उत्तर प्रदेश सरकार के 'मिशन शक्ति' और महिला स्वावलंबन के दावों के विपरीत, बदायूँ के आसफपुर ब्लॉक में महिला केयरटेकरों के उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। ब्लॉक अधिकारियों पर कथित तानाशाही, रिश्वतखोरी, महिलाओं को कमरे में बंधक बनाकर जबरन हस्ताक्षर कराने और सामुदायिक शौचालय विवाद में फंसाने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद यह मामला अब जिला मुख्यालय पहुंच गया है। मंगलवार को प्रताड़ित महिला केयरटेकरों ने मुख्य विकास अधिकारी (CDO) से मुलाकात कर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। महिलाओं की गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए CDO ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। उन्होंने पीड़ित महिलाओं को ढांढस बंधाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे बिना किसी डर के अपनी-अपनी नौकरियों पर काम करें और यदि भविष्य में कोई परेशानी आती है, तो सीधे उनसे संपर्क करें। CDO ने यह भी आश्वासन दिया कि दो हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कड़ी और न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। इस मुलाकात के दौरान, ग्राम बींधा नंगला की केयरटेकर पिंकी ने रोते हुए प्रशासन के सामने भ्रष्टाचार की पोल खोली। पिंकी ने बताया कि उसका ₹72,000 का मानदेय जबरन रोक दिया गया है। उसने CDO के सामने एक स्टांप पेपर पेश किया, जिस पर गांव के लगभग 50 से 100 नागरिकों ने लिखित रूप में प्रमाणित किया था कि वह ईमानदारी से काम कर रही है। पिंकी का आरोप है कि ग्रामीणों के इतने बड़े लिखित समर्थन के बावजूद, ब्लॉक अधिकारी कमीशनखोरी और निजी रंजिश के चलते स्वयं सहायता समूह (SHG) के साथ मिलकर उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने आसफपुर ब्लॉक के एडीओ आईएसबी (ADO ISB) और ब्लॉक मिशन मैनेजर (BM) अरुण पर मानदेय जारी करने के एवज में मोटी रिश्वत मांगने का सीधा और गंभीर आरोप लगाया है। यही नहीं, पिछले दिनों महिलाओं को धोखे से ब्लॉक मुख्यालय बुलाकर एक कमरे में बंधक बनाने और अज्ञात कागजातों पर जबरन दस्तखत कराने की घटना से पूरी तहसील में आक्रोश है, और अब ये दोनों अधिकारी सीधे तौर पर जांच के घेरे में हैं। एक ओर सूबे के मुखिया महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, वहीं बदायूँ के आसफपुर ब्लॉक की यह घटना जमीनी हकीकत को बयां करती है। अब जबकि जिले की मुख्य विकास अधिकारी ने खुद इस मामले को संज्ञान में लेकर 14 दिनों के भीतर निष्पक्ष कार्रवाई का समय दिया है, तो पीड़ित महिलाओं और ग्रामीणों की उम्मीदें एक बार फिर जाग गई हैं। अब देखना यह होगा कि जांच की आंच में भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरती है या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

Vijay Gautam

बिसौली, बदायूँ, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

उत्तर प्रदेश सरकार के 'मिशन शक्ति' और महिला स्वावलंबन के दावों के विपरीत, बदायूँ के आसफपुर ब्लॉक में महिला केयरटेकरों के उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। ब्लॉक अधिकारियों पर कथित तानाशाही, रिश्वतखोरी, महिलाओं को कमरे में बंधक बनाकर जबरन हस्ताक्षर कराने और सामुदायिक शौचालय विवाद में फंसाने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद यह मामला अब जिला मुख्यालय पहुंच गया है। मंगलवार को प्रताड़ित महिला केयरटेकरों ने मुख्य विकास अधिकारी (CDO) से मुलाकात कर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। महिलाओं की गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए CDO ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। उन्होंने पीड़ित महिलाओं को ढांढस बंधाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे बिना किसी डर के अपनी-अपनी नौकरियों पर काम करें और यदि भविष्य में कोई परेशानी आती है, तो सीधे उनसे संपर्क करें। CDO ने यह भी आश्वासन दिया कि दो हफ्ते के अंदर

इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कड़ी और न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। इस मुलाकात के दौरान, ग्राम बींधा नंगला की केयरटेकर पिंकी ने रोते हुए प्रशासन के सामने भ्रष्टाचार की पोल खोली। पिंकी ने बताया कि उसका ₹72,000 का मानदेय जबरन रोक दिया गया है। उसने CDO के सामने एक स्टांप पेपर पेश किया, जिस पर गांव के लगभग 50 से 100 नागरिकों ने लिखित रूप में प्रमाणित किया था कि वह ईमानदारी से काम कर रही है। पिंकी का आरोप है कि ग्रामीणों के इतने बड़े लिखित समर्थन के बावजूद, ब्लॉक अधिकारी कमीशनखोरी और निजी रंजिश के चलते स्वयं सहायता समूह (SHG) के साथ मिलकर उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने आसफपुर ब्लॉक के एडीओ आईएसबी (ADO ISB) और ब्लॉक मिशन मैनेजर (BM) अरुण पर मानदेय जारी करने के एवज में मोटी रिश्वत मांगने का सीधा और

गंभीर आरोप लगाया है। यही नहीं, पिछले दिनों महिलाओं को धोखे से ब्लॉक मुख्यालय बुलाकर एक कमरे में बंधक बनाने और अज्ञात कागजातों पर जबरन दस्तखत कराने की घटना से पूरी तहसील में आक्रोश है, और अब ये दोनों अधिकारी सीधे तौर पर जांच के घेरे में हैं। एक ओर सूबे के मुखिया महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, वहीं बदायूँ के आसफपुर ब्लॉक की यह घटना जमीनी हकीकत को बयां करती है। अब जबकि जिले की मुख्य विकास अधिकारी ने खुद इस मामले को संज्ञान में लेकर 14 दिनों के भीतर निष्पक्ष कार्रवाई का समय दिया है, तो पीड़ित महिलाओं और ग्रामीणों की उम्मीदें एक बार फिर जाग गई हैं। अब देखना यह होगा कि जांच की आंच में भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरती है या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।