कुशीनगर में अवैध अस्पतालों पर सख्ती, छह तहसीलों में गठित हुई विशेष जांच टीमें कुशीनगर। जनपद में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी एवं झोलाछाप क्लीनिकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री फुलबदन कुशवाहा द्वारा इस गंभीर मुद्दे को लेकर शासन को पत्र भेजे जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद की सभी छह तहसीलों—कसया, हाटा, कप्तानगंज, पडरौना, तमकुहीराज एवं खड्डा—में विशेष जांच टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों में स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। जांच टीमें तहसीलवार बिना पंजीकरण, बिना मानक एवं अपात्र चिकित्सकों द्वारा संचालित अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों की गहन जांच करेंगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध सीलिंग, जुर्माना एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच के बाद की गई समस्त कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में अवैध रूप से स्वास्थ्य संस्थानों का संचालन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आमजन ने इसे जनहित में उठाया गया सराहनीय कदम बताया है।

Sagar Pathak

Voice of people खड्डा, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

कुशीनगर में अवैध अस्पतालों पर सख्ती, छह तहसीलों में गठित हुई विशेष जांच टीमें कुशीनगर। जनपद में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी एवं झोलाछाप क्लीनिकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री फुलबदन कुशवाहा द्वारा इस गंभीर मुद्दे को लेकर शासन को पत्र भेजे जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद की सभी छह तहसीलों—कसया, हाटा, कप्तानगंज, पडरौना, तमकुहीराज एवं खड्डा—में विशेष जांच टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों में स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। जांच टीमें तहसीलवार बिना पंजीकरण, बिना मानक एवं अपात्र चिकित्सकों द्वारा संचालित अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों की गहन जांच करेंगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध सीलिंग, जुर्माना एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच के बाद की गई समस्त कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में अवैध रूप से स्वास्थ्य संस्थानों का संचालन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आमजन ने इसे जनहित में उठाया गया सराहनीय कदम बताया है।