शेखपुरा जिला पदाधिकारी शेखर आनंद ने बुधवार को अरियरी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों और मौजों का सघन औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर लापरवाही और अनियमितता उजागर होने पर जिला पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत डीहा पंचायत के फरपर गांव से हुई, जहाँ मनरेगा योजना के तहत कार्य चल रहा था। यहाँ मजदूरों के पास उपस्थिति पंजी (अटेंडेंस रजिस्टर) और जॉब कार्ड नहीं पाए गए, जिससे भारी लापरवाही सामने आई। इसी गांव में स्थानीय ग्रामीणों ने वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में 'हर घर नल का जल' योजना के तहत पेयजल आपूर्ति न होने की शिकायत की, जिस पर जिला पदाधिकारी ने जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद कमालपुर मौजा में चल रही मनरेगा योजनाओं का जायजा लिया गया, जहाँ स्थिति और भी गंभीर पाई गई। ऐप (NMMS) पर दर्ज मजदूर कार्यस्थल से गायब थे और उनकी जगह अन्य लोग काम कर रहे थे। यहाँ भी किसी मजदूर के पास जॉब कार्ड नहीं मिला, जिससे जिला पदाधिकारी बेहद नाराज हुए और उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ तुरंत कानूनी व विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने मनरेगा से जुड़े सभी कर्मियों और लेबरों को कार्यस्थल की जियो-टैगिंग फोटो अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की हिदायत भी दी। निरीक्षण के अगले चरण में, जिला पदाधिकारी ने रामपुर मौजा में किसान पंजीकरण कार्य की समीक्षा की। यहाँ किसानों के नाम और जमीन की रसीद में बड़े पैमाने पर त्रुटियां (मिसमैच) मिलीं, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी के समन्वय से किसान समन्वयक को प्रतिदिन कम से कम 10 किसानों का डेटा अनिवार्य रूप से सुधारने का कड़ा निर्देश दिया, चेतावनी दी कि यदि इस कार्य में गति नहीं आई या लापरवाही मिली तो संबंधित कर्मियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। इस महत्वपूर्ण औचक निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त, भूमि सुधार उप समाहर्ता, डीआरडीए निदेशक, अरियरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, मनरेगा पीओ और किसान समन्वयक सहित कई जिला व प्रखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

Sunil Kumar

Local News Reporter शेखपुरा, शेखपुरा, बिहार•

8 hrs ago

शेखपुरा जिला पदाधिकारी शेखर आनंद ने बुधवार को अरियरी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों और मौजों का सघन औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर लापरवाही और अनियमितता उजागर होने पर जिला पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत डीहा पंचायत के फरपर गांव से हुई, जहाँ मनरेगा योजना के तहत कार्य चल रहा था। यहाँ मजदूरों के पास उपस्थिति पंजी (अटेंडेंस रजिस्टर) और जॉब कार्ड नहीं पाए गए, जिससे भारी लापरवाही सामने आई। इसी गांव में स्थानीय ग्रामीणों ने वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में 'हर घर नल का जल' योजना के तहत पेयजल आपूर्ति न होने की शिकायत की, जिस पर जिला पदाधिकारी ने जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद कमालपुर मौजा में चल रही मनरेगा योजनाओं का जायजा लिया गया, जहाँ स्थिति और भी गंभीर पाई गई। ऐप (NMMS) पर दर्ज मजदूर कार्यस्थल से गायब थे और उनकी जगह अन्य लोग काम कर रहे थे। यहाँ भी किसी मजदूर के पास जॉब कार्ड नहीं मिला, जिससे जिला पदाधिकारी बेहद नाराज हुए और उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ तुरंत कानूनी व विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने मनरेगा से जुड़े सभी कर्मियों और लेबरों को कार्यस्थल की जियो-टैगिंग फोटो अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की हिदायत भी दी। निरीक्षण के अगले चरण में, जिला पदाधिकारी ने रामपुर मौजा में किसान पंजीकरण कार्य की समीक्षा की। यहाँ किसानों के नाम और जमीन की रसीद में बड़े पैमाने पर त्रुटियां (मिसमैच) मिलीं, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी के समन्वय से किसान समन्वयक को प्रतिदिन कम से कम 10 किसानों का डेटा अनिवार्य रूप से सुधारने का कड़ा निर्देश दिया, चेतावनी दी कि यदि इस कार्य में गति नहीं आई या लापरवाही मिली तो संबंधित कर्मियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। इस महत्वपूर्ण औचक निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त, भूमि सुधार उप समाहर्ता, डीआरडीए निदेशक, अरियरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, मनरेगा पीओ और किसान समन्वयक सहित कई जिला व प्रखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।