झारखंड के पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित रवींद्र भवन के सभागार में शनिवार को 'पेसा (PESA) नियमावली, 2025' पर एक दिवसीय जिला स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पहल झारखंड की पंचायती राज व्यवस्था में सुधार और अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को ज़मीन पर उतारने के उद्देश्य से की गई। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों, पारंपरिक ग्राम प्रधानों (मांझी-परगना, मुंडा) और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पेसा कानून के नए प्रावधानों को सरल भाषा में समझाना और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जनभागीदारी आधारित विकास को गति देना था। सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों ने जोर दिया कि 'पेसा नियमावली, 2025' ग्रामीण विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी, जिससे स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाएं सुदृढ़ होंगी। चर्चा के मुख्य बिंदुओं में ग्राम सभा की सर्वोच्चता पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को पहले से कहीं अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सौंपे गए हैं, जिससे गांव के विकास की योजनाएं सीधे ग्रामीणों की सहमति से तय होंगी। इसके अतिरिक्त, जल, जंगल, जमीन और लघु खनिज (माइनर मिनरल्स) के प्रबंधन और सुरक्षा में ग्राम सभा की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया। संथाल परगना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी विमर्श हुआ। तकनीकी सत्र में राज्य और जिला स्तर के कानूनी व पंचायती राज विशेषज्ञों ने पेसा नियमावली, 2025 के हर प्रावधान की विस्तृत जानकारी दी। सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 'प्रश्नकाल और जिज्ञासा समाधान' सत्र रहा, जिसमें विभिन्न पंचायतों से आए मुखिया, पंचायत समिति सदस्यों और पारंपरिक प्रधानों ने नियमावली को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों, राजस्व अधिकारों और वन अधिकार अधिनियम (FRA) के साथ इसके अंतर्संबंधों को लेकर कई सवाल पूछे। विशेषज्ञों ने बेहद सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से सभी प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया और उनका मार्गदर्शन भी किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि कोई भी नियम या कानून आम जनता की सीधी भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि 'पेसा नियमावली, 2025' आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें अपने गांव की सरकार खुद चलाने की ताकत देती है। पाकुड़ जैसे जनजातीय बाहुल्य जिले में इसका सही क्रियान्वयन न केवल बिचौलिया संस्कृति को खत्म करेगा, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाएगा। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि इस कानून की सही जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। देर शाम तक चले इस विचार-मंथन के बाद सभी प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर ग्राम सभाओं को सक्रिय करने और इस नियमावली को ज़मीन पर उतारने का संकल्प लिया। संथाल परगना के प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में इस कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी और दूरदर्शी पहल के रूप में देखा जा रहा है।

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Book publisher महेशपुर, पाकुड़, झारखंड•

9 hrs ago

झारखंड के पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित रवींद्र भवन के सभागार में शनिवार को 'पेसा (PESA) नियमावली, 2025' पर एक दिवसीय जिला स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पहल झारखंड की पंचायती राज व्यवस्था में सुधार और अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को ज़मीन पर उतारने के उद्देश्य से की गई। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों, पारंपरिक ग्राम प्रधानों (मांझी-परगना, मुंडा) और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पेसा कानून के नए प्रावधानों को सरल भाषा में समझाना और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जनभागीदारी आधारित विकास को गति देना था। सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों ने जोर दिया कि 'पेसा नियमावली, 2025' ग्रामीण विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी, जिससे स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाएं सुदृढ़ होंगी। चर्चा के मुख्य बिंदुओं में ग्राम सभा की सर्वोच्चता पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को पहले से कहीं अधिक वित्तीय और प्रशासनिक

अधिकार सौंपे गए हैं, जिससे गांव के विकास की योजनाएं सीधे ग्रामीणों की सहमति से तय होंगी। इसके अतिरिक्त, जल, जंगल, जमीन और लघु खनिज (माइनर मिनरल्स) के प्रबंधन और सुरक्षा में ग्राम सभा की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया। संथाल परगना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी विमर्श हुआ। तकनीकी सत्र में राज्य और जिला स्तर के कानूनी व पंचायती राज विशेषज्ञों ने पेसा नियमावली, 2025 के हर प्रावधान की विस्तृत जानकारी दी। सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 'प्रश्नकाल और जिज्ञासा समाधान' सत्र रहा, जिसमें विभिन्न पंचायतों से आए मुखिया, पंचायत समिति सदस्यों और पारंपरिक प्रधानों ने नियमावली को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों, राजस्व अधिकारों और वन अधिकार अधिनियम (FRA) के साथ इसके अंतर्संबंधों को लेकर कई सवाल पूछे। विशेषज्ञों ने बेहद सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से सभी प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान

किया और उनका मार्गदर्शन भी किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि कोई भी नियम या कानून आम जनता की सीधी भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि 'पेसा नियमावली, 2025' आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें अपने गांव की सरकार खुद चलाने की ताकत देती है। पाकुड़ जैसे जनजातीय बाहुल्य जिले में इसका सही क्रियान्वयन न केवल बिचौलिया संस्कृति को खत्म करेगा, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाएगा। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि इस कानून की सही जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। देर शाम तक चले इस विचार-मंथन के बाद सभी प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर ग्राम सभाओं को सक्रिय करने और इस नियमावली को ज़मीन पर उतारने का संकल्प लिया। संथाल परगना के प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में इस कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी और दूरदर्शी पहल के रूप में देखा जा रहा है।