विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही एक ऐतिहासिक योजना असल्याचे जाहीर केले. या योजनेद्वारे राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वीच्या 'महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'तील काही अटींमध्ये बदल करण्यात आला असून, ५० हजार रुपयांच्या लाभाची मर्यादा आता काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही आता दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती मिळणार आहे. तसेच, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली २०२६-२७ मधील कर्जाची उचल व वेळेत परतफेडीची अटही रद्द करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करत असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कापूस, सोयाबीन आणि कांदा खरेदीसह ठिबक सिंचन आणि कृषी समृद्धी योजनेच्या निधीबाबतची माहिती दिली. राज्यात वीज पुरवठा सुरळीत असून ३२ हजार मेगावॅट मागणी पूर्ण करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. स्मार्ट मीटरबाबतच्या तक्रारी तपासणीत चुकीच्या आढळल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गुन्हे सिद्धतेचा दर ४४.२ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून, तो ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांनुसार ई-साक्ष, फॉरेन्सिक तपास आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. महिला सुरक्षेसाठी 'ऑपरेशन मुस्कान' अंतर्गत ४३ हजार ५९१ बेपत्ता बालकांना कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहे. सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 'तपास सारथी' ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली वापरली जात असून, जानेवारी ते जून २०२६ या काळात ४३९ कोटी रुपयांची फसवणूक थांबवण्यात यश आले आहे. अमली पदार्थांविरोधातील लढाईत आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटवर कारवाई करण्यात आली असून, पोलीस आधुनिकीकरणासाठी केंद्र शासनाने ७३३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. राज्यात ९ हजार ७६२ पोलीस निवासस्थानांचे काम सुरू असून मुंबईत ४० हजार नवीन निवासस्थाने आणि ९३ अत्याधुनिक पोलीस ठाणी उभारण्यात येणार आहेत. तसेच नळगंगा–वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू करण्याचा मानस असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव असल्याचे नमूद केले.
विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही एक ऐतिहासिक योजना असल्याचे जाहीर केले. या योजनेद्वारे राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वीच्या 'महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'तील काही अटींमध्ये बदल करण्यात आला असून, ५० हजार रुपयांच्या लाभाची मर्यादा आता काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही आता दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती मिळणार आहे. तसेच, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली २०२६-२७ मधील कर्जाची उचल व वेळेत परतफेडीची अटही रद्द करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करत असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कापूस, सोयाबीन आणि कांदा खरेदीसह ठिबक सिंचन आणि कृषी समृद्धी योजनेच्या निधीबाबतची माहिती दिली. राज्यात वीज पुरवठा सुरळीत असून ३२ हजार मेगावॅट मागणी पूर्ण करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. स्मार्ट मीटरबाबतच्या तक्रारी तपासणीत चुकीच्या आढळल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गुन्हे सिद्धतेचा दर ४४.२ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून, तो ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांनुसार ई-साक्ष, फॉरेन्सिक तपास आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. महिला सुरक्षेसाठी 'ऑपरेशन मुस्कान' अंतर्गत ४३ हजार ५९१ बेपत्ता बालकांना कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहे. सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 'तपास सारथी' ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली वापरली जात असून, जानेवारी ते जून २०२६ या काळात ४३९ कोटी रुपयांची फसवणूक थांबवण्यात यश आले आहे. अमली पदार्थांविरोधातील लढाईत आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटवर कारवाई करण्यात आली असून, पोलीस आधुनिकीकरणासाठी केंद्र शासनाने ७३३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. राज्यात ९ हजार ७६२ पोलीस निवासस्थानांचे काम सुरू असून मुंबईत ४० हजार नवीन निवासस्थाने आणि ९३ अत्याधुनिक पोलीस ठाणी उभारण्यात येणार आहेत. तसेच नळगंगा–वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू करण्याचा मानस असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव असल्याचे नमूद केले.
