातियों का बहुप्रतीक्षित रिजर्वेशन प्रकरण साल्व होने के कगार पर....... सपा के बाद बीजेपी सांसद डा विनोद कुमार बिंद ने भी उत्तराखंड शिल्पकार आरक्षण के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में 17 अतिपिछड़ी जातियों के बहुप्रतीक्षित रिजर्वेशन प्रकरण को लेकर दृढ़ता से मुद्दा उठाया जो अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान के पहल पर नियमानुसार राज्य स्तरीय अपील में लंबित है,इसके लिए बहुत बहुत आभार। नालंदा कांड पर कुछ साथी अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम की मांग कर रहे हैं तो यह आरक्षण में वर्गीकरण के समान है,जो बिहार में हुआ तो जरूर लेकिन आजके दशक में भी शोषित वंचितों को सम्मानजनक उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सका इस नाते भारतीय संविधान ने जो अनुसूचित आरक्षण का प्रावधान हमें दिया है शिल्पकार मझवार तुरैहा तरमाली धनगर आदि समूहों के रूप में उसके लिए फ्रंट पर आकर क्यों नहीं लड़ाई लड़ते। अत्याचार निवारण का सबसे प्रभावशाली अस्त्र एससी एसटी एक्ट है और यदि प्राप्त हो गया तो अत्याचारी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे अर्थात थर्राएंगे। अनुच्छेद 341 के अनुपालन में संतकबीरनगर उत्तर प्रदेश से उठाया गया जनहित का यह महत्वपूर्ण मुद्दा निर्णायक मोड़ पर आज प्रमुखता से लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा में गूंज रहा है उसके बावजूद भी निजी स्वार्थ साधने वाले मानसिक गुलामी के शिकार लोडर समाज को टुकड़े टुकड़े गैंग में बांटकर अपनी डफ़ली अपनी राग अलग-अलग अलापने को आमादा है जबकि आरक्षण हवा में वोट की राजनीति करने से नहीं बल्कि संवैधानिक संघर्षों से संभव है। अतः यूजीसी और जाति जनगणना 1931 के आधार पर संख्यात्मक आरक्षण/हिस्सेदारी हेतु एकजुट फोकस अनिवार्य है जिससे आने वाली पीढ़ियां गर्व महसूस करेंगी।🙏