नगर निगम मथुरा वृन्दावन वार्ड 33 पाली खेड़ा नई नगर में सीज निर्माण में दुकानें संचालित होने का आरोप, एमवीडीए की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल मथुरा। नगर निगम मथुरा-वृंदावन के वार्ड नंबर 33, पाली खेड़ा नई नगर क्षेत्र में खसरा संख्या 10/100 की संपत्ति पर कथित अवैध निर्माण और सीज की गई दुकानों के संचालन को लेकर मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार माधव सिंह, गंगा सिंह और भगत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बिना स्वीकृत नक्शे के उक्त संपत्ति पर दुकानों का निर्माण कराया और उनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। बताया गया है कि दुकान का निर्माण वर्ष 2020 से शुरू हुआ, जबकि अक्टूबर 2021 में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण यानी एमवीडीए द्वारा उक्त निर्माण को सीज किया गया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित निर्माण की पत्रावली आज भी एमवीडीए में विचाराधीन है। इसके बावजूद मौके पर दुकानें संचालित होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वर्ष 2021 में सीज किए गए निर्माण में दोबारा व्यावसायिक गतिविधियां किस आधार पर संचालित हो रही हैं। स्थानीय लोगों की ओर से यह भी शिकायत की जा रही है कि उक्त निर्माण नगर निगम के नालों के ऊपर या उनके हिस्से को प्रभावित करते हुए किया गया है, जिसके चलते नालों की समुचित सफाई में परेशानी हो रही है। मामले को लेकर एमवीडीए के अधिकारियों की भूमिका पर भी शिकायतकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं और मिलीभगत तथा अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों की मांग है कि वार्ड नंबर 33 पाली खेड़ा नई नगर क्षेत्र में संबंधित निर्माण का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए और निर्माण की स्वीकृति, सील की स्थिति, वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों तथा नगर निगम के नालों पर पड़े प्रभाव की निष्पक्ष जांच की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में एमवीडीए और नगर निगम मथुरा-वृंदावन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है और जांच के बाद वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है।

Deepak Kumar

Voice of people मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

नगर निगम मथुरा वृन्दावन वार्ड 33 पाली खेड़ा नई नगर में सीज निर्माण में दुकानें संचालित होने का आरोप, एमवीडीए की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल मथुरा। नगर निगम मथुरा-वृंदावन के वार्ड नंबर 33, पाली खेड़ा नई नगर क्षेत्र में खसरा संख्या 10/100 की संपत्ति पर कथित अवैध निर्माण और सीज की गई दुकानों के संचालन को लेकर मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार माधव सिंह, गंगा सिंह और भगत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बिना स्वीकृत नक्शे के उक्त संपत्ति पर दुकानों का निर्माण कराया और उनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। बताया गया है कि दुकान का निर्माण वर्ष 2020 से शुरू हुआ, जबकि अक्टूबर 2021 में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण यानी एमवीडीए द्वारा उक्त निर्माण को सीज किया गया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित निर्माण की पत्रावली आज भी एमवीडीए में विचाराधीन है। इसके बावजूद मौके पर दुकानें संचालित होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वर्ष 2021 में सीज किए गए

निर्माण में दोबारा व्यावसायिक गतिविधियां किस आधार पर संचालित हो रही हैं। स्थानीय लोगों की ओर से यह भी शिकायत की जा रही है कि उक्त निर्माण नगर निगम के नालों के ऊपर या उनके हिस्से को प्रभावित करते हुए किया गया है, जिसके चलते नालों की समुचित सफाई में परेशानी हो रही है। मामले को लेकर एमवीडीए के अधिकारियों की भूमिका पर भी शिकायतकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं और मिलीभगत तथा अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों की मांग है कि वार्ड नंबर 33 पाली खेड़ा नई नगर क्षेत्र में संबंधित निर्माण का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए और निर्माण की स्वीकृति, सील की स्थिति, वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों तथा नगर निगम के नालों पर पड़े प्रभाव की निष्पक्ष जांच की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में एमवीडीए और नगर निगम मथुरा-वृंदावन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है और जांच के बाद वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है।