- नांदेड जिल्ह्यातील उमरी येथील रेणुका हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत असलेले सरकारी डॉक्टर नीलेश बाष्ठेवाड यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही, मात्र संबंधित डॉक्टरांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.1
- महेश बिडगर मारहाण प्रकरणी परभणीच्या गंगाखेड शहरात सकल धनगर समाजाकडून मोर्चा काढण्यात आला आहे. महेश बिडगर यांच्यावर झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ सकल धनगर समाजाने एकत्र येत हा मोर्चा आयोजित केला.1
- नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यातील हुनगुंदा येथे कुंडलवाडी पोलिसांनी एका जुगार अड्ड्यावर कारवाई केली आहे. १० जुलै रोजी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी ही धाड टाकली. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी ५७ हजार ८४० रुपये रोख रक्कम आणि सात मोबाईल जप्त केले आहेत. या प्रकरणी जुगार खेळणाऱ्या एकूण १२ जणांविरुद्ध कुंडलवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.1
- परभणीचे महापौर सय्यद इकबाल यांच्यावर प्राणघातक हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी संतप्त होऊन काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. या हल्ल्याच्या प्रयत्नामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कामातून पूर्णपणे माघार घेतली आहे. घटनेचा निषेध करत कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे.1
- नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने करण्यात आली आहेत. राजकीय हस्तक्षेपामुळे परदेशी समितीची बैठक रद्द झाल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी सरकारचा जोरदार निषेध केला असून शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून हा एल्गार पुकारण्यात आला आहे. या आंदोलनादरम्यान सभेने सरसकट शेतकरी कर्जमाफी करावी, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, कर्जमाफीवरील जाचक अटी तात्काळ रद्द कराव्यात आणि परदेशी समितीची बैठक त्वरित घेण्यात यावी, अशा प्रमुख मागण्या लावून धरल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बोलताना, "आमदारांनो, विधानभवनात शेतकऱ्यांसाठी आवाज उठा; अन्यथा शेतकरीच उत्तर देतील!" असा थेट आणि इशारावजा इशारा कॉ. अर्जुन आडे यांनी दिला आहे.1
- यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आपले मतदान पुनर्निरिक्षण करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेसाठी नागरिकांनी आपल्या भागातील बीएलओ (BLO) यांना पूर्ण सहकार्य करावे, अशी विनंती जिल्हाधिकारी महोदयांनी केली आहे.1
- भागवत एकादशीच्या पवित्र पर्वाचे औचित्य साधून धनगर समाज युवा मल्हार सेना मराठवाडा अध्यक्ष वैजनाथ पावडे यांच्या पुढाकारातून मेंढपाळांच्या मुलांनी संत शिरोमणी नामदेव महाराज यांच्या जन्मभूमी असलेल्या नरसी नामदेव येथे जाऊन दर्शन घेतले. यावेळी सर्व मुलांनी अत्यंत भक्तिभावाने संत नामदेव महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेत आशीर्वाद प्राप्त केला, ज्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर मोठा आनंद दिसून येत होता. वैजनाथ पावडे यांनी शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मेंढपाळांच्या मुलांसाठी स्वतःच्या निवासस्थानी राहण्याची, जेवणाची आणि शिक्षणाची निवासी सोय उपलब्ध करून दिली आहे. सामाजिक बांधिलकी जपत ते मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसोबतच त्यांना धार्मिक व सांस्कृतिक संस्कार देण्याचे महत्त्वाचे कार्य करत आहेत. या उपक्रमामुळे मुलांमध्ये भक्ती, संस्कार आणि शिक्षणाचा सुंदर संगम घडत असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली आहे. या उपक्रमाबद्दल बोलताना वैजनाथ पावडे म्हणाले की, मेंढपाळांच्या हातातील काठीऐवजी त्यांना पुस्तक आणि पेन देऊन त्यांचे भविष्य उज्ज्वल करण्याचा आमचा संकल्प आहे. त्यांच्या या सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्याचे परिसरातून तसेच धनगर समाजातून सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर कौतुक केले जात आहे.1
- नांदेडमध्ये बल्लारशाह–मुंबई नांदिग्राम एक्स्प्रेसच्या (गाडी क्र. 11002) फर्स्ट एसी डब्यात अनधिकृतपणे प्रवेश करून सजावट केल्याप्रकरणी रेल्वे प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. ६ जुलै २०२६ रोजी जालना स्थानकावरून एका खासगी डेकोरेटरने कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता रेल्वेच्या आरक्षित प्रथम वातानुकूलित कूपेमध्ये प्रवेश करून सजावट केली होती. रेल्वे सुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रकार अत्यंत गंभीर मानण्यात आला असून, अशा डब्यांमध्ये केवळ अधिकृत प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांनाच प्रवेश असतो. या घटनेची गंभीर दखल घेत रेल्वे प्रशासनाने संबंधित तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्याला कर्तव्यातील निष्काळजीपणाबद्दल निलंबित केले असून, या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशी अहवालाच्या आधारे दोषींवर पुढील शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय, जालना येथील अझहर शेख वाहेद डेकोरेटरविरुद्ध रेल्वे कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यात अनधिकृत प्रवेश, विनातिकीट प्रवास आणि रेल्वे परिसरात अतिक्रमण केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना रेल्वेच्या आरक्षित डब्यांमध्ये खासगी व्यक्तींना प्रवेश करण्यास सक्त मनाई असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.